Logo

नागरिक उड्डयनलाई दुई निकाय बनाइँदै



काठमाडौं, असार ६ । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामकको रूपमा छुट्टाछुटै निकाय बनाउने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणको पुनः संरचना गरेर यसको सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने उद्देश्यले सरकारले २ वटा निकायका रूपमा प्राधिकरणलाई विभाजन गर्न लागेको हो।

प्राधिकरणमा अहिले पनि सेवा र नियमनका दुई शाखा बनाएर काम गरिदै आएको छ तर यसलाई कानुनी रूपबाटै २ वटा निकाय बनाउन खोजिएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि प्राधिकरणलाई २ निकायमा विभाजन गर्ने घोषणा गरेको छ। बजेटमा ‘नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रूपमा छुट्टाछुट्टै निकाय स्थापना गरिनेछ’ भनिएको छ।

उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त उप–महानिर्देशक तथा प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले प्राधिकरणलाई पुनः संरचना गर्न आवश्यक विधेयक तयार पारी राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा गएको अवस्था छ। सरकारले प्राधिकरणलाई २ वटा निकायमा पुनः संरचना गर्ने भने पनि प्राधिकरणले हालसम्म तयारी गरेको छैन। निरौलाका अनुसार यससम्बन्धी कुनै पनि ठोस कार्य अघि नबढेको बताए।

उनका अनुसार प्राधिकरणमा हाल एउटै संरचना भए पनि व्यवहारिक रूपमा सेवा प्रदायक र नियामक गरी अलगअलग रूपमा काम भइरहको छ। पछिल्लो समयमा नियामक निकायमा काम गर्ने जनशक्ति सेवा प्रदायक निकायमा सरुवा नहुने गरी प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर लागु गरेको छ।

‘काम अलगअलग नै भइरहेको छ, संरचना मात्र अलग नभएको हो।’ प्रवक्ता निरौलाले भने(‘प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएर आ पछि संरचना पनि अलगअलग हुनेछ।’

प्रवक्ता निरौलाले सरकारले हवाई पूर्वाधार विकासका लागि आगामी वर्षको बजेटमा दिएको रकम पनि पर्याप्त नभएको बताए। उनले १२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बजेट हवाई पूर्वाधार विकासका लागि एकदमै कम भएकोे बताए।

उनले यो रकम नयाँ होइन अघिल्लो वर्ष सरकारले चालु गरेका आयोजना सम्पन्न गर्न पनि नपुग्ने बताए। ‘पोखरा, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बाँकी काम, आन्तरिक विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्न बजेट अपुग हुने देखिएको छ,’ उनले भने( ‘आन्तरिक हवाई विकासका लागि धनगढीको जगतरासी, डडेलधुरामा एयरपोर्ट निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन, रुकुम चौरजहारीको विमानस्थल विस्तार लगायतका नयाँ कार्यक्रम छन् तर यसका लागि पर्याप्त रकम भने सरकारले विनियोजन गरेको छैन्।’ नागरिक दैनिकबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्