काठमाडौं, २९ कात्तिक । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्न सरकारलाई सुझाव पेश गरेको जानकारी दिदै हकहित विपरित भए आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा आफूहरुको सुझावलाई बेवास्ता गरेमा आन्दोलनमा जान वाध्य हुने चेतावनी दिएको हो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनीयनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले कर्मचारीहरुको माग र सुझावहरु ऐन र अध्यादेशमा आएनन् भने कडा आन्दोलन गर्न वाध्य हुने बताए । सरकारलाई बुझाएको सुझाब लगायतका विषयहरुको बारेमा जानकारी दिदै तत्काल मागको सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । विगतमा जस्तै जस्ताको तस्तै ऐन ल्याउन खोजेमा आन्दोलनमा जान वाध्य हुने बताए । संघीय निजामती सेवा ऐन अब निर्माण गर्दा सकरात्मक सोचको साथ कर्मचारीहरुसँग सम्बन्धित विषयमा राय सल्लाह लिएर कर्मचारीहरुको हितलाई ध्यान दिएर ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको खुलाए । पोखरेलले भने, ‘गएको राज्य व्वयस्थाबाट जुन विधेयक पास भएको थियो त्यसमा निजामतीको असही थियो त्यो कर्मचारीको हकहितमा थिएन् ।’ तर कांग्रेसले ७ वटा ब्ुंदामा असहमती राखेको समेत उनले बताए । उनले सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिएको भन्दै समेत धन्यवाद दिए । ऐन फेरि ल्याउनको लागि मात्र फिर्ता लिन आग्रह नगरेको समेत उनको भनाई थियो । उनले विधेयकमा सानो भुल भएमा आम कर्मचारीको मान गिर्ने पनि बताए । कर्मचारीहरुको माग र विज्ञहरुको राय लिन पनि सरकारलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘हाम्रो इच्छा विपरित किन विभिन्न स्थानमा जबरजस्त रुपमा पठाइयो आजको सरकारले जवाफ दिन पर्छ ।’
ट्रेड युनियनको अधिकारलाई घटाउने कुरा भइरहेको भन्दै उनले भने, ‘च्याउ उम्रिए झै ट्रेड युनियन उम्रदै छ हाम्रो युनियनलाई मान्य हुनेछैन् । सरकारको नेतृत्व यहाँहरुको हातमा छ, नेपाली कांग्रेसलाई बुङ्ग्रोमा हालेर ट्रेड युनियनलाई सकाउन खोजिएको छ । सावधान’
उनले बृत्ति विकास भनेको माथिल्लो पदलाई मात्र होइन् भन्दै सबै समुहलाई समेट्ने गरी सम्बोधन गर्न मन्त्रीसँग कुरा गरेको सुनाए । पदपुर्ति वैज्ञानिक पद्धतीमा भएको हुनाले सोही पद्धती नै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यलयमा काम नगरेमा कुनै पनि कर्मचारीलाई नियम अनुसार कारवाही गर्नु पर्छ भन्दै उनले भने, ‘त्यस्ता कर्मचारीलाई किन दुर्गममा पुर्याउने हटाइदिनोस् न । सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने नि हुन्छ ।’ पोखरेलले युनियनको केन्द्रीय आठौ महाधिवेशन पनि काठमाडौंमा मंसिर २३, २४ २५ गते गर्ने जानकारी दिए ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनीयनका उपाध्यक्ष तथा आधिकारीक ट्रेड युनियनका महासचिव तेजकुमार केसीलेसंघिय निजामती सेवा ऐन छिटो ल्याउन दुई मन्त्रालयसँग माग गरेको बताए । उनले राज्य संघिय सुंचनामा गएको पनि ४ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म समिति गठन नसकेको आरोप लगाए । उनले विधेयक कर्मचारीहरुको हितमा नभएको भन्दै उक्त फिर्ता लिन आग्रह गरेपछि फिर्ता भएकोमा खुशी व्यक्त गरे । उनले मुस्कानसहितको सेवा दिनलाई मुस्कानसहितको ऐन हुनुपर्ने पनि बताए । विधेयकमा कर्मचारीको हितमा केही नभएको बताउदै मुस्कानसहितको ऐन ल्याउन पनि सरकारसँग उनले आग्रह गरे ।
