गोप्य धन्दा, बार्गेनिङ र सेटिङ मिसन

सागर पण्डितःराजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले इमानदारीतापूर्वक काम गर्ने हो भने मुलुकमा विकास, समृद्धि र सुशासन सहज रूपमा कायम हुन सक्छ । हामीकहाँ देशलाई समृद्ध बनाउन र सुशासन कायम गर्नुभन्दा पनि कसरी हुन्छ पैसा कमाउने र राताराता अकूत धनमाल आर्जन गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै राजनीति र प्रशासनको मिलेमतो हुने गरेको छ । दुवै पक्षको अग्रसरतामा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारले मुलुक दिनप्रतिदिन संकटमा परिरहेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताको शृंखला यसरी बढेको छ कि यसलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने मुलुक असफल राज्यमा परिणत हुन सक्ने खतरासमेत रहन्छ । साथै यस्तो प्रवृत्तिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा पनि गम्भीर धक्का लाग्नेछ ।

अहिले गठबन्धनको सरकार छ । यो सरकारसँग सुशासन, समृद्धि र विकासको स्पष्ट मार्गचित्र देखिएको छैन । धेरै दलहरू मिलेर सरकार चलाउँदा प्रधानमन्त्रीलाई पनि काम गर्न कठिन हुनु स्वभाविक हो । यद्यपि नेतृत्वमा देश र जनताप्रति इमानदारिता र जिम्मेवारीबोधको भावना हुने हो भने जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि सुशासन र समृद्धिको सवालमा प्रशस्त काम गर्न नसकिने भने होइन । तर, प्रधानमन्त्रीबाट यस प्रकारको कार्यको अपेक्षा गर्न सक्ने वातावरण अहिले देखिन सकेको छैन । न त हालका कुनै पनि मन्त्रीले नै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छन् । सबैभन्दा ठूलो पक्ष भनेको शासन चलाउन सशक्त र कामयावी टिम आवश्यक पर्छ । अहिले पाँच दलको गठबन्धन शैली र प्रवृत्ति पाँचतिरै फर्कन थालेको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने विषयलाई हालका शासकले पूर्णरूपमा बिर्र्सन पुगेका छन् ।

केही अपवाद छोडेर केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीहरू र उच्चपदस्थहरू ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ भन्ने गीतलाई चरितार्थ गर्दै राज्यकोषको दोहन गर्ने कार्यमा दत्तचित्त भएर लागिरहेको गुनासा व्यापक रूपमा आइरहेका छन् । अहिले मुलुकको न्यायपालिका चरम संकटको अवस्थामा छ ।

अहिले सिंहदरबारदेखि प्रदेश तथा गाउँका सिंहदबारमा पनि विभिन्न खाले सेटिङ धन्दाहरू अत्यधिक रूपमा मौलाइरहेका छन् । सिंहदरबारका गोप्य कोठादेखि मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयले बाहिर गोप्य रूपमा खडा गरेका बार्गेनिङ प्वाइन्टमा विभिन्न धन्दा हुन थालेका छन् । शासकका म्याडमहरूको रजगज चल्न थालेको छ । अदालतलाई पंगु बनाइएको छ । अधेर शासन सुरु गर्न थालिएको छ व्यवस्थापिका संसद्ले कानुन बनाउन सकेको छैन । कार्यपालिका आफ्नै स्वार्थ बुन्न तल्लीन छ । त्यही पनि जनताको नाममा शासन गरिएको बोक्रो आडम्बर देखाउन छोडिएको छैन ।

प्रशासनमा यति धेरै हस्तक्षेप गरिएको छ कि अब निजामती प्रशासन थला पर्ने अवस्थामा छ । मन्त्रीको रोजाइमा सचिवहरूको फेरबदल गर्न थालिएको छ । यसले प्रस्ट बुझिन्छ कि मन्त्रीहरूले आपूmनिकट सचिवमार्फत नै सेटिङको प्रयास थालिसकेका छन् ।

न्यायपालिकाभित्र विभिन्न खाले अराजकताले सीमा नाघेको छ । कानुनीराज निकै कमजोर भएको छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले समेत राम्ररी काम गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थाले मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गराउँछ । राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणको यस्तै अवस्थामा नै हो सबैभन्दा बढी लुटतन्त्र मच्चिने

