नेपाली कांग्रेसकी संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले एमसीसी पारित गराउनको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सँग पनि सहकार्य गरिने बताएकी छिन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले भनिन्–‘मैले अघि पनि भनिसकें एमसीसी पास गर्न गठबन्धन सरकारको मात्र बहुमत पुग्दैन्, त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यसको लागि प्रयास हुन्छ ।’ प्रस्तुत छ सचेतक भुसालसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
मंसिर २८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले संसद् अधिवेशन बोलाउनुभएको छ, सरकारका एजेण्डा के–के छन् ?
सरकारको आफ्नो तयारीको साथ संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भईरहेको छ । अब मूल मुद्दा भनेको हिजोको समयमा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु जुन बाँकी रहेका थिए, ती कामहरु गर्नुपर्नेछ । नागरिकता, निजामती सेवासम्बन्धीलगायत धेरै त्यस्ता विधेयकहरु रहेका छन्, जसले आम जनताको जीवनस्तरलाई माथि उकास्ने र अधिकार दिने काम गर्छन् । साथै, संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयका जतिपनि विधेयकहरु रहेका छन् ति विधेयकहरुलाई संसद्मा ल्याउने तयारी पनि भइरहेको छ । यसैगरि संवैधानिक प्रक्रियाबमोजिम अध्यादेशलाई प्रस्तुत गर्ने कुरा पनि रहेको छ । नागरिकता वितरणसम्बन्धी, सुकुम्वासीहरुलाई पनि भूमि दिनको लागि सुकुम्वासी आयोगको गठन गर्ने कुरालाई पनि गम्भिर ढंगले अगाडि बढाउने पनि सरकारको तयारी छ । अब अहिलेको अवस्थामा गठबन्धनको सरकार भएको हुँदा सबै दलहरुसँग छलफल गरेर अन्य बिभिन्न विषय पनि छन्, ती विषयहरलाई प्रस्तुत गर्नेछौं ।
तर, सरकारले एमसीसी पास गर्नको लागि संसद् बोलाएको भन्ने चर्चा भइरहेको छ, यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
यो पनि छलफलको विषय हो । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा यो विषयलाई अत्यन्त गम्भिरतापूर्वक हेरिएको छ । संसदीय दलमा पनि यो विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिएको कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । सरकारको नेतृत्व गरेको हुँदा स्वभाविक रूपमा एमसीसीलाई सदनबाट पारित गराउनको लागि अरु दलहरुसँग सहकार्य गर्नुपनि उत्तिकै आवश्यकत्ता हो । त्यसैले सदन प्रारम्भ भएसकेपछि यो विषय गठबन्धका दलसँग मात्र होइन्, विपक्षी दलसँग पनि यो एमसीसीको विषयमा गम्भिरतापूर्वक छलफल अगाडि बढ्छ । त्यसपछि एउटा प्रक्रियाबाट यो सदनमा प्रस्तुत हुने हो ।
उसोभए अब प्रक्रियाबाट एमसीसी सदनमा प्रस्तुत हुुन्छ ?
नेपाली काँग्रेस बहुमतप्राप्त दल नभएको हुँदा तर, गठबन्धनको सरकारमा भएको हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि यो विषयमा आफ्नो विचार दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसमा बहुमतको आवस्यकता पनि पर्छ । यो राष्ट्रिय मुद्दासँग जोडिएको विषय पनि हो । मुलुकको आर्थिक विकास र अन्तराष्ट्रिय अनुदानसँग जोडिएको विषय पनि हो । तर, यो एमसिसिको सम्पूर्ण गम्भिरता हेर्दा निश्चय नै गठबन्धन दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।
त्यसोभए एमसीसी पारित गर्नको लागि नेकपा (एमाले)सँग पनि सहकार्य हुन्छ ?
मैले अघि पनि भनिसके गठबन्धन सरकारको मात्र बहुमत पुग्दैन् । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यसको लागि प्रयास हुन्छ ।
हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले एमसीसी पास गर्ने नै भएको हो ?
मैले फेरी पनि त्यही विषयलाई दोहोर्याए । नेपाली काँग्रेसको मात्र बहुमत नपुग्ने हुँदा सबै दलको साथको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले सबै दलको आवश्यकता हुन्छ । यस विषयलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयको रुपमा हेरिएको छ । एमसीसी खासगरी सबैभन्दा ठूलो दातृ देश अमेरिकाले दिएको अनुदानको रुपमा आर्थिक समृद्धि जोडिएको कुराहरु हुन् । तर, यसलाई पनि सदनमा प्रस्तुत गर्दा बहुमतका साथ पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपाली काँग्रेसले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको हुनाले यसको लागि पहलकदमी भने गर्नेछ, गरिरहेको छ ।
एमसीसी पारित गर्नको लागि नेपाली काँग्रेसले पहल गरिरहेको हो ?
