काठमाडौं, ३० पुस । तनहुँको पर्यटकीय स्थल मानहुकोटलाई लिजमा दिने प्रक्रिया रोक्न माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थान मानहुकोटलाई विशुद्ध व्यापारिक प्रयोजनको लागि बतास समूहको व्यास हिल्स प्रा.लि.लाई अत्यन्तै सस्तोमा लामो समयको लागि लिजमा दिन थालिएको दाबीसहित अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार रिट दायर गरेका हुन् ।
स्थानिय सरकार भन्दैमा रुपाकोट नगरपालिकाले यति ठुलो विषयमा टेन्डर नै नखुलाईकन बतास समुहलाई लामो समयको लागि पर्यटकिय स्थल मानुङकोट लिजमा दिन नमिल्ने अधिवक्ता पौडेलको भनाई छ ।
तनहुँ रुपाकोट निवासी अधिवक्ता पौडेलले उक्त सार्वजनिक सरोकारको सर्वोच्चमा बिहीबार रिट दिएका हुन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, ऐ.नियमावली, २०६४ स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ तथा परिच्छेद १३ विपरित सार्वजनिक सम्पत्ति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अधिवक्ता पौडेलको दाबी छ ।
पौडेलले सुन्दर टापु मानहुकोटलाई व्यापारिक थलो नबनाउन सर्वोच्चसँग परमादेशको आदेश जारी गर्न समेत माग गरेका छन् । व्यास हिल्स प्रा.लि.को प्रस्तावलाई गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसँग आवश्यक परामर्श गरी प्रस्तावकलाई प्रस्ताव थप स्पष्ट हुने गरी प्रस्तुत गर्न लगाएर प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भइसकेको अवस्थामा तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग सहित अधिवक्ता पौडेलले निवदन दायर गरेका छन् ।
पुर्व मन्त्री तथा पुर्वपधाधिकारीहरुले (पुर्व भइसेककाहरुले) सरकारी सुविधा लिन नहुने भन्दै २०६८ सालमा अधिवक्ता पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले उठान गरेको विषयलाई चौतर्फी तारिफ गरिएको थियो । धेरैले सरकारी गाडी फिर्ता गरेका थिए । त्यस्तै, पासपोर्ट सबै जिल्ला तथा गाउँगाउँबाट दिने व्यवस्था गर्न पाउने भन्दै उनले रिट दायर गरेका थिए । त्यस्तै गरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एकमात्र छोरा प्रकाश दाहालले राज्यकोषको रकमबाट हिमाल चढ्न नपाउने भन्दै पौडेलले मुद्दा दायर गरेपछि सरकारको अरबौ रुपैयाँ जोगिएको थियो ।
