Logo

स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न खोज्नु संविधानप्रतिको आक्रमण होः केशव बडाल



प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का नेता केशव बडालले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न खोज्नु भनेको संविधान प्रतिको आक्रमण भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
आज (बिहिबार) बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’मा पत्रकार ऋषि धमलासँग बोल्दै उनले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने प्रयत्न भइरहेको भन्दै यसलाई संविधानमाथिको हमला भनेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेता बडालले भने, ‘संविधानको धारा २२५ को हवाला दिएर यस्तो गर्न पाइदैन । धारा २२५ मा छ महिना पछि गर्ने भनेको हो र ? भोलीपल्ट गर्दापनि हुन्छ त । ऐनले जेठ ५ गते दस्तखत गर्नुपर्ने भनेको छ । यसलाई दायाँबायाँ गर्ने काम भनेको प्रकारान्तरले वर्तमान संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनातको विरुद्धको काम हो । यदि त्यसो भयो भने आधारभुत तहका जनताको हकलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भित्र फसीयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ’ ।
प्रस्तुत छ नेता बडाल र पत्रकार धमलाबीच भएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंशः

नेकपा (एमाले)ले पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन चाहेको छ अथवा संघिय निर्वाचन ?
ठ्याक्कै के हो भने– वर्तमान संविधानका निर्मातामध्य एकजना म पनि हो । यो संविधान आइसकेपछि कुनै अन्तरवार्तामा यो संविधानको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको कुरा हो भनेर मैले भनेको थिए । यो जिवनमा सबैभन्दा राम्रो काम गरीयो भन्ने लागेको थियो । त्यसैले स्थानीय तहलाई खाली राख्ने एक दिन पनि यताउती गर्ने कुनै ठाउँ छैन् । स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न जुन प्रकारको प्रयत्न गरिँदैछ, यो संविधान प्रतिको आक्रमण हो । संविधानमाथिको हमला हो ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि नयाँ प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ । उहाँले वैशाखमा संघिय निर्वाचन र कार्तिकमा स्थानीय निर्वाचन गरौं भन्नुभएको छ । उहाँको प्रस्तावलाई एमालेले कसरी हेरेको छ ?
यो भनेको खानेकुरा मुखबाट खाने भन्दा अन्तैबाट खाने भनेको जस्तो हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन एकघण्टा पनि ढिलोगर्ने अधिकार छैन् । यदि त्यस्तो गडबड गर्न थाले भने यो देशका ६ हजार ७ सय ४३ वडाहरुबाटै जनताहरुले त्यसमा विरोधका आवाजहरु उठाउनु पर्छ । संविधानको धारा २२५ को हवाला दिएर यस्तो गर्न पाइदैन । धारा २२५ मा छ महिना पछि गर्ने भनेको हो र ? भोलीपल्ट गर्दापनि हुन्छ त । ऐनले जेठ ५ गते दस्तखत गर्नुपर्ने भनेको छ । यसलाई दायाँबायाँ गर्ने काम भनेको प्रकारान्तरले वर्तमान संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनातको विरुद्धको काम हो । यदि त्यसो भयो भने आधारभुत तहका जनताको हकलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भित्र फसियो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।

आज गठबन्धनको बैठक बस्दैछ, त्यो बैठकले प्रचण्डको प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्यो भने एमालेले के गर्छ ?
यो गठबन्धनले त्यति पागलपनको निर्णय गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन् । शेरबहादुर देउवा त्यो हदसम्मको निरिह प्राणी होलान जस्तो मलाई लाग्दैन् । त्यसैले सम्मानित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजि, विगतमा पनि २० वर्ष स्थानीय तह खाली भएर यो देशको हबिगत कहाँ पुग्यो । त्यो तपाईंलाई पनि थाहानै होला । नेपाली जनताले पनि प्रत्यक्षरुपमा हेरेका छन् । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन एक घण्टापनि पछाडी धकेल्ने काम नगर्नुहोस भन्न चाहन्छु । अरु त लोकतान्त्रिक छैनन् । कम्तिमा नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएको नाताले त्यस्तो खालको गलत निर्णय नगरोस । यहाँ नेकपा (एमाले)को मात्र होइन् तिन करोड नेपाली जनता स्थानीय निर्वाचन वैशाखमा होस भन्ने पक्षमा रहेका छन् ।

तर, प्रचण्डले ६ महिनासम्म निर्वाचन सार्नको लागि संविधानले नै अधिकार दिएको छ भन्नुभएको छ ?
प्रचण्डले के भन्नुहुन्छ भनेर उहाँको बाटोमा जाने हो भने म उहाँको बारेमा केहिपनि भन्न चाहन्न । वास्तवमा वर्तमान संविधानको आधारभुत पक्षलाई उहाँले अन्तर दिलबाट स्विकार गर्नु भएको छ वा छैन् ? भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ । त्यसैले म त्यता जान चाहन्न । स्थानीय तहको निर्वाचन एकघण्टा पनि ढिलो हुनेगरि कुनैपनि निर्णय नगर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु । यदि त्यस्तो गर्नुभयो भने त्यो प्रकारान्तरले लोकतन्त्रमाथिको हमला आजैबाट सुरु भएको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।

सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष बिचमा सहमति भयो भने पहिला संघिय निर्वाचन गर्दा के पर्छ र ?
होइन्, संघको निर्वाचन त जहिले पनि गर्न सकिन्थ्यो । यो पोहोर पनि गर्न सकिन्थ्यो । त्यसबारेमा बारेमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न । स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ५ गते नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधिलाई दस्तखत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । धेरै लामो छलफल गरेर यो पारित भएको हो । त्यसैले त्यसलाई दायाँबायाँ गर्ने काम कुनैपनि हालतमा नगर्न मेरो अनुरोध हो । यदि त्यस्तो गरियो भने गठबन्धन सरकारले लोकतन्त्रमाथि हमला सुरु गर्यो भन्ने कुरा तिन करोड जनताले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सबैलाई सजक हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

तर, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नको लागि नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । अहिलेको अवस्थामा यहिँ निर्वाचन गर्ने भन्दा किन विमति ?
होइन्, तिनै चरणको निर्वाचन वैशाखमा गर्ने हो भने हाम्रो विरोध हुँदैन् । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन रोकेर गर्नुपर्ने काम नगर्ने तर, नगरेपनि हुने काम गर्ने बाटोमा गएर नेपाली जनताको बिचमा विस्थापित हुने काम नगर्नको लागि मेरा मित्र प्रचण्डजीलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

यदि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेन भने नेकपा (एमाले) आन्दोलनमा जान्छ ?
आन्दोलनको कुरा पार्टीले निर्णय गर्छ । म अनुशासन आयोगको अध्यक्षको हैसियतले के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आलटाल गर्ने प्रयत्न कसैले गर्छ भने त्यो प्रकारान्तरले लोकतन्त्र विरोधी, वर्तमान संविधान विरोधी र जनताको भावना विरोधी हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ । त्यसैले विधिवतरुपमा निर्णय गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्