काँग्रेसले आफ्नो संसदीय दलबाट एमसिसि पारित गर्नुपर्छ, एमसिसि मुलुकको लागि आवस्यकता रहेको छ भन्ने कुरा त संसदिय दलभित्र छलफल गरेर पारित गरिसकेको विषयवस्तु हो नि ।
उसोभए नेपाली काँग्रेस अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा हो ?
हाम्रो पार्टीभित्र यो विषयमा केही पनि छलफल भएको छैन् । पार्टीभित्र छलफल गर्दैगर्दा यो समस्यालाई अदालत आफैले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर यस विषयमा पार्टीमा छलफल भएको हो । गठबन्धन दलभित्र पनि यस विषयमा छलफल भएको हो । तर, तपाईले भनेजस्तै, सदनमा यो विषयलाई यो प्रक्रियाबाट लिएर जाने भन्ने कुरा त पार्टीभित्र अथवा गठबन्धन दलभित्र आन्तरिक रुपमा कुनै पनि छलफल भएको छैन् ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हामीले अदालतको गुण बिर्सिएका छैनौं, प्रधानन्यायधीशलाई हटाउन हामी साथ दिन्छौं भनेर बारलाई भन्नुभयो नि त, यस विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?
सदनमा कुनै पनि विषयलाई प्रस्तुत गर्दा निश्चयनै गठबन्धन सरकारभित्र रहेको दल र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दलसँग सहकार्यको आवस्यकता हुन्छ । त्यही स्थितिमा अहिले गठबन्धन सरकार छ, किनभने बहुमत नरहेको कारणले हामीले कुनैपनि विषयवस्तुलाई संसद्मा प्रवेश गराउनु अगाडि गम्भिर छलफलको आवस्यकता पर्छ । तर, तपाईंले उठाएको विषयमा अहिलेसम्म कुनैपनि छलफल भएको छैन् ।
हिजो रामनारायण विडारी र राधेश्याम अधिकारीले संसद् खुलेपछि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग ल्याउँछौं भनेर घोषणा गर्नुभयो नि ?
त्यसको लागि संसद्को एउटा प्रक्रियाभित्र जानुपर्ने हुन्छ, यसको लागि अहिलेसम्म दलहरुको बिचमा छलफल नभएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु ।
सरकारले संसद् बोलाएको छ तर, नेकपा (एमाले) ले संसद् चल्न नदिने घोषणा गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले के गर्छ ?
मुलुक कोरोना भाइरसबाट थलिएको छ । फेरीपनि नयाँ भेरियन्ट आएको समाचारहरु आइरहेका छन् । विभिन्न विधेयकहरुलाई सदनबाट पारित गराउनुपर्ने छ । संघीयतालाई अगाडि बढाउन धेरै महत्वपूर्ण विधेयकहरु रहेका छन् । हिजोको केपी शर्मा ओलीको सरकारले यस्ता विषयहरुलाइृ कहिलेपनि गम्भिरतापूर्वक लिएन । तर, अहिलेको सरकारले कम्तिमा जनजिविकाको विषय, रोजगारिदेखि लिएर आर्थिक विकासका कुरामा सदनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ठाउँनै संसद हो, त्यसैले आम जनताले त्यसको जानकारी लिन पाउनुपर्ने हुन्छ । उहाँहरु यो विषयमा कहिलेपनि गम्भिर हुनुभएन । तर, बिना तथ्य र बिनाआधार सदनलाई अवरुद्ध बनाउने र सरकारलाई चल्न नदिने कुरा राम्रो होइन् । उहाँहरु आफ्नो निजी स्वार्थको लागी सरकार र सदनलाई बन्धक बनाउनुहुन्छ भने यसरी त संविधान पनि अगाडि बढ्दैन् । संसदीय अभ्यास पनि अगाडि बढ्दैन् ।
तर, माधवकुमार नेपाललगायतका सांसदलाई कारबाही नगरेसम्म संसद् चल्न नदिने नेकपा (एमाले)ले घोषणा गरिसकेको छ ?
उहाँहरु यस विषयमा आँफै अदालत जानुहुन्छ, फेरी त्यही विषयवस्तुलाई सदनले निर्णय दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ । उहाँहरु आँफैले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकाले गर्नुपर्ने निर्णय सदनले गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । अनि, संविधानका कुनैपनि विषयलाई स्विकार नगरेर संविधानविपरितका मागहरु राखेर सदनलाई बन्धक बनाउने जस्ता काम गर्नुहुन्छ भने संविधान कसरी अगाडि बढ्ला ? संसद्ले जनताका सवाललाई कसरी पुरा गर्ला ? उहाँहरुले फेरी पनि संसद् चल्न नदिने भनेर जुनखालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, त्यो सरासर गलत अभ्यासको पुनः थालनी गर्न खोजेको कुरा आम जनताले थाहा पाइसक्नुभएको छ ।
