काठमाडौं, मंसिर ११। शिक्षित युवालाई उद्यमी बनाई आर्थिक उन्नति गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिइने कार्यक्रम निष्प्रभावी जस्तै देखिएको छ। रोजगारीको अभावमा ठूलो संख्याका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भइरहेको बेला तीन वर्षअघि सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसके पनि त्यसलाई उपयोगी बनाउन अहिलेसम्म सरोकारवालाले पहल गरेको पाइँदैन।
उक्त कार्यक्रम सुरु गर्ने बेलामा शिक्षित युवायुवतीले कुनै उद्यम गर्न चाहेको खण्डमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत ब्याजमा कर्जा दिने भनिएको थियो। कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गए पनि कर्जा प्राप्तिको प्रक्रिया प्रस्ट नहुँदा समस्या भएको बैंकरहरूको भनाइ छ।
तर शिक्षित बेरोजगार भने बैंकलगायत सबैलाई तत्काल कमाउनु परेकाले अनेक बहाना निकालेर कर्जा दिन अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गर्दा अपेक्षित युवाले लाभ लिन नसकेको तर्क गर्छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कार्यक्रम लागू भएको तीन वर्षको अवधिमा एक सय ४८ युवाले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा पाएका छन्।
तत्कालीन सरकारले पुँजी अभाव भए पनि केही काम गर्ने सोच बोकेका युवालाई लाभ हुने गरी २०७५ मा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा पाउने कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । बैंकरहरू सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि हचुवाका भरमा कार्यक्रम घोषणा गर्दा राम्रो कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्। ‘बैंकहरूले मनपरी ढंगले कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने जनताको निक्षेपबाट चलेका बैंक कसरी चल्न सक्छन्रु’ उनले भने, ‘साँच्चीकै सरकारले केही गर्न खोजेको भए दायित्व निर्वाह गर्नुपथ्र्यो।’
सहुलियत प्रदान गर्ने कार्यक्रममा सरकारको भूमिका बढी हुनुपर्ने बैंकरहरूको भनाइ छ । ‘नेपालमा अझै पनि बैंकमा रहेको निक्षेप जसरी पनि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सोच रहेको पाइन्छ,’ती बैंकरले भने, ‘बैंकमा भएको रकम पनि कुनै विपन्न नेपाली नागरिकको हो । त्यो रकमको सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने ख्याल गरेको पाइँदैन।’
विगतमा केही राजनीतिक दलले युवा स्वरोजगार कोषको नाममा जभाभावी रकम वितरण गर्दा दुरूपयोग गरेकाले कर्जा रकमबारे ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। नागरिक दैनिकबाट