मन्त्रालयमा हुने हरेक कामकारबाहीका ’दयगतमा प्रधानमन्त्रीको टिमले अनुगमन र निगरानी गर्न सकेका छैनन् । चेक एन्ड ब्यालेन्स नहँुदा मन्त्रीहरू गलत काम गर्न उद्दत देखिएका छन् । मन्त्री र मन्त्रालयले गर्ने कार्यको माइलस्टोन पनि तयार हुन सकेको छैन । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हरेक मन्त्रालय र मन्त्रीहरूले गरेका कार्यको ¥यांकिङ गर्ने प्रणालीको विकास गरेको थियो । अहिले त्यस प्रकारका ¥यांकिङ गर्ने प्रणाली लागू गर्न सकिएको छैन । कसले के काम ग¥यो ? भन्ने’दयगत प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई केही पनि थाहा नहुने भएपछि परिणाम कस्तो आउँछ ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अब निकट भविष्यमा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहको निर्वाचन हुँदै छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अत्यधिक महँगो भएको र निर्वाचन जित्न करोडांै रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण मन्त्री र उनका आसेपासेहरू कसरी हुन्छ कमाउने र निर्वाचन खर्च जुटाउने कार्यमा लिप्त बन्न पुगेका छन् । सरकारले विकास, समृद्धि र सुशासनका कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । देशव्यापी थालिएका कतिपय विकास आयोजनाको गति अघि बढाउनुको साटो कैयौं विकास आयोजना रोकिएको छ । सरकारका कुनै पनि निकायमा काम गर्नुपर्छ, सुशासन कायम गराउनुपर्छ भन्ने भावनालाई आत्मसात् गराउन सकिएको छैन । जसलाई जे गरे पनि हुनेगरी छुट दिन थालिएको छ । महँगीले आकाश छोएको छ । सर्वसाधारण जनतालाई बिहान र बेलुकीको जोहो गर्न नै निकै कठिन हुन थालेको छ । अधिकांश मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक तथा कार्यालय प्रमुख कुशासनको चक्र चलाउनमा नै व्यस्त छन् । सरकारका प्रमुख विभागमा कर्मचारी लैजाँदा सेटिङ धन्दालाई मलजल हुनेगरी लैजान थालिएको छ । कामको प्रगतिलाई भन्दा सेटिङ धन्दा र आर्थिक आर्जन हुने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिन थालिएको छ ।

नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार यति डरलाग्दो हुन्छ कि त्यसले सिंगो मुलुकलाई नै ठुलो क्षति पार्न सक्छ । हामीकहाँ मन्त्री, सचिव र उच्च पदस्थसँगको मिलेमतोमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचार’दयगत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गर्न नपाउनेगरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यो कानुन विगतमा यिनै भ्रष्ट नेताहरूले बनाएका हुन् । भ्रष्टाचार गरेर उन्मुक्ति पाउनका लागि नै त्यस्तो कानुन बनाइएको हो भन्दा अत्युक्ति हँुदैन । खोज्दै जाने हो भने यी नेताहरूले सरकारमा रहँदा ललितानिवास जस्ता दर्जनौं काण्ड घटाएका छन् । यो नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा राम्रो उदाहरण हो । यसैगरी देशभरमा रहेका अर्बांै मूल्यका सरकारी जग्गा पनि नीतिगत निर्णयमार्फत् व्यक्तिको नाममा बनाइएको छ ।

अहिले सिंहदरबारमा बनाइएका कतिपय गोप्य कोठामा नै अवैध रूपमा सेटिङका काम भइरहेका सूचना आइरहेका छन् । मन्त्री र उनको सचिवालयका कतिपय व्यक्तिले सेटिङ धन्दा सञ्चालन गरेका गुनासासमेत कर्मचारीबाटै आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भूमिका अझै सशक्त र प्रभावकारी हुनुपर्छ । सर्तकता केन्द्र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै भएकाले अहिले सो केन्द्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले गरेका बदमासी’दयगत छानबिन गरी बाहिर ल्याउन सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसैले केन्द्र सुसुप्त अवस्थामा छ । उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि ससाना भ्रष्टाचारका घटना पत्ता लगाउन मात्रै उद्दत देखिन्छ ।

मन्त्री र उच्चपदस्थले गर्ने भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियार पनि मौन छ । अख्तियारले घुस लिँदै गरेका खरिदार, सुब्बा, अधिकृतलगायतका कर्मचारीलाई मात्रै पक्राउ गरिरहेको छ तर बार्गेनिङ र सेटिङ धन्दा सञ्चालन गर्ने मन्त्री र सचिवको अवैध कारखानामाथि अख्तियारले पनि सुइँको पाउन सकिरहेको छैन ।

अब अख्तियारले उच्च पदस्थहरूलाई पनि घुस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गर्न सक्ने गरी आफ्नो सक्षमता वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । अख्तियारले मन्त्री, सचिव तथा विभिन्न कार्यालय प्रमुखहरूद्वारा सञ्चालित गोप्य धन्दा, सेटिङ र बार्गेनिङको जरो काट्न सक्नुपर्छ । अब आमजनसमुदायले पनि सचेत रहँदै उनीहरूको त्यस प्रकारको मिसनलाई पूर्णरूपमा असफल बनाउने गरी जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । अख्तियारजस्ता निकायलाई त्यससम्बन्धी सूचना दिएर सेटिङ र घुस धन्दाको जालो तोड्न आमजनता सामूहिक अभियानमा लाग्नुपर्छ । लेखक राजधानी दैनिकका सम्पादक हुन् ।