काठमाडौं, २९ कार्तिक । नेपाल बार एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष रुद्र प्रसाद पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गरेको वार्ताको आह्वानको स्वागत गर्दै नेपाल बार अब वार्तामा बस्नुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारेका छन् । आज (सोमबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले प्रधानन्यायाधीशबाट वार्ताको लागि भएको पहलको स्वागत गरे ।
उनले भने,‘प्रधानन्यायाधीश जबराबाट वार्ताको लागि पहल भएको छ । तर, यो विषयमा हाम्रो कार्यसमिमा छलफल भएको छेन् । अध्यक्षले वार्तामा जाँदैनौं भन्नुभएको छ । म त्यो मान्यता राख्दिन् । अब हामी वार्तामा जानुपर्छ । हामीले हाम्रो बचेखुचेको लाज जोगाउनुपर्छ । वार्तामा जानुपर्छ, यसको विकल्प छैन् । प्रधान्यायाधीशले विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर जान्नँ भन्नुभएको छ । अब न्यायाधीशहरुले पनि जित्ने अवस्था छैन् । वार्ताको लागि पहल भएको छ, यसलाई बारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । वार्तामा बस्नुपर्छ । वार्ता तथा सम्वादमार्फत नै निकास हुने अवस्था छ । वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले काठमाडौंको एक ल फर्मममा न्यायाधीशहरुले र आन्दोलनरत वकिलहरुले जारी गर्ने भनेर श्वेतपत्रको मस्यौदा भैसकेकोले त्यो भोलिसम्म जारी भैसक्ने पनि सनसनीपूर्ण खुलासा गरेका छन् । उनले भने,‘तपाईँलाई म आजै यो खुलासा गर्छु कि काठमाडौंको ल फर्मममा हिजो, दुई वटा श्वेतपत्र तयार छन् । १९ जना न्इायाधीशहरुले जारी गर्ने, र वकिलहरुले जारी गर्ने दुवैको मस्यौदा भएको छ । रुजुको लागि बार सञ्चालन गर्ने साझेदारी ल फर्म हुँदै कुपण्डोलतर्फ एक जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशको निवासमा पुगेको छ ।’
उनले नाम नलिकईन श्वेपत्रको मस्यौदा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको निवासमा पुगेको ईंगित गरेका हुन् । उनले थपे–‘त्यो श्वेतपत्र अब कानून समाजमा भोलि आउँछ । हेर्नुहोला, दुवै श्वेतपत्र एकै समयमा आउँछ । उथलपुथल भएन भने भोलि दुई वटा श्वेतपत्र आउँछ । न्यायापालिकालाई डुबाउनको लागि गरिँदै गरिएको अर्को षड्यन्त्र हो ।’
पोखरेलले बारले आफ्नो पूर्व घोषित कार्यक्रमअनुसार आजसम्म सबै राजनीतिक दललाई न्यायालयभित्रको विवादबारे ज्ञापनपत्र बुझाउनुपर्नेमा त्यो आजसम्म नगरिएकोमा गुनासो पोखे । उनले भने,‘अहिले बारले प्रधानन्यायधीशको राजीानामा मागेको छ । हामीले सुरुमा विज्ञप्ती जारी गर्दा न्यायाधीशहरुलाई पद, प्रतिष्ठा, पदक दिने सरकारको कार्यशैलीको पनि घोर भत्सर्ना र निन्दा गर्छौं भनेका छौं । यसले अरुपनि तानिने स्थिति छ । मैले सुरुदेखि नै भनेको छु–संवैधानिक नियुक्तीमा भाग नपाएकोले यो आन्दोलन सुरु भएको हो । यो न्यायापालिकाको सुधारको लागि आन्दोलन भएकै होईन् । यो राजीनामामा पुग्नको पछाडि, संवैधानिक यिनुक्तसिम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा परेको छ । गठबन्धनले चाहेबमोजिमका व्यक्तिहरु संवैधानिक आयोगमा नियुक्त नगरेको कारणले यो मुभमेन्ट सुरु भएको हो ।’
उनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा कि महाभियोग ? भन्ने कुरा आएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामाबाट नभएर महाभियोगबारे मार्गप्रशस्त गराउनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘बारले पनि दल, संसद्बाट यसको समाधान हुनुपर्छ भनेको छ । कानून व्यवसायीले आन्दोलन अघि बढाएकोले जनमत सिर्जना गरेको छ । दलहरुको काँधमा यो जिम्मेवारी गयो । अब अदालतले आँफैले यो विवाद मिलाउँछ भनेर दलले धर पाउँदैनन् । बारले शान्तिपूर्ण ढंगले कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलन गर्ने निर्णय सर्वसम्मत् रुपमा गरेको हो । तर, संयमतता गुमाई प्रधानन्यायाधीश आउँदा गेट थुन्ने, र वकिलहरुले गेटपालेको काम गर्ने कुरामा म असमर्थ छु । यो त दाईहरुको दादागिरीले आएको कार्यक्रम हो । बारको कार्यसमितिको बैठकमा ढोका बन्द गर्ने कुरा आएको छैन् । बरु, अध्यक्ष चण्डेश्वरले चाहीँ गेटबाट छिर्न दिनुहुँदैन भन्नुभएको थियो, डे फस्टमै । तर, मैले विरोध गरेको थिएँ । यो अराजक किसिमको आन्दोलन बारले घोषणा गरेको पनि होईन । यो दाईहरुको दादागिरीले गरेको हो ।’
उनले अदालतभित्रको विवाद समाधानको लागि अब सत्ता गठबन्धनले नेतृत्व लिनुपर्नेमा जोड दिए । पोखरेलले भने,‘यो सत्ता गठबन्धनकै कारण भएको हो, अब उसैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । पद, प्रतिष्ठा र पदक पनि दिने नै सत्तापक्ष हो । २८ गतेको फैसला गर्ने, संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँचै जनाको राजीनामा आउनुपर्छ । जुन ढंगले न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गरेका छन्, यो भत्र्सनायोग्य हो । उहाँहरु अविल्म्ब इजलासमा फर्कनुपर्छ । नफर्किए सर्वोच्च अदालत खाली गर्नुपर्छ । उहाँहरु सेवा÷सुविधा लिने, छलफल गर्ने अनि घर फर्किएर जाने कुरा किमार्थ मान्य छैन् ।’
उनले अब प्रधानन्यायाधीश जबरासहित २० जनाले नै एकमुष्ट रुपमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘अब सर्वोच्च अदालत खाली गर्नुपर्छ । बारले सबै दललाई ज्ञापनपत्र दिने निर्णय गरेको थियो । आजसम्म ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यतालिका थियो, तर ज्ञापनपत्र पनि अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैनौं । यो नेपाल बारलाई चलाउने साझेदारी फर्म छ, त्यो साझेदारी फर्म दललाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कुरामा सहमत थिएनन् । उहाँहरुले दललाई गुहार्नुहुँदैन भन्नुभएको थियो । संवैधानिक रुपमै छिनोफाने हुनुपर्छ भनेर ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रम थियो । बारलाई सञ्चालन गर्ने भित्र रहेको साझेदारी फर्मले त्यो कार्य गर्न दिएको छैन् ।’
