काठमाडौं, १० माघ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत अहिले दुई न्यायाधीशको भरमा चलेको छ । यसबाट यी मुद्दा किनारा लगाउनमा राज्य गम्भीर छैन भन्ने देखाउँछ ।
मुद्दा लाग्दैमा कोही व्यक्ति दोषी हुँदैन । न्याय समयमा नपाउनु पनि अन्याय हो भन्ने सिद्धान्त न्याय सेवामा लागू हुन्छ । तर, २ न्यायाधीशको भरमा विशेष अदालत राखेर राज्यले धेरैमाथि अन्याय गरिरहेको छ । साउन महिना देखि विशेष अदालतमा २ न्यायाधीशले काम गरिरहेका छन् । यसले धेरै मुद्दा अलमलमा परेका छन् ।
१ साउनमा प्रधानन्यायाधीश जबराले विशेष अदालतका अध्यक्षसमेत रहेका न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीलाई उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासमा, न्यायाधीश बालेन्द्र रुपाखेतीलाई उच्च अदालत पाटन, न्यायाधीश शान्ति थापा सिंहलाई उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलास र न्यायाधीश चन्द्र बहादुर सारुलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा सरुवा गरेका थिए । त्यसपछि विशेष अदालतमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र न्यायाधीश नित्यनन्द पाण्डेय मात्रै छन् । ६ जना न्यायाधीश रहने विशेष अदालतमा २ मात्र न्यायाधीश हुनु न्यायाधीश नहुनु बराबर जस्तै छ । यसकारण निकै कम मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् ।
विशेष अदालतमा बाँकी ४ न्यायाधीशको पदपूर्ति नहुनुमा न्याय परिषदको बैठक नबस्नु हो । परिषदबाट सिफारिस भएपछि उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु मध्येबाट ६ जना न्यायाधीशमध्ये एकजना अध्यक्ष र बाँकीलाई सदस्य बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्ने व्यवस्था छ । तर, न्यायपरिषदको बैठक बस्न सकेको छेन । बार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रदा न्याय परिषदको बैठक समेत अवरुद्ध छ । यसले विशेष अदालत २ न्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । बारको आन्दोलनले न्याय सेवामा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ ।
न्याय परिषदमा के छ ?
संविधानको धारा १५३ मा न्याय परिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् भने अन्य ४ जना व्यक्तिहरु सदस्य रहनेछन् । संविधान अनुसार न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुनेछन् भने कानुनमन्त्री,सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एकजना कानुनविद् र नेपाल बार एशोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता गरी ५ सदस्यीय न्याय परिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ ।
हाल न्याय परिषदमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अध्यक्ष हुन् । कानुनमन्त्रीका हैसियतमा दिलेन्द्र प्रसाद बडु सदस्य छन् । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशका हैसियतमा दीपक कुमार कार्की सिन सदस्य छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा कानुन व्यवसायीका तर्फबाट बन्ने सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट सिफारिस भएका रामप्रसाद श्रेष्ठ पनि न्याय परिषद्को सदस्य छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध बार आन्दोलनमा उत्रनु, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की पनि लामो समय विद्रोहमा देखिनुले न्याय परिषदको बैठक अवरुद्ध छ । जसका कारण न्यायाधीश नियुक्तिका विषयहरु रोक्किएका छन् ।
विशेष अदालतमा साँढे ६ सय भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिङ अपरेशन गरेका धेरै मुद्दा अड्किएका छन् । कर्मचारीसँग सम्बन्धित मुद्दा छिनोफानो हुन नसक्दा निलम्बनमा परेका कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारी हुन् या होइनन् स्पष्ट भएको छैन । उनीहरु काममा फर्कन पाउने या नपाउने विषय अदालतको फैसलाले टुंगो लगाउँछ । राज्यले वृत्ति विकास र तालिममा खर्चिइसकेको जनशक्तिको टुंगो नलाग्दा राज्यलाई थप नोक्शान परिरहेकोछ । निलम्बित कर्मचारीहरु न त काममा फर्कन पाएका छन् न त दोषी ठहर भई समयमै कारबाहीको भागिदार बनेका छन् । निर्दोष भए लामो समय दोषको भारी बोकेर समाजमा अपमानित हुन वाध्य छन् । न्याय ढिलो हुँदा कर्मचारी र राज्य दुवैलाई दोहोरो नोक्शानी परिरहेको छ । समाजमा नकारात्मक सन्देशहरु गइरहेको छ ।
