काठमाडौं, मंसिर १५ । नेपाल बार एशोसिएशनले आजबाट सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा लागु गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको बारको बैठकको निर्णयमा गोलाप्रथा लागु गर्ने निर्णयको स्वागत गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशबाट पेसी तोक्ने अधिकार खोसिएर गोला प्रणाली लागु हुने भएको हो। करिब पाँच वर्षदेखि छलफलमै अड्किएको स्वचालित पेसी प्रक्रिया लागु गर्न निकै कठिन भएको थियो।
यसपटक सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरेपछि गोला प्रक्रिया लागु गर्न सम्भव भएको हो।
अब प्रधानन्यायाधीशको चाहनाअनुसारको इजलासमा मुद्दा पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ भने वर्षौंदेखि थन्किएका मुद्दाले पनि पालो पाउनेछन्। मुद्दाको पेसीका विषयमा न्यायालयमा बारम्बार भइरहने विवाद अन्त्य हुने,बिचौलिया,भ्रष्टाचारजस्ता विकृति घट्ने अपेक्षासमेत गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले गठबन्धन सरकारमा भागबन्डा खोजेको विषय बाहिरिएपछि न्यायाधीशहरूले उनले तोकेको पेसीअनुसार मुद्दा हेर्न छोडेका थिए।
न्यायपालिकाको नेतृत्वले सौदाबाजी गरेर कार्यपालिकामा भागबन्डा माग्नु निकै गम्भीर भएको भन्दै न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागी इजलास बहिष्कार गर्दै आएका थिए।
न्यायपालिकाको थालनीदेखि अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशले दैनिक रूपमा मुद्दाका पेसी तोक्दै आएका छन्। प्रधानन्यायाधीशको मनपरीले लामो समयसम्म मुद्दामा पालो नपाउने,आफूखुसी चलेको,पारदर्शी नभएको, बिचौलिया र भ्रष्टाचार बढेको व्यापक गुनासो आएपछि सुधारका लागि विकल्प खोजिएको थियो।
यसअघि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले न्यायालय सुधारका लागि अटोमेसनबाट पेसी तोक्न सुझाव दिएको थियो। सर्वोच्चमा राफल (गोला प्रक्रिया) प्रणालीबाट पेसी तोक्ने विषयमा निकै छलफल भए पनि प्रक्रियामा जान सकेको थिएन। गत भदौदेखि नै गोला प्रक्रियामा जाने भनिए पनि सुरु हुन सकेको थिएन।
आन्दोलनमा रहेका न्यायाधीशहरूको अडानका कारण सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गोला प्रक्रिया लागू गर्न संशोधित नियमावली र निर्देशिका पास गर्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालत दोस्रो संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि आज देखि लागु हुने निर्णय पूर्ण बैठकले गरेको थियो।