सुचना प्रविधि थप्ने, संघ, प्रदेश र स्थानियमा एकरुपता हुनुपर्ने, सेवा प्रवेशमा भर्ना छनौट हुनुपर्ने, सरुवा विषयमा योग्यताको आधारमा हुनुपर्ने, लोकसेवाको आधारमा सेवा सुविधा दिनुपर्ने, ब्याज सिस्टमको व्यवस्था गरेर बढुवा को व्यवस्था गर्न माग, गर्न समेत मन्त्रालयसँग माग गरेका जानकारी दिए । समायोजनको विषयमा इच्छा विपरित गरिएको सरुवा एकपटक चाहे अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानियको जुनसुकै स्थानमा जान पाउनुपर्ने विषयमा पनि सुझाव पेश गरेको सुनाए । कर्मचारीले रोजेको स्थानमा जाने र सरकारले लगाएको स्थानमा काम गर्न पाउने पहिल्यैको नियम राम्रो भएको तर अहिले त्यो हटाएको प्रति द्ुखेसो गरे । उनले स्वेच्छिक अवकासको माग गरेको समेत जानकारी दिए ।
युनीयनका उपाध्यक्ष उत्तम कटुवालले कम्युनिष्ट सरकारले एकल तरिकाले पेलेर समायोजन जबरजस्त तरिकाले गरेर जथाभावी कर्मचारीहरुलाई घचेटेर गरेको बताए । लोकतान्त्रिक सरकारले दुख पाएका साथीहरुलाई अब एक पटक सुधार गर्न अवसर दिनुपर्ने कुरा सुझावको लागि राखेको बताए । युनियनको कारणले नै सरकारले विधेयक फिर्ता गरेको उनको भनाई थियो । नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा नै युनियनलाई स्थापित गराएको समेत स्मरण गराए । उनले भने, ‘हिजोको व्यवस्थाले नायब सुब्बालाई असर गर्ने गरेको देखिन्छ । ४९ को व्यवस्थामा भएकोलाई पछिल्ला सरकारले हटाएको हो ।’ उनले माथिदेखि तलसम्मका सबै कर्मचारीको हित हुने विषय सामान्य मन्त्रीलाई पेश गरेको बताए । उनले संघिय निजामती ऐनले वैज्ञानिक दस्तावेज हो भन्दै भने, ‘संघ, प्रदेश र केन्द्रमा जो जता जान पनि पाउनुपर्छ र संघिय निजामती ऐनले वैज्ञानिक दस्तावेजमा समेटेको छ सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्नुहोला । भन्ने माग गरेका छौ ।’ ट्रेड युनियनको हकहितको विरुद्धमा कुनैपनि सरकारले विधेयक ल्याएमा आफूहरुलाई मान्य नहुने बताए ।
युनीयनका उपमहासचिव दुर्गा फुयाँलले संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको हकहितको माग समावेश गर्न सुझाव दिएको बताए । उनले भने ‘सरकारले पटक–पटक ऐन ल्याउने गरेको थियो, हाम्रो सांदसबाट ल्याउन पर्नेमा जोड हो, यद्यपी अध्यादेशबाट ल्याउने हो भने हाम्रा केही सुझाव समावेश गरिदिन आग्रह गरेका छौ ।’ उनले पुरानो ऐनले विशेषत नासुहरुलाई मर्का परेको भन्दै सुझाव पेश गरेको बताए । उनले तहगत प्रणालीमा जान समानताको दृष्टिले हेरिनुपर्ने माग राखेको जानकारी दिए । उनले स्थानिय र प्रदेशमा जान चाहानेले जान दिन पनि सुझाव पेश गरेको बताए । उनले भने, ‘सरकार एकल ट्रेड युनियन, बहु ट्रेड युनियनको व्यवस्था अनुसार कर्मचारीको हकहितमा काम गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौ । त्यस्तै, प्रसुती सेवा बिदामा पनि ३० दिन थप गर्न माग गरेका छांै ।’
प.सं. २०७८र७९ मिति २०७८र०७र२८
च.नं. ३१
माननीय मन्त्रीज्यू
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाण्डौ
विषय: संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्न सुझाव पेश गरिएको वारे ।
संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको पनि अहिले ६ वर्ष पुगी सकेको छ। सार्वजनिक सेवा सम्वन्धी कानूनहरूको मूल कानून संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म पनि निर्माण हुन सकेको छैन। जसका कारण सवै तहका स्थायी सरकारहरू सञ्चालनमा गम्भीर समस्या देखिएका छन्। एका तर्फ कर्मचारीको अभाव खड्किएको छ भने अर्का तर्फ सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन। साच्चै भन्नु पर्दा कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको यो कार्यकाल कर्मचारी भएन कर्मचारी भएन भनेरै बित्दैछ।
