काठमाडौं, २१ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतभित्र देखिएको अहिलेको समस्या अदालतभित्रैबाट हल होस भन्दै आएका राजनीतिक दलहरुले भित्रभित्रै अर्कै तयारी थालेका छन् । खासगरी सत्तापक्षीय गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेर नेपाल बार एशोसिएशनले सुरु गरेको आन्दोलनबारे समर्थन र विरोध दुवै गरेको छैन् ।
सत्तापक्षीय गठबन्धनका नेताहरुले अदालतभित्रको समस्या अदालतबाटै समाधान हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । तर, अब अदालतभित्रको समस्या समाधानको लागि राजनीतिक दलहरुले जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवाज उठेपछि सत्तापक्षीय गठबन्धनको आज/भोलि नै बैठक बस्ने भएको छ ।
हुन त गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु बसेर यही बीचमा एउटा धारणा बनाईसकेको चर्चा छ । तर, गठबन्धनमा आवद्ध सबै दलका नेताहरु सम्मिलित बैठक बसेर एउटा निश्कर्ष निकालिने तयारी भैरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले पनि आफ्नो तयारी गरिसकेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाँच दलीय गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग लगाए आफूहरु चुप लागेर नबस्ने आफूनिकट नेताहरुलाई बताउने गरेका छन् । र, सोहीअनुसार तयारी थाल्न निर्देशन दिएका छन् ।
हुन त ओलीले यसअघि नै प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाले मात्रै न्यायालयभित्रको समस्या समाधान नहुने भन्दै परमादेशको फैसला गर्ने सबै न्यायाधीशहरुले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
ओलीले सत्तापक्षीय गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध हठात्मा महाभियोग लगाए आफ्नो पार्टीले पनि परमादेशको फैसला गर्ने अरु न्यायाधीशहरु र अरु दुई जनागरी ६ जनाविरुद्ध महाभियोग लगाउने भनेर आफूनिकट नेताहरुसँग छलफल थालेको एमालेनिकट उच्च स्रोतले जनाएको छ । ओलीले नेपाल बारले अहिले गरिराखेको आन्दोलनप्रति पनि असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । उनले बारले पूर्वाग्रह राखेर आन्दोलन गरेको भन्दै यो अनुचित भएको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेगरि सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी गर्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्द मोहन भट्टराई थिए । उनीहरुले करिब एक महिनाको सुनुवाइपछि २०७८ असार २८ गते फैसला गरेका थिए । file photo
प्रतिक्रिया