काठमाडौं, ८ असार । वादी समुदाय संघर्ष समितिले सरकारसँग विभिन्न समयमा भएका सहमति कार्यान्वयन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आज (बुधबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्रीय सरकार र कर्णाली प्रदेशसँग भएका सहमति अक्षरस कार्यान्वयन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
वादी समुदाय संघर्ष समितिले नेपाल सरकारसँग २०६४ सालमा पहिलोपटक २६ बुंदे र दोस्रोपटक सुर्खेतमा ५ बुंदे सहमति भएको कुनै पनि सहमति हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै अक्षरस कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वादी समुदाय संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत वादीले सरकारसँग आफुहरुले गरिखानलाई खेती योग्य जमिनमात्र उपलब्ध गराइदिन माग राखेको बताएका हुन् । उनले अन्य समुदायको जस्तै वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आफुहरुले दुईपटकसम्म आन्दोलन गरेपनि सरकारले वेवास्था गरेकारण सबै मेहेनत खेर गएको भन्दै दुखोसो पोखे ।
उनले पहिलो पटक आन्दोलन गर्दा सरकारसँग २६ बुंदे सहमति भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि वाध्य भएर दोस्रोपटक सुर्खेतमा ठुलो आन्दोलन गर्न परेको सुनाए । उनले भने, ‘सुर्खेतमा सरकारसँग ५ बुंदे सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता लियौं, तर आजसम्म कार्यान्वयनमा सरकार चुक्यो ।’
उनले सुर्खेत आन्दोलनमा २ महिना भित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, नाना, खाना र छाना कार्यक्रम अन्तर्गत वादी समुदायलाई आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका ५ बुंदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरेको बताए ।
उनले भने,‘सरकारले कमसेकम वादी समुदायलाई गरि खान जग्गा उपलब्ध गराइदिओस् भन्ने मात्र हाम्रो एउटा माग हो । वादी समुदाय सरकारसँग माटो मागेर माटोसँग खेल्न चाहेको उनको भनाई थियो । अन्य समुदायका बालबालिकाले जस्तै वादी समुदायका बालबालिकाले पढ्न, शिक्षा र स्वास्थ्यका अधिकार पउनुपर्यो भन्दै आन्दोलन गरेपनि कुनै माग पुरा नभएको सुनाए ।
वादी समुदायले गरेका विभिन्न आन्दोलन सहमति गर्ने तर सरकार कार्यान्वयनमा फितलो देखिएको उनले आरोप लगाए । उनले भने,‘अब पनि हामीहरुलाई आन्दोलन गर्न बाध्य नपार्नहोस् हाम्रो माग पुरा गर्नुहोस् अब पनि माग पुरा नगरे सरकारविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने पक्षमा पुगेका छौ ।’
वादीले आफ्नो समुदायले गरेको आन्दोलनलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले सहयोग नगरेकोमा आपत्ति जनाए । प्रदेश सरकारसँग गरिएको ५ बुंदे सहमति पछि खोलाको किनार र ओढारमा बसेका १२६ जना वादी समुदायका बालबालिकालाई शिक्षाको लागि सुर्खेतमा ल्याएर राखेको तर सरकारले वेवास्था गरेको उनले बताए । आफुहरुसँग पटक–पटक गरेका सहमति सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनले आक्रोस पोखे ।
सरकार नै जनताको अभिभावक हो भन्दै उनले जसरी पनि आफुहरुको माग र सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले वादी समुदायले ५ धुर ओइलानी जग्गा किनेर बस्दै आएको र सरकारसँग प्रतिव्यक्ति ३ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराइदिन मात्र माग गरेको बताए ।
अन्य समुदायका बालबालिकाले जस्तै वादी समुदायका बालबालिकाले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भन्दै उनले भने,‘यो देशको नागरिक हामी होइन र ?’ यसबारेमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले वादीको बारेमा गम्भिर भएर सोच्न पर्ने भन्दै उनले वादी समुदायहरुलाई आन्दोलनमा आउन बाध्य नबनाउन पनि सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।
त्यस्तै, गोपाल नेपाली वादीले २०६४ सालमा लोकप्रिय वादी आन्दोलनमा २६ वटा मागहरु पुरा गर्नें गरी केन्द्र र प्रदेश सरकारले नै दुई वटा सम्झौता गरेको बताए । तर, उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएपछि दोस्रो चरणको सुर्खेतमा आन्दोलन गर्न परेको बताए । उनले सुखेत आन्दोलनको क्रममा ५ बुंदे सहमति गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
उनले केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग भएका सबै माग पुरा गर्न जोडदार माग गरे ।
