काठमाडौं, ३१ जेठ । काठमाडौं–तराई (मधेश) द्रुत मार्ग फाष्ट ट्रयाकमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको काम सुस्त र प्रश्न गर्ने ठाउँहरु निस्किएपछि निलम्बनमा राखिएकोमा फुकुवा गरी काम सुचारु गर्न निर्देशन गएको छ । परामर्शदाता कम्पनीले ठेकेदारको काममा गुणस्तरहीनताको प्रश्न गरेसँगै विवादहरु देखिए पनि कामलाई निरन्तरता दिने पत्र पुगेको छ । फाष्ट ट्रयाकको निर्माणसम्बन्धी प्रगतिको अवलोकन गर्न जर्नेल विकास पोखरेल एक हप्ता उक्त क्षेत्रमा घुमेर फर्किएपछि काम सुचारु गर्न पत्र पठाएका हुन् ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले आजबाट काम सुचारु गर्न पत्र गएको पुष्टि गरेका छन् । उनले भने,‘कामको अनुगमन र पुनरावलोकन पछि काम सुचारु गर्नु भन्ने पत्र गएको छ ।’ तर, फाष्ट ट्रयाक हेर्ने जिम्मेवारी पाएका सैनिक अधिकृत विकास पोखरेलको कार्यक्षमतामाथि त्यसै पनि प्रश्न तेर्सिएको छ । उनी चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सामु निरिह हुने गरेको बुझिएको छ । ठेकेदारले निर्माण सामाग्री देखि बिमामा समेत आफ्नै मनोमानी देखाउन खोजेपछि उनी ठेकेदार कम्पनी सामु निरिह देखिएका हुन् ।
पोखरेलले चिनियाँ कम्पनीको कामको गुणस्तर देखि कार्यप्रगति समेत हेरेसँगै नाम चलेका केही सिमेन्ट र रड उद्दोगमा समेत भ्रमण गरेको बुझिएको छ । उनले जगदम्बा स्टिल र नारायणी स्टिलको समेत अनुगमन गरेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । ती कम्पनीहरुबाट सामाग्रीको प्रयोग र गुणस्तरका लागि भ्रमण भएको बुझिएको छ ।
परामर्शदाता कम्पनीले फाष्ट ट्रयाकमा चिनियाँ कम्पनीको काममा आशंका गरिसक्दा निलम्बनमा भने समय लगाइएको थियो । यसमा पनि आशंकाहरु जन्मिएका छन् । अर्कोतर्फ, निलम्बनका नाटकीय घटनाले थप आशंका जन्माएको छ । यसका पछाडि ठेकेदार कम्पनीले बिमाको ढिलाईको बहाना गरेर चिनियाँ कम्पनी या नेपालकै निजी कम्पनीमा बिमा गर्ने दाउपेच गरेको आशंका जन्मिएको हो ।
यसै पनि ठेक्का पाएको एक वर्षसम्म ठेकेदारको सुस्त काम, बिमामा अलमल, गुणस्तरहीनता, जनशक्ति ल्याउँदा चिनियाँलाई प्राथमिकतालगायतका विषय पनि उठिरहेका छन् । जर्नेल विकास पोखरेलले कामलाई निरन्तरता दिने पत्र पठाएर ठेकेदारकै हितमा निर्णय लिएका छन् । रणनीतिक महत्वको ठेक्कामा कामदारको दक्षता देखि सुरक्षाको विषय पनि गम्भीरताका साथ उठिरहेको छ ।
भारतसँग सीमा जोडिएको बारा जिल्लासम्म जोडिने भएकाले फाष्ट ट्रयाकको सामरिक महत्व छ । तर, चिनियाँ कामदारहरु श्रम स्वीकृतीमा भन्दा भिजिट भीसामै ल्याइएको खुलेको छ । विदेशी कामदारहरुबारे समेत राम्ररी जानकारी नराख्नुले छिमेकीलाई समेत सतर्क हुने अवस्था फाष्ट ट्रयाकको निर्माण कम्पनीको गतिविधिले गराएको छ । तीन चिनियाँको लोडर पल्टेर भएको मृत्युले झन् धेरै तथ्यहरु बाहिर आयो । यसले फाष्ट ट्रयाक हेर्ने जर्नेल विकास पोखरेलको भूमिकामाथि नै प्रश्नहरु उठाइएका छन् ।
पोखरेलको कमजोरीहरुका कारण फाष्ट ट्रयाकमा ठेकेदार कम्पनी नै हावी हुन खोजेको देखिन्छ । उनले सेनासँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्नेमा उल्टै अटेर गर्न थालेको छ । फाष्ट ट्रयाक ठेक्का दिंदा नै त्रुटीहरु हुँदा ठेकेदार हावी हुन पुग्यो । पहिल्यै छनोट गर्ने कम्पनी तय गरेर प्रक्रिया बढाइएको थियो । प्रिक्वालिफिकेशनमा पहिलो प्याकेजमा दुई र दोस्रोमा एकमात्र कम्पनी छनोट गरियो । दुवै चिनियाँ कम्पनी थिए ।
प्रतिष्पर्धाविहिन बनाएर प्रिक्वालिफिकेशन गरेको भन्दै संसदको लेखा समितिले प्रक्रिया रद्द गरी पुनः ठेक्का खोल्न भनेको थियो । तर, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले पेलेरै ठेक्का प्रक्रिया बढाएर चिनियाँ दुई कम्पनी छनोट गर्यो । यसले पनि ठेकेदार कम्पनी जसरी पनि जे गरे पनि हुन्छ जसरी प्रस्तुत भयो ।
ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेटले नारायणी बुटबल सडक खण्डलाई बिजोग पारिसकेको छ । त्यहाँ काममा ढिलाई हुँदा लागत बढ्न लागेको छ । अर्कोतर्फ, निर्माण अवधिभर यात्रुले दुःख पाइरहेका छन् । चिनियाँ कम्पनीको ढिलासुस्ती र काममा गुणस्तरको प्रश्न उठ्दा पनि सेनाले पुनः काम सुचारु गर्न पत्र पठाएको छ ।
साँढे तीन वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएपनि निर्माण अवधि पछि धकेल्ने र लागत बढाउने रणनीतिहरु सुरु भइसकेको छ । विगतमा चिनियाँ कम्पनीले तामाकोशीमा यस्तै गरेको थियो । सुरुङ र हाइब्रिज गरी प्याकेज १ मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनी र प्याकेज २ मा पोलि च्याङ्दा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ठेक्का पाएका हुन् । २०७८ को वैशाखमा सेनाले ती कम्पनीलाई ठेक्का दिने सम्झौता गरेको थियो । पहिलो प्याकेजको निर्माण लागत २१ अर्ब ६१ करोड र दोस्रो प्याकेजमा २८ अर्ब ५३ करोड रहेको छ । कुल लागत ५५ अर्ब तीन करोड रहेको छ ।
