काठमाडौं, २८ वैशाख । निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले मौन अवधि उल्लंघन गरेमा उम्मेदवारी रद्दसम्मको कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै सहप्रवक्ता अर्यालले भने, “मौन अवधि भन्ने शब्द नै काफी छ । हिजोसम्म बोल्ने हो, आजबाट चुपचाप लाग्ने हो । आज र भोलि मतदाताले कुल भएर कुन चिह्नमा भोट हाल्ने भन्ने निर्णय लिने हो । कुनै पनि विधिबाट आभसभा र भाषण गर्न, जनमत बिगार्न, दुष्प्रचार गर्न, गालीगलौज, घृणात्मक अभिव्यक्ति दिन पाइँदैन । यति बेला टक सो, रेडियो, टेलिभिजन कार्यक्रम गर्न पाइँदैन । मिडिया वा सोसल मिडियाबाट मत प्रभावित गर्ने काम भए निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गत कारबाही हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा कुनै उम्मेदवारको पक्षमा पोस्ट गर्न, लाइक गर्न, सेयर गर्न पाइँदैन । त्यस्ता गरिएमा साइबर ल आकर्षित हुन्छ । मतदान नसकिन्जेल मौन अवधि रहन्छ ।”
सहप्रवक्ता अर्यालले वैशाख ३० गतेका लागि आयोगले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको पनि जानकारी दिए । उनले भने, “४८ घण्टा कुलिङ पिरियड हो । यस अवधिमा निर्वाचन आयोग ऐनमा के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । सम्पूर्ण तयारी सकिएको छ । मुलुकभरिका २१,९५५ मतदान केन्द्रमा टोली पुगेको छ । नयाँ परिचय पत्र वितरण हुन्छ । आज सर्वदलीय बैठक गरेर भोलि निर्वाचन केन्द्र बन्छ । निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षा, राजनीतिक वातावरण लगायत सबै पक्ष अनुकूल छ । सुरक्षा संयन्त्र चनाखो, अनुगमन टोलीहरु खटिएको छ ।”
यस पटक मतदाता शिक्षा प्रभावकारी भएन नि भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा अर्यालले भने, “मतदाता शिक्षाका अनेक विधि र प्रक्रिया छन् । सूचना प्रविधिका कारण अहिले सबैको हातहातमा मिडिया छ । निर्वाचन आयोग मतदाता शिक्षा कार्यक्रम पूरै छाडेको होइन, शैली अलिकति बदलिएको हो । अहिले घरदैलो कार्यक्रम गरिएको छैन । तर, भिडियो, सामाजिक सञ्जाल र निर्वाचन बुथमा पनि मतदातालाई सिकाउनुहुन्छ । हामीले सञ्चार माध्यमबाट यसबारे शिक्षा दिएका छौं । हिजो एनिमेसन गरेर सिकाउँदा अलिकति विवाद भएकाले रोकेका हौं ।”
आचारसंहिताको परिपालनामा आयोगले कुनै कसर बाँकी नराखेको पनि उनले औंल्याए । अर्यालले भने, “निर्वाचन आयोगले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीको लय छाडेको छैन । कसैको भय मानेर कारबाही गर्न डराएको पनि छैन । कुनै पनि दल, नेता वा उम्मेदवारले आचारसंहिताले उल्लंघन गरेमा छोटो समय दिएर स्पष्टीकरण सोध्छ । निर्वाचन सामग्री जफत गर्ने, रोक्ने, एक लाखसम्म जरिवाना र गम्भप्र अपराध गरेमा उम्मेदवारी रद्दसम्मका कारबाही हुन्छ ।”
२०७४ को निर्वाचनबाट शिक्षा लिएर अहिले मितव्ययी निर्वाचनको अभ्यास भइरहेको पनि उनको दाबी छ । सहप्रवक्ता अर्यालले भने, “२०७४ को खर्चिलो र भड्किलो भएको पृष्ठपोषण अनुसार निर्वाचन कार्यविधि तयार भएकाले निर्वाचन व्यवस्थापन खर्च धेरै कम भएर आएको छ । हामीले राजनीतिक दलबाट पनि त्यही अपेक्षा गरेका छौं । सीमाभन्दा बढी खर्च गरेको छ भने जोसुकैलाई आयोगले कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ ।”
