काठमाडौं, जेठ २०। संवैधानिक इजलासमा पुगेका गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने मुद्दा वर्षौंदेखि सुनुवाइ हुन नसकेर रोकिएका छन् ।
निर्वाचनसम्बन्धी विवाद, संसद् वा संवैधानिक जटिलता उत्पन्न भएका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक इजलासमा सयभन्दा बढी मुद्दा थुप्रिएर बसेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल पूरा हुन लाग्दासमेत चार वर्षअघि निर्वाचनसँग सम्बन्धित विवाद अदालतले किनारा लगाउन सकेको छैन । निर्वाचनमा धाँधली भएको र पुनः निर्वाचनको माग गर्दै परेको निवेदनदेखि विजेता उम्मेदवारको निर्णय बदर गर्न माग राखेर परेका संघीय सांसद र प्रदेश सांसदका मुद्दा अदालतमा पेसी चढ्ने सुनुवाइ नहुने क्रम अझै जारी छ ।
संवैधानिक इजलासको तथ्यांकअनुसार प्रतिनिधिसभासम्बन्धी ६ र प्रदेश सभासम्बन्धी पाँच गरी ११ मुद्दा विचाराधीन छन् । निर्वाचनमा धाँधली गरेर उम्मेदवार चयनदेखि समानुपातिक उम्मेदवार चयनमा भएको बदमासीको विषयमा अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको १० र २१ मंसिर २०७४ मा दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो। ‘संघीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र अयोग्यतासम्बन्धी’ मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट फस्र्योट हुने व्यवस्था संविधानको धारा १३७ को उपधारा २ (ख)मा उल्लेख छ । तर, अदालतको संवैधानिक इजलामसा चार वर्ष बित्दा पनि सुनुवाइको पालो आउन सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभामा सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार विजय गच्छदार विजयी भएपछि उनका प्रतिद्वन्द्वी एमालेकी उम्मेदवार भगवती चौधरीले दायर गरेको मुद्दाको फैसला संसद्को कार्यकाल पूरा हुन लाग्दासमेत अझै संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।
गच्छदारले धाँधली गरेर जितेको आरोप लगाउँदै ११ पुस २०७४ मा मुद्दा हालेकी थिइन् । सदर मतपत्रलाई बदर गरिएको अर्धकट्टीसहित बाकसमा भेटिएको र बदर मत संकेतलाई सदर गरिएकाले पुनः मतगणना गर्नुपर्ने माग थियो । उनले दायर गरेको रिटमा १४ पुसमा सर्वोच्चले ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि सो मुद्दामा सुनुवाइको पालो नै आएन । त्यस्तै तनुहँ २ नम्बर प्रदेशसभा निर्वाचनमा धाँधली गरेर आफूलाई पराजित गरेको भन्दै कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले दायर गरेको रिटमा ३३ पटक पेसी तोकियो तर सुनुवाइ भएन । पौडेलले ६ पुस २०७४ मा मुद्दा हालेका थिए । मतगणना रद्द गरेर पुनः मतदान गराउन उनको माग थियो। तर, भोलिपल्टै ७ पुसमा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी भएको मुद्दा २७ पटक पेसी चढेर पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । राजधानी दैनिकबाट
