काठमाडौं, मंसिर १६ । सरकारले एक खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बक्यौता कर उठाउन सकेको छैन ।
करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझेर करदाताहरू अदालत जाँदा र समयमै करदाताले तिर्न बाँकी कर नतिर्दा ठूलो मात्रामा राज्यले कर उठाउन नसकेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको र वास्तविक बक्यौतासमेत गरी कुल बक्यौता एक खर्ब ७१ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ उठ्न सकेको छैन ।
विभागको बक्यौता तथा बेरुजू शाखाका अनुसार बक्यौतातर्फ आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ सम्ममा बक्यौता ३९ अर्ब ४० करोड ६० लाख रुपैयाँ कर उठ्न सकेको छैन । कार्यालयहरूबाट भएको कर निर्धारणउपर करदाताले चित्त नबुझाई प्रशासकीय पुनरवलोकन तथा न्यायिक निकायमा अपीलमा रहेको बक्यौता रकम एक खर्ब ३१ अर्ब ९८ करोड ८५ लाख पुगेको छ ।
आव २०७७/७८ मा १० अर्व एक करोड रुपैयाँ आयकर बक्यौता उठाउने लक्ष्य रहेकोमा दुई अर्व ५१ करोड असुल भएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा २५ प्रतिशत मात्रै असुली हो । यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ चार अर्ब ४७ करोड लक्ष्य रहेकोमा पाँच अर्व ४१ करोड रुपैयाँ असुल भै लक्ष्यको तुलनामा १२१ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
बक्यौता समायोजनअन्तर्गत आयकरतर्फ २३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लक्ष्य रहेको थियो । यसमा ६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ असुल भएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा २६ प्रतिशत प्रगति भएको हो । यसैअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १० अर्ब ४५ करोड लक्ष्य रहेकोमा चार अर्ब २८ करोड रुपैयाँ असुल भई लक्ष्यको ४१ प्रतिशत प्रगति भएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