विगतका सरकारहरूबाट ऐन निर्माणको प्रयास नभएको होईन तर तत्काल नकारात्मक सोचका साथ ऐनको मस्यौदा तयार गरिएका थिए। नकारात्मक सोचका साथ मस्यौदा तयार गरिएकै कारण सुझावहरू पनि नकारात्मक नै समावेश भई संसदमा पेश भयो। असमान, असान्दर्भिक, अन्यायपूर्ण, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी प्रावधानहरू राखेर प्रचलित ऐन कानूनसँग बाझ्ने गरी तर्जुमा गरिएको ऐनको कार्यान्वयनबाट सकारात्मक नतिजा प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो बुझाई हो।यसर्थ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले उक्त विधेयकलाई फिर्ता लिई सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल गरी ऐन शिघ्र ल्याउन सरकारसँग अनुरोध गरेकोमा उक्त विधेयक फिर्ता लिईएकोमा सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं। साथै अव ऐन निर्माण गर्दा सकारात्मक सोचका साथ गरिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। कर्मचारीहरूसँग सम्वन्धित ऐन, नियम निर्माण हुदै गर्दा सरोकारवाला साथीहरूसँग छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक सुझावहरू दिई रचनात्मक सहयोग गर्नु ट्रेड युनियनहरूको दायित्व नै हुने हुँदा अव तर्जुमा हुने संघीय निजामती सेवा ऐनका लागि निम्नानुसार सुझावहरू पेश गरेका छौँ।
सेवा समूह
1. (क)निजामती सेवामा हाल कायम रहेको दश वटा सेवामा सूचना प्रविधि सेवा थप गरियोस्।
९(ख)स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई पनिसंघीय निजामती सेवामा समावेश गरियोस्।
2. कुनै पनि सेवा समूहको पदहरूको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्दा तल्लोदेखि माथिल्लो पदहरूसम्म शैक्षिक योग्यताको तह फरक भएपनि विषय एउटै गरियोस्।
श्रेणी र तह
3. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा श्रेणीगत वा तहगत जे गर्ने हो सबै तहमा एकरुपता कायम गरियोस्।
भर्ना, छनौट तथा पदस्थापना
4. निजामती सेवाको भर्ना र छनौट प्रक्रियालाई बैज्ञानिक, व्यवस्थित र बस्तुगत बनाईयोस्।
5 सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीलाई खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन उमेरहद नलाग्ने वर्तमान व्यवस्था यथावत कायम राखियोस्।
6. संघीय निजामती सेवाको पदपूर्ति स्
सि नं तहरश्रेणी खुला प्रतियोगिता आन्तरिक प्रतियोगिता अन्तर तह प्रतियोगिता बढुवा ९जेष्ठताबाट० बढुवा ९कार्यक्षमता० कैफियत
१ श्रेणी बिहिनर राजपत्र अनंकित पाँचौ १००५
२ राजपत्र अनंकित द्वितीय ६०५ १०५ २०५ १०५
३ राजपत्र अनंकित प्रथम ४०५ ४०५ २०५
४ राजपत्रांकित तृतीय ५०५ १०५ १०५ ३०५
५ राजपत्रांकित द्वितीय १०५ १०५ १०५ ५०५ २०५
६ राजपत्रांकित प्रथम १०५ १०५ १०५ ५०५ २०५
७ राजपत्रांकित विशिष्ट ३०५ ७०५
4. निश्चित तहको पदमा तोकिए बमोजिम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएका निजामती सेवा बाहिरका व्यक्तिहरूलेपाए सरह राजपत्राङ्कित द्वितीय तथा प्रथम श्रेणीको पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न तोकिए बमोजिम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता हाँसिल गरेका राजपत्र अनंकित द्वितीय तथा प्रथम एवं राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूले पनि पाउने व्यवस्था गरियोस्।
5. निजामती सेमामा रहेको आरक्षण व्यवस्थालाई विस्तृत अध्ययनका साथ व्यवस्थित गरियोस्।
6. लोक सेवा आयोगबाट खुला तथा बढुवा प्रणालीद्वारा सिफारिस भएका कर्मचारीहरूलाई लोकसेवा आयोगको सिफारिस योग्यता क्रम अनुसार नै पदस्थापन गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
7. योग्यता र क्षमतालाई आधार बनाई च्ष्नजत mबल ष्ल चष्नजत उबिअभ को अवधारणा अनुसार पदस्थापना प्रणाली बिकास गरियोस्।
8. प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू र प्रदेश निजामती सेवा ऐन, र स्थानीय सेवा ऐन, जारी नभएको सन्दर्भमा कर्मचारी समायोन ऐन, २०७५ बमोजिम पछिल्लो पटक लोकसेवा आयोग पास गरी स्थानीय तहमा नियुक्त भएका ९,१६१ कर्मचारीहरूलाई पनि निजामती कर्मचारीहरूको परिभाषामा समेट्न र निजहरूको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गरियोस्।
