काठमाडौं, असार ९। मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा सरकारले चरम बेवास्ता गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र अन्य केही मन्त्रीको जालझेलका कारण संघीय निजामती सेवा ऐन आउने बाटो अवरुद्ध भएको हो ।
सरकारले चालू प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त गर्ने तयारी गरेकाले यसपटक पनि संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्बाट नआउने निश्चित भएको छ । तर, संसद सकिएलगत्तै अध्यादेशको चोरबाटो प्रयोग गरेर सो कानुन ल्याउने तयारी गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । देशको मुख्य प्रशासन हाक्ने दूरगामी महत्वको ऐन अध्यादेशबाट ल्याउन नहुने सुझाव प्रशासनविद्ले दिँदै आएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा झन्डै साढे दुई वर्षदेखि रहँदै आएको संघीय निजामती सेवा विधेयक केही समयअघि सरकारले फिर्ता लिएको थियो । विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ रूपमा पुनः संसद्मा जाने आशा गरिए पनि सरकारको चरम बेवास्ताका कारण सो विधेयक यसपटक संसदमा जान सकेन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठको मुख्य विजनेश नै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुरहेको छ । तर, उनी आफ्नो बिजनेसमा असफल देखिएका छन् ।
सो विधेयक फिर्ता गरिएसँगै स्थायी सरकार सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण कानुन ल्याउने विषयमा सरकार पूर्णरूपमा गैरजिम्मेवार देखिएको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
