काठमाडौं, १३ चैत । कूटनीतिज्ञ डा. दिनेश भट्टराईले चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा भएका ९ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै डा. भट्टराईले भने, “चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा भएका ९ बुँदे सम्झौता भएका छन् । आशा गरौं, अझ बढी सहकार्य होलान्, अघि बढ्लान् । चीनले काम गर्छ, भारतले प्रमिस गर्छ भन्ने कहावत बनिसकेको छ । चीनले आर्थिक विकास र रुपान्तरणमा सहयोग गरेको पनि छ । नेपाल—चीन सम्बन्ध कागजमा भन्दा काममा देखाउनुपर्छ ।”
बीआरआईमा नेपालले ऋणभन्दा अनुदानमै जोड दिनुपर्नेमा डा. भट्टराईको जोड छ । उनले थपे, “बीआरआईमा हामीले २०१७ मा हस्ताक्षर गरेका हौं । कसरी दुवै देशलाई फाइदा हुन्छ ? त्यसको सम्भाव्यता अधययन र गहन विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जहिले पनि विन विन कोअपरेसन भन्नुहुन्छ । रेल र बाटो बन्ने, उताबाट सामान आउने, यताबाट केही नपठाउने गर्दा वनवे ट्राफिक हुन्छ । ऋण लिने हाम्रो सामथ्र्य पनि हुनुपर्यो । हामीले ब्याज तिर्नुपर्छ, साँवा फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यसैले अनुदान लिनु नै राम्रो हुन्छ ।”
विश्वकै आर्थिक महाशक्ति बन्न लागेको चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने थुप्रै सम्भावना भएको पनि उनले औंल्याए । उनले थपे, “चीन सन् १९६० मा माओ र चाउ एनको पालामा कोदारी राजमार्ग बनाइदियो । अहिले पनि चीन त्यस्ता सहयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा छैन । विश्वकै धनी राष्ट्र भैसक्यो । आगामी १०, १५ वर्षमा अमेरिकालाई उछिन्ने प्रतिवेदन आएका छन् । उसले कति उदार दिल देखाएर आउँछ, त्यसमा नै यो निर्भर गर्छ ।”
नेपाल—चीन सम्बन्धमा कुनै चिसोपना आएको भन्दा पनि विदेशनीति बदलिएको आभास हुने डा. भट्टराईले बताए । उनले भने, नेपाल—चीन सम्बन्धमा चिसोपना भएको मलाई लाग्दैन । बरु चीनको परराष्ट्रनीति बदलिएको जस्तो लाग्छ । पहिले जस्तो भारतसँग सम्बन्ध राम्रो राख्नुस्, भूगोलको बाध्यता हो, भन्न छाडेको छ । एमसीसीका विषयमा चीन—अमेरिका टकराव अनावश्यक रहेको पनि उनले औंल्याए । उनले थपे, एमसीसीलाई लिएर चीन र अमेरिकाबीच जुन किसिमका प्रतिक्रिया र टिकाटिप्पणी आए, त्यो त्यति आवश्यक थिएन । एमसीसी अमेरिकाले नेपाललाई दिएको अनुदान हो । हामी अमेरिकाको जस्तै चीनको लगानी र अनुदानको सधैं स्वागत गरेका छौं । हामीसँग स्रोतको अभाव छ । हामीले छिमेकी मित्रराष्ट्रबाट पुँजी, प्रविधि र ज्ञान लिएर विकास गर्ने हो । त्यसका लागि नेपालको हित पहिलो सर्त हुनुपर्यो । नेपालको संवेदनशीलता चीनले पनि बुझ्नुपर्छ ।
नेपाल—चीन सम्बन्धमा रहेका समस्या समाधान त्यति जटिल नरहेको पनि उनले बताए । डा. भट्टराईले भने, सिमाना जोडिएपछि भौगोलिक विवाद आउन सक्छन् । सन् १९६१ मा बीपी कोइराला चीन जाँदा पनि त्यस्तो समस्या समाधान भएकै हो । मैत्रीपूर्ण छलफलबाट निकास निस्कन्छ । तातोपानी, रसुवागढी नाका हाम्रोतर्फबाट बन्द भएको होइन । नाका सञ्चालन हुँदा फाइदा चीनलाई नै छ । पढाइ पूरा नभएका विद्यार्थीलाई चाँडै फर्काउनुपर्यो ।