9. वर्षौवर्ष करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई महंगी भत्ता, भैपरीरपर्व, विरामी, प्रसुती तथा असक्त विदाको व्यवस्था गर्नका साथै निश्चित अवधि अटूट रुपमा करारमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई उपदानको व्यवस्था गरियोस्।
10. अस्थायी तथा व्यक्तिकरारमा वर्षौवर्ष कार्यरत कर्मचारीलाई प्रकृया पुर्याएर स्थायी गरियोस्। आगामी दिनहरूमा मौजुदा व्यक्तिकरारमा कार्यरत कर्मचारी भन्दा थप आवश्यक भएमा संस्थासँग करार गरी सेवा लिने व्यवस्था गरियोस्।
सरुवा सम्वन्धमा
1. निश्चित मापदण्ड, समय र परिस्थितिको समेत विचार गरी चक्रिय, वैज्ञानिक र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणालीको विकास गरी लागू गरियोस्।
2. समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम निजामती सेवाबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई निश्चित समयावधि पश्चात एक पटकलाई आफुले चाहेको तह ९संघरप्रदेशरस्थानीय० मा सरुवा भई जान पाउने व्यवस्था गरियोस्।
3. प्रदेश सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश तथा प्रदेश अन्तर्गतको स्थानीय तह भित्र सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था गरियोस्।
बढुवा सम्वन्धमा
1.बिगतदेखि नै चर्चामा रहेको तहगत प्रणालीलाई वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रुपले तत्काल सबै तहमा लागू गरियोस्।
2. एउटै श्रेणीको पदमा १० वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि पुरा गरेका कर्मचारीलाई विशेष पद सृजना गरेरै भए पनि माथिल्लो श्रेणीको पदमा बढुवा गरिने र एउटै तहमा ५ वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि पुरा गरेको भए माथिल्लो तहमा बढूवा गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
3.जिल्ला स्थित रिक्त पदमा बढूवा हुनको लागि उक्त जिल्ला वा अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा कम्तिमा १ वर्षा रुजु हाजिर भएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरियोस्।
4. सबै तह र सेवाका पदहरूमा समान किसिमको बढुवा प्रणाली कायम गर्दै द्यबतअज एचयmयतष्यल प्रणाली, आन्तरिक, अन्तरतह र खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरी अन्य श्रेणी र पदको पदपूर्तिमा भएको हालको व्यवस्था यथावत राखियोस। यो व्यवस्था संघीय निजामती सेवाबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका निजामती कर्मचारीहरूको हकमा समेत लागू हुने व्यवस्था गरियोस्।
5. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा छैटौँ तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास साँघुरो हुन नदिन प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सेवा प्रवेश पद सातौँ तहको सट्टा छैट्टौँ तह गरिनु पर्दछ। र छैटौँ तहबाट सातौँ तहमा वृत्ति विकासको लागि प्रतिशत बढाईयोस्।
6. विभिन्न सेवा समूहबाट समायोजन ऐन बमोजिम संघरप्रदेशरस्थानीय तहमा साविकको भन्दा फरक सेवा समूहको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु तोकिए बमोजिम सेवा अवधि र योग्यता पुगेको छ भने समायोजित सेवा समूहको पद भन्दा माथिल्लो पदमा बढुवाको लागि प्रतिश्पर्धा गर्न पाउने ब्यवस्था गरियोस।
7. स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रदेशमा र प्रदेशका कर्मचारीहरूले संघको रिक्त पदमा बढुवाको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस्।
8. बहालवाला कर्मचारीले लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरी माथिल्लो पदमा नियुक्त भएमा साविकको पदको सेवा अवधि जोड्न पाउने र कर्मचारीले स्थायी नियूक्ति लिनु भन्दा अघि स्थायी वा विकास तर्फको पदमा निरन्तर सेवा गरेको भए त्यस्तो सेवा अवधि समेत जोडाउन पाउने व्यवस्था गरियोस् र यस्तो सेवा अवधि जोडन छुट भएकाहरूको हकमा एक पटकलाई निश्चित समयावधि तोकी सेवा अवधि जोडन पाउने व्यवस्था गरियोस्।
