काठमाडौं, साउन १० । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायमा चरम आर्थिक अपारदर्शिता देखिएको छ ।
मन्त्रालयको वार्षिक आर्थिक विवरणअनुसार सोझै भुक्तानी हुने ‘अनुदान’ शीर्षकमा ४६ करोड १५ लाख २७ हजार खर्च भएकामा ४५ करोड ७८ लाख ९ हजारको लेखा तथा वित्तीय विवरण लेखापरीक्षणका लागि पेस नगरी गुपचुप खर्च गरिएको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३५ मा प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबै प्रकारका आयव्यय तथा कारोबारको तोकिएबमोजिमको लेखा र वित्तीय विवरण पेस गरी महालेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोविपरीत मन्त्रालयले सोझै भुक्तानी गरेको ‘अनुदान’ शीर्षकको ४५ करोड ७८ लाख ९ हजारको लेखापरीक्षण नगराएको हो ।
महालेखाले त्यति धेरै रकम भुक्तानी हुँदासमेत ‘लेखापरीक्षण नगराइएको’ भन्दै वन तथा वातावण मन्त्रालयको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ । महालेखाले सो रकमको लेखापरीक्षण गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
वन मन्त्रालय र मातहतका निकायले ‘परामर्श सेवा’का नाममा पनि जथाभावी खर्च गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । महालेखाका अनुसार विभिन्न अध्ययन, सर्वेक्षण तथा अनुसन्धानलगायतका लागि मन्त्रालयअन्तर्गत रेड कार्यान्वयन केन्द्रले २ करोड ८८ लाख, पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजनाले २ करोड ५० लख, वन तथा भूसंरक्षण विभागले १ करोड ६१ लाख, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले ३ करोड ९१ लाखसमेत गत वर्ष परामर्श सेवामा १० करोड ९० लाख खर्च गरेको र त्यो पनि ‘अपारदर्शी’ देखिएको छ ।
परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्न आवश्यक ‘नम्र्स’ मन्त्रालयबाट स्वीकृत नभएकाले खर्च अपारदर्शी भएको महालेखाले औंल्याएको छ । जसअनुसार वन मन्त्रालय र मातहतका निकायले पारिश्रमिक दर नतोकेकाले आधारबेगर लागत अनुमान तयार गरी पारिश्रमिकलगायत विभिन्न ‘आइटम’मा पटकपटकको निर्णयअनुसार फरक दर राखिएको छ ।
परामर्श सेवाको लागत अनुमानमा एकरूपता ल्याउन मन्त्रालयले ‘नम्र्स’ स्वीकृत गरी लागू गर्न अघिल्लो वर्ष पनि महालेखाले वन मन्त्रालयलाई सचेत पारेको थियो । तर, मन्त्रालयले महालेखालाई अटेर गर्दै अहिले पनि विगतकै जस्तो गल्ती दोहो(याएको पाइएको छ ।
महालेखाले मन्त्रालयलाई फेरि दोस्रोपटक ध्यानाकृष्ट गराएको हो । महालेखाले सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट गर्न सकिने कामका लागि पनि परामर्शदाता राखिएको जनाउँदै ‘त्यस्तो कार्य गलत