काठमाडौं, मंसिर १३ । उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचन रोक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । साथै दुवै पक्षलाई १९ मंसिरमा छलफलका लागि उपस्थित हुन भनेको छ ।
एनआरएनएको तर्फबाट दायर गरिएको उत्प्रेषणको रिटमा निर्वाचन रोक्ने निर्णय बदर गर्दै तत्काल ‘निर्वाचन गराउनू’ भनी अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको थियो । संघका ‘काम चलाउ’ अध्यक्षकुमार पन्तको निर्देशनमा दर्ता रिटमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको निर्वाचनमा गैरकानुनी हस्तक्षेप गरेको जिकिर गरिएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै एनआरएनएको १०औं महाधिवेशन र निर्वाचन गर्ने जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई दिएको थियो । परराष्ट्रको उक्त कदम गैरकानुनी रहेकाले त्यसलाई बदर गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले ३ मंसिरमा संघलाई एक पत्र लेख्दै पन्त नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाल १८ अक्टोबर २०२१ मै पूरा भइसकेकाले संघको विवाद समाधान गरी संघलाई गतिशीलता प्रदान गर्न विधानको धारा १६ बमोजिम संरक्षक परिषद्लाई जिम्मा दिइएको भनेको थियो । राजधानी दैनिकबाट