9. बढुवा प्रयोजनको लागि दुर्गम क्षेत्रमा काम गरे वापत प्राप्त हुने भौगोलिक क्षेत्रको अंकमा वृद्धि गरीयोस । साथै बढुवाको लागि योग्य हुन दुर्गम स्थानमा निश्चित अवधि रुजु हाजिर भई सेवा गर्नै पर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
10. दश बर्ष सेवा अवधि पुरा भएका श्रेणी विहीनः वनरक्षक, गेमस्काउट, कार्यालय सहयोगी, हुलाकी(हल्कारा लगायत सम्पूर्ण श्रेणी विहिन कर्मचारीलाई उपयुक्त पदनाम सहित पदोन्नति हुने व्यवस्था गरियोस्।
11. बढुवा प्रयोजनका लागि अनिवार्य गरिएका तालिम सर्बशुलभ रूपमा लिन सक्ने गरियोस्।
12. स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत नर्सिङ् सेवा लगायतका पदहरुमा बढुवाको लागि दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्नै पर्ने व्यवस्था भएको तर दुर्गम क्षेत्रमा रहि सेवा गर्न कति पय पदहरुको पर्याप्त दरबन्दी नभएका कारण वृत्ति विकास वीसौ वर्षसम्म हुन नसकेको यथार्थतालाई ध्यानमा राखी दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्य सेवा गर्नु पर्ने बाध्यता हटाई दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको भौगोलिक अंक बढी कायम गरी हालको निजामति सेवा ऐनमा भएको जस्तै ब्यवस्था गरियोस ।
ज्13. मौजुदा निजामती सेवा ऐनको दफा २० र दफा ३५ मा भएको विशेष बढुवा ९अवकास हुनु भन्दा १ महिना अघि एक श्रेणी माथिको पदमा गरिने बढुवा आदी०को व्यवस्था यथावत राखी एउटै श्रेणीको पदमा १५ बर्ष सेवा अवधि गरेको भन्ने सट्टा १० वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि भएकोले पाउने ब्यवस्था गरियोस्।
14. एउटै पदमा कम्तिमा १० वर्ष सेवा गरेका र उमेर ५० पुरा भई निरवृत्तभर प्राप्त गर्ने सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीले एक श्रेणी बढुवा भई अवकास लिन चाहेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई एक श्रेणीको पदमा बढुवा गरी अवकाश दिने व्यवस्था गरियोस्। यो व्यवस्था मौजुदा ऐनले रा।प। प्रथम र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीलाई मात्र छ।
15. जुन सुकै सेवा समुहको पदमा सेवा प्रवेश गर्दा तोकिएको विषयको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा सोहि विषयमा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता हाँसिल गरेमा माथिल्लो पदमा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाँसिल गरेको मान्यता दिने व्यवस्था गरियोस्।तोकिएको तहको शैक्षिक योग्यता भए पनि विषय नमिलेकै कारण वृत्ति विकासको अवसरबाट कुनै पनि कर्मचारीलाई बन्चित नगरियोस्।
16 कुनै पनि श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेशका बखत तोकिएको न्यूनतम योग्यतानै उक्त पद भन्दा माथिल्लो पदमा बढुवाको लागि न्यूनतम योग्यता हुने ब्यवस्था गरियोस् ।
17 आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा गरिने राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीसम्मको पदमा सो पदका लागि तोकिए बमोजिम सेवा अवधि र योग्यता पुगेका यस ऐन, ब्यवस्थापिका(संसद सचिवालय सम्बन्धि ऐन, २०६४ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिमको सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारी सम्भाव्य उम्मेदवार हुने छन् भनि साविकको निजामती सेवा ऐनको दफा ७ को उपदफा १४ मा संशोधन गरि संघीय निजामती सेवा ऐनमा ब्यवस्था गरियोस् ।
