काठमाडौं, २४ कार्तिक । सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले अहिले अदालतभित्र देखिएको विवाद अदालत आँफैले समाधान गरोस भन्ने धारणा राखेका छन् । उनले भने,‘नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ । न्यायापालिका स्वायत्त अंग भएकोले अदालतभित्रैबाट यसको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । त्यहीँ भित्रबाट निकास खोजिनुपर्छ । मार्गप्रशस्त वा के गर्ने त्यहीँबाट हुनुपर्छ । हामी त आशा र अपेक्षामा छौं कि–कार्यापालिकाभित्र समस्या पैदा भयो भने कार्यपालिकाले नै हल गुर्नपर्छ । व्यवस्थापिकाभित्र पैदा हुन्छ, त्यो व्यवस्थापिकाले नै समस्या हल गर्नुपर्छ । न्यायालपालिकाभित्र भए त्यसले नै हल गर्नुपर्छ । विधिको रुपमा, न्यायालयको समस्या समाधान भएन भने संसद्मा जाने कुरा । चेक एण्ड ब्यालेन्सको अप्सन पनि छन् ।’
आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै गुरुङले अहिले मुलुक संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको सुनाए । उनले न्यायालयभित्रको समस्या समाधान गर्ने विषय अहिले दलहरुको एजेण्डा नबनेको पनि दाबी गरे । उनले भने,‘यो एजेण्डा बनाउने विषय पनि होइन । र, दलहरुको एजेण्डा बनिसकेको छैन् । यो दलहरुको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषय पनि होईन् । भविष्यमा यो संसद्को एजेण्डा बन्यो, या कार्यापालिकाको एजेण्डा बन्यो भने त्यो बेलामा दलहरु आकर्षित हुने एउटा पाटो भयो, अन्यथा अहिले दलहरु आकर्षित हुनेजस्तो लाग्दैन् ।’
उनले समन्वय समिति बनाईएको विषय सामान्य प्रक्रिया भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने,‘अहिले सरकार गठबन्धनको प्रक्रियामा गैरहेको अवस्था छ । सर्टेन ईस्युहरुलाई लिएर संयुक्त मुभमेन्ट गर्ने गरेको यो चलेको ईतिहास छ । ०४६ सालमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भएकै हो । दलहरुको बीचमा गठबन्धन बनाउने, कमन मुद्दालाई लिएर जोईन्टली क्याम्पेन गर्ने यो नर्मल कुरा हो । यो डेमोक्रेसीको पद्धती हो । नम्र्स हो । यो कुनै फरक कुरा होईन् । अहिले पनि संविधान र लोकतन्त्रमाथि खतरा छ, सबैको रक्षा गर्ने प्रश्न ठूलो कुरा हो । राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने अवस्था चूनौतिपूर्ण अवस्था छ । यो अवस्थामा सबै दलहरुबीच सहमति, सहकार्य हुनुपर्छ । पाँच दलको बीचमा मात्रै सहमति र सहकार्य भएको छ । स्वाधिनता, लोकतािन्त्रक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने सवालमा, र सरकार सञ्चालनको लागि सहयोगको भूमिका अवश्य हुन्छ । निर्वाचनको सन्दर्भ छ, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुँदैछ । त्यसको लागि पनि गठबन्धन मिलेर जान्छ । उपनिर्वाचनमा पनि जोईन्टली जानुपर्छ भनेर सहमति र समझदारी भएको छ ।’
त्यस्तै, नेता गुरुङले एमसीसी सम्झौताको अन्तरवस्तु राष्ट्रिय हितविपरित भएको भन्दै ती प्रावधान संशोधन नगरिकन संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘एमसीसीको सवालमा पहिलो कुरा त यो सम्झौताको अन्तरवस्तु राष्ट्रिय हितविपरित छ । यो प्रावधान संशोधन नगरीकन हुँदैन् । संशोधन गरेर आर्थिक परियोजनाको रुपमा रुपान्तरण गर्न तयार हुने कि नहुने ? रुपान्तरण गर्न तयार हुने भने अगाडि बढाउन तयार छौं । होईन, यो सम्झौता हेर्दा यसले नेपालको सार्वभौम अधिकार नै खण्डित हुने अवस्था देखिन्छ । नेपालको सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्ने खालका प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ । अमेरिकाले आईपिएसको पार्ट हो भनेको छ । यो सैन्य गठबन्धनको अंग बन्न सक्दैन् । कुनैपनि प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा जान हुँदैन भनेर हाम्रो संविधानले नै भनेको छ, यस्ता कुराको बर्जित गरेको छ । अमेरिकाले यो सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’
उनले एमसीसी आर्थिक अनुदान हो भने सरकारले एग्रिमेन्ट गरेर कार्यान्वयन गर्ने विषय हुने र यो सदनमा अनुमोदन गर्न जरुरी नभएको बताए । उनले भने,‘सम्झौतामा सदनबाट अनुमोदन गर्ने लेखिएको थिएन, यो त ओली सरकारको पालामा सदनबाट अनुमोदन गर्ने भनेर लेखियो । आर्थिक योजना हो भने सदनबाट अनुमोदन गर्न जरुरी छैन् । सदनबाट अनुमोदन गर्ने भनेर सम्झौतामा लेखिएको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्यता पनि होईन । कम्पनीसँग गरेको सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानून होईन ।’
उनले एमसीसी सम्झौता आवरणमा आर्थिक आयोजना भनिएपनि कन्टेन्टमा सैन्य सम्झौताजस्तो देखिएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘कि त यो सैन्य सम्भाmाौता हो भनेर खुलेआम आउनुपर्छ । यो त द्धेद्ध चरित्र हो । सदनबाट अनुमोदन गर्ने विषय होइन् । एमसीसी आईपिएसको पार्ट होईन भन्ने कुरा डिक्लियर हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा यो कुनैपनि हालतमा सदनबाट अघि बढ्ने देखिँदैन् । गठबन्धनको दलमा आ–आफ्नो मत र राय हुनसक्छ । साझा मान्यता र सहमतिको प्रक्रियाबाट नै अघि बढ्ने हो । भविष्यमा अमेरिकाले संशोधन गर्न तयार भयो र दलहरुबीच सहमति हुन सक्यो भने अगाडि बढ्न सक्छ । माओवादी केन्द्रले पनि यही कुरालाई अघि बढाएको छ । एमसीसीमा भएका असामान शर्तहरु संशोधन हुनुपर्छ । एमसीसीको सवालमा दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । यी दुई कुरा नभएसम्म अघि बढ्दैन् ।’
