काठमाडौं, बैशाख २ । आन्तरिक राजस्व विभागले अन्याय हुने गरी थप कर निर्धारण गरिदिएको भन्दै राजस्व न्यायाधिकरण गुहार्ने करदाताको संख्या ५ हजार २ सय नाघेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको पछिल्लो अभिलेखअनुसार ५ हजार २६४ करदाताले कर निर्धारण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै राजस्व न्यायाधिकरण गुहारेका हुन् ।
आयकर, अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूँजीगत लाभकर शीर्षकतर्फ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणमा चित्त नबुझाएका करदाताले न्यायिक निकाय राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिएको विभागले जानकारी दिएको छ । पुनरावेदनमा गएका करदाताको बक्यौता कर १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
प्रशासनले निर्धारण गरिदिएको करमा करदातालाई चित्त नबुझे आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासनिक पुनरवलोकनका लागि आवेदन दिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ । प्रशासकीय पुनरवलोकनको आवेदनमा महानिर्देशकले गर्ने निर्णयमा पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरणसमक्ष पुनरावेदन दिन पाइन्छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार राजस्व न्यायाधिकरणमा गएका करदाताको बक्यौता कर पुनरावेदनमा फैसला नभएसम्म उठाउन सकिँदैन । तैपनि राजस्व न्यायाधिकरणबाट निर्णय हुनुअघि नै बक्यौता कर असुल्न विभागले अभियान नै चलाएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