18 कुनै पनि पदको माथिल्लो पद भएको तर शैक्षिक योग्यता भएर पनि विषय नमिलेका कर्मचारीहरु र माथिल्लो पदनै नभएको पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू एउटै पदमा १० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुरा गरेको छ भने माथिल्लो श्रेणीको विशेष पद शृजना गरेरै भएपनि बढुवा गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
सेवा सुबिधा
1 कर्मचारीहरूको उमेर हद ५८ बाट ६२ गरियोस्।
2 तत्कालिन सरकारले जारी गरेको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोजिमको कर्मचारी स्वेच्छिक अवकास योजना ल्याइयोस्।
3 न्यूनतम जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरी तलव भत्ताको व्यवस्था गर्नुका साथै ऐनबाटनै तलव भत्ता स्वचालित रुपमा वृद्धि हुने व्यवस्था गरियोस्।
4 भौगोलिक क्षेत्रको विभाजन वैज्ञानिक ९भौगोलिक विकटता, सडक, विद्युत, टेलिफोन, इन्टरनेट, शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँचको अवस्था तथा राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम, पालिका सदरमुकामको दुरी आदिको पनि विश्लेषण गरी ० रूपमा गरियोस्।
5 दुर्गम, हिमाली तथा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई थप आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस्।
6 निजामती सेवामा कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था गरी सो मार्फत कर्मचारी र निजको परिवारको निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको आवश्यक प्रवन्ध गरियोस्।
7 गम्भिर दुर्घटनामा परी अंगभंग भएका वा अन्य विपत्तिमा परी मृत्यु भएका कर्मचारीहरूको परिवारलाई सहायता गर्न केन्द्रीय कर्मचारी राहात कोष खडागरी संचालन सम्वन्धी व्यवस्था ऐनबाटनै गरियोस्।
8 परिक्षणकाल सकेर काममा रहेको जुनसुकै तहको स्थायी निजामती कर्मचारी सरकारी कामको सिलसिलामा वा सरकारले तोकेका ५ वाट ठुला रोग लागि मृत्यबरण गर्नु परेमा १० बर्ष तल सेवा अबधि र १० बर्ष माथीको सेवा अवधिलाई गणना गरेर आधारभुत तलब स्केलको निश्चित ५ पारिबारिक निबृतिभरण पाउने ब्यवस्था गर्ने
9 एबथ ायच उभचायचmबलअभ को अवधारणालाई संघीय निजामती सेवा ऐन तथा नियममावलीमा नै व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयोस्।
10 निजामती सेवाको समान पदमा समेत विभिन्न सेवा(समुह र कार्यालयको आधारमा सेवा सुविधा वितरणमा रहेको विभेदलाई अन्त्य गरी समनता कायम गरियोस्।
11 मन्त्रालयगत र जिल्लागत रुपमा समेत निजामती सेवा पुरस्कारको व्यवस्था गरियोस्।
12 निजामती कर्मचारीहरूको घरविदा १८० दिन मात्र संचित हुने प्रावधानलाई पुनरावलोकन गरी थप विदा संचित गर्ने वा १८० दिनभन्दा बढी दिनको रकम सोहिवर्ष भित्र भुक्तान हुने व्यवस्था गरियोस्।
13 निजामती कर्मचारी र उनीहरूको परिवारको लागि राशन कार्डको व्यवस्था गरी सहज र सुलभ रुपमा थप सुविधा उपलब्ध गराइयोस्।
14 नेपाल सरकारका सबै निकायहरूमा समानताका आधारमा कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरियोस्।
15 एक महिनाको तलव बराबरको भत्ता सहित १५ दिनको पर्यटन विदाको व्यवस्था गरियोस्।
16 कर्मचारीका आश्रित परिवार ९श्रीमान वा श्रीमती० लाई आजीवन शतप्रतिशत पेन्सन व्यवस्थाका गरियोस्।
17 संचयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट हुने ऋण सापटीमा चक्रीय ब्याज प्रणाली हटाई कोषबाट प्रदान हुदै आएको आवास ऋण सुविधा नेपालभर लागू गरियोस् र कर्मचारीको संचित रकमको ६० प्रतिशत रकम विना ब्याज सापट्टी लिन पाउने विगतको झै व्यवस्था गरियोस्।
18 नेपाल सरकारले छुट्टै कोषको व्यवस्था गरी विना धितो शुन्य प्रतिशत व्याजदरमा ५०,००,००० ९पचास लाख० सम्मको कर्मचारीहरूलाई सहुलियत ऋणको ब्यवस्था गरियोस्।
