काठमाडौं, फागुन २७ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औंपटक संशोधन गर्दै एउटा कम्पनीले एकपटकमा पाँचवटा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले अब रुपैयाँसम्मको ठेक्का नेपाली कम्पनीले नै लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ भने १० अर्बसम्मको विदेशी कम्पनीले लिने ठेक्कामा नेपालीलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ ।
यसअघि १ अर्बसम्मको ठेक्का मात्र नेपाली कम्पनीले लिने पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ३ अर्बसम्म पु¥याइएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औंपटक संशोधन गर्दै अब ६० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको आधारमा मात्र पाँचवटाभन्दा बढी ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
एक मन्त्रीका अनुसार ६० प्रतिशत काम सम्पन्न नगरेमा एउटा व्यवसायीले पाँचवटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उचित कदमको संज्ञा दिएका छन् ।
उनले तीव्र प्रतीक्षा गरेको व्यवस्था सरकारले ल्याएको भन्दै आफूहरू यो व्यवस्थाबाट अति नै उत्साहित भएको बताएका छन् । ‘मुख्य कुरो अब व्यवसायीले आफूले गर्न सक्ने कामको मात्र ठेक्का लिने भए, कामको समानुपातिक वितरण हुने भयो,’ उनले भने । अध्यक्ष सिंहले यो व्यवस्थाले देश विकासका लागि अग्रगामी छलाङ मार्नेसमेत बताएका छन् । राजधानी दैनिकबाट
