काठमाडौं, मंसिर ११। आगामी साता हुन गइरहेको नेपाल–कतार संयुक्त कार्य समितिको बैठकमा नेपालले कतार भिसा सेन्टरबारे कुरा उठाउने भएको छ। काठमाडौंमा कतारको राजदूतावासका साथै भिसा सेन्टर स्थापना भइसकेको भए पनि रोजगारीका लागि कतार जाने श्रमिकले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो रहँदै आएको छ। भिसा सेन्टर दुई वर्षअघि खोलिएको हो।
मंसिर १६ र १७ गते काठमाडौंमा हुन गइरहेको संयुक्त कार्य समितिको बैठकका नेपालले उठाउनुपर्ने विषयमा केन्द्रित रहँदै शुक्रबार श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। ‘
भिसा सेन्टरबारे मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने,‘बैठकमा यदि कतार सरकारलाई भिसा सेन्टर चाहिएको हो भने श्रमिकलाई सहज र सरल हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ भन्नेमा जोड दिँदै छौं।’ श्रमिक हक र अधिकारको पक्षमा काम गर्ने भिसा सेन्टरको नाममा कतार जाने कामदारले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपरेको तथा पहुँचको आधारमा भिसा ढिलोछिटो दिने गरिएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले भिसा सेन्टरको कामबारे मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन गरेर निचोडमा पुग्ने भए पनि तत्काल भिसा सेन्टरबाट प्रवाह हुने सेवा कामदारमैत्री हुनुपर्ने बताए। सन् २००५ मा कतार–नेपाल द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएपछि सन् २०१९ यता हरेक दुई वर्ष श्रमसम्झौतालाई सुधार गर्न संयुक्त कार्य दलको बैठक बस्ने गर्छ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले नेपालले कतार जाने श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम समेट्नुपर्ने, कतारमा सिकेको सिपरकामको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने, रोजगारीका लागि जाने कामदारलाई सिप सिकाउन कतारले लगानी गर्नुपर्नेलगायत विषय समेट्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्।
कार्यक्रममासामी परियोजनाकी टिम लिडर सीता घिमिरेले विदेशमा सिप सिकेकालाई रोजगारदाताले सोहीअनुसार प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था भए स्वदेश फर्केपछि थप तालिम दिन सहज हुने बताइन्।
त्यस्तै घरेलु कामदारको रूपमा जाने महिलालाई सुरक्षित बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तृतीय उपाध्यक्ष ईश्वरकुमार केसीले करार सम्झौता गरेर रोजगारीमा गएकालाई रोजगारदाताले पारिश्रमिक नदिने समस्या रहेको बताए।
संघका पूर्वअध्यक्ष प्रेम कटवालले निःशुल्क भिसा र टिकटको नाममा श्रमिक उल्टै ठगीमा पर्ने गरेकाले म्यानपावरलाई श्रमिकले पाउने एक महिनाबराबरको पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था हुँदा यस्तो समस्या समाधान हुने बताए। नागरिक दैनिकबाट