19 निजामती अस्पताललाई सात वटै प्रदेशमा विस्तार गरी यसको स्तर तथा क्षमता बृद्धि एवम् सर्वशुलभ सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्थाका साथै यसबाट कर्मचारी तथा कर्मचारी परिवारलाई प्रदान गरिने सेवा पूर्ण रुपमा निस्शुल्क गरियोस्। निजामती अस्पताल नभएका जिल्लाका कर्मचारीहरूको हकमा जिल्ला, प्रादेशिक र संघीय अस्पतालबाट समेत यसै किसिमको सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस्।
19 कृषि, पशु, वन, स्वास्थ्य आदिसेवारसमुह अन्तर्गतका फिल्डमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई थपफिल्ड भत्ता सहित फिल्ड कार्यालय स्थापना गर्ने प्रवन्ध गरियोस्।साथै जोखिम पूर्ण कार्यमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरियोस्।
20 निवृत्तभरणको हिसाव गर्दा जम्मा सेवा अवधिगुणा आखिरी तलबको रकम भागा ५० लाई संशोधन गरि भागा ४० गरियोस्।
21 सुरू निवृत्तभरण रकम सेवानिवृत्त हुदाका बखत खाईपाई आएको रकम भन्दा बढि नहुने भनी मौजुदा ब्यवस्थामा संशोधन गरियोस्।
22 मौजुदा ऐनको दफा ३७ ९३० को व्यवस्था ९सम्वत् २०४९ साल कार्त्तिक २१ भन्दा अघिदेखि निजामती सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीहरुको लागि० यथावत कायम राखियोस्।
तालिम
1 संगठन र कर्मचारीको आवश्यक्ताका आधारमा तालिम कार्यक्रमको आयोजना गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
2 सबै तहका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रआधाभूत तालिम नीतिगत रुपमा लागू गरियोस्।
3 बढुवाको लागि भन्दा पनि क्षमता बिकासका लागि तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
4 वैदेशिक तालिम तथा अध्ययन भ्रमणको शिलशिलामा देखिएको असमानता हटाई वैदेशिक तालिम तथा भ्रमणमा सबै सेवा, समूह र तहका कर्मचारीहरूलाई समान रुपले सहभागि हुन पाउने वातावरणको निर्माण गरियोस्।
आचरण, दण्ड, सजाय र पुरस्कार सम्वन्धमा
1 मौजुदा निजामती सेवा ऐन २०४९ ९संशोधन सहित० मा भएको व्यवस्था यथावत राखियोस्।
2 निजामती सेवा ऐनमा हाल भएको आचरण र अनुशासन सम्बन्धि प्रयाप्त व्यवस्था हुँदाहुदै पनि नकारात्मक सोचका साथ अनावश्यक,अलोकतान्त्रिक प्रावधानहरू ऐनमा समावेश नगरियोस्।
ट्रेड युनियन सम्वन्धमा
१। निजामती सेवा ऐन २०४९ ९संशोधनसहित० को दफा ५३ मा भएको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी ९कार्यालय प्रमुख बाहेक० सम्मका निजामती कर्मचारीहरू ट्रेड युनीयनमा सहभागी हुन पाउने गरी राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनीयन सहित सामाजिक संवाद र सामुहिक सौदावाजी अधिकार भएको समावेसी चरित्रको आधिकारिक ट्रेड युनीयन गठन र संचालन सम्बन्धि मौजुदा व्यवस्था जस्ताको तस्तै राखियोस्। साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत एकिकृत ट्रेड युनियन अधिकारको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्।
२। स्वास्थ्य सेवा तथा संसद सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीहरू एवं पछिल्लो पटक लोकसेवा आयोग पास गरी स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूलाई पनि आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गरी आगामी आधिकारिक ट्रेड युनीयनको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरियोस्।
३। निजामती कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कानून निर्माण गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको सहभागिता अनिवार्य हुने व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा गरियोस्।
४। तलव भत्ता पुनरावलोकन समिति, कर्मचारी कल्याण समिति, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने संस्थाका संचालक समितिमा आधिकारिक ट्रेड युनीयनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस्।
कर्मचारी सुरक्षास्
ज्ञ। विभिन्न स्थानमा कार्यरत कर्मचारी र उनीहरूको परिवारको जिउधनको सुरक्षा हुने किसिमको शान्ति सुरक्षाको वातावरण सीर्जना गरियोस्।
द्द। द्वन्दबाट पिडित कर्मचारीहरूको लागि स्वास्थ्य उपचार, उचित क्षतिपूर्ति र द्धन्दको कारणबाट मृत्यु भएका कर्मचारीहरूलाई सहिद घोषणा गरी उनीहरूको परिवारलाई आर्थिक सहायता एवं रोजगारीको व्यवस्था गरियोस्।
घ। शान्तिसुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील जिल्ला तथा तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सुरक्षाको लागि विशेष सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गरियोस्।
द्ध। मौजुदा निजामती सेवा ऐन २०४९ ९संशोधन सहित० को दफा ५८ मा भएको ूसेवा शर्तको सूरक्षू सम्बन्धि व्यवस्था सँग नबाझ्ने गरी ऐन निर्माण गरियोस्।
निजामती सेवाको सुधार
1 नेपालको संविधान २०७२ अनुकुल हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी गरियोस्।
2आर्थिक रुपमा सबल, राजनैतिक रुपमा निष्पक्ष, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा प्रतिष्ठित, नैतिक रुपमा मर्यादित तथा व्यवसायिक रुपमा कुशल, दक्ष एवं प्रभावकारी निजामती सेवाको विकास गरियोस्।
3 सवल, सक्षम, व्यवसायिक, उत्प्रेरित र उच्च मनोवल युक्तनिजामती प्रशासनको विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था गरियोस्।
4 निजामती कर्मचारीहरूको भर्ना, छनौट, नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, तालिम तथा अध्ययन भ्रमण लगायतका विषयमा योग्यता निष्पक्षता र स्वच्छता कायम गरियोस्।
5 संगठनात्मक विकास, कार्यवातावरणमा सुधार, वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन मुल्यांकन लगायका व्यवस्था होस् ।
6 संचयकोष, उपदान, निवृत्तिभरण लगायतका विविध विषयमा समसामयिक सुधार गरी संघीय निजामती सेवा ऐन शिघ्र निर्माण गरि लागू गरियोस्।
५। निजामती सेवालाई लैङ्गिक मैत्री बनाउने, कार्यक्षेत्रमा लैङ्गिक हिंसा बिरुद्ध अभियान संचालन गर्ने, प्रसुती विदा १५ण् दिन र प्रसुती स्याहार विदा कम्तिमा ३० दिन बनाई प्रसुती स्याहार भत्ता बृद्धि गरियोस ।
7 सवै स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीयस्तरका कार्यालयहरूमा शिशु स्याहार केन्द्र संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
७। विवाह गर्ने निजामती कर्मचारीलाई एक पटकको लागि १५ दिनको विवाह विदाको व्यवस्था गरियोस्।
8 सरकारी कार्यालयहरू अशक्त तथा अपाङ्ग मैत्री बनाईयोस्।
8 हुलाकी एवं हल्कारालाई मुख्य काम गर्ने पदमा रुपान्तरण गरी रिक्त पदहरूमा स्थायीपूर्ति गर्ने ब्यवस्था मिलाईयोस्।
ढ। निजामती सेवालाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने तथा सेवा प्रवाहमा टोकन प्रणाली, नागरिक बडापत्रको प्रयोग र फ्रण्टलाइन डेस्कको ब्यवस्था गरियोस्।
अवकास
1 सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूको अनुभव, योग्यता, ज्ञान, सीप र क्षमता राष्ट्र निर्माणमा उपयोग हुने वातावरण बनाईयोस्।
2 निजामती कर्मचारीको अवकास पछिको जीवन सहज र सरल बनाउनका लागि जीवनोपयोगी तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
सेवाको प्रभावकारिता
1 विभिन्न निकायहरूद्धारा प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा एकद्धार प्रणाली लागु गरियोस्।
2 कर्मचारीहरूलाई परेका पिरमर्का र गुनासो सुनवाई गर्न र अन्याय हुन नदिन प्रभावकारी संयन्त्र बनाईयोस्।
3 मुस्कान सहित नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने रगराउने अनुकुल वातावरण बनाईयोस्।
4 सरकारी सेवाको वरिपरि जनता होईन जनताको वरिपरिसरकारी सेवा भन्ने मान्यतालाई मूर्तरुप दिन गाँउगाँउ र टोल टोलमा घुम्ती सेवा संचालनको व्यवस्था गरियोस्।
छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरी पारदर्शिता र प्रभावकारिता कायम गरियोस्।
जय नेपाल
दुर्गाप्रसाद फुयाल
उपमहासचिव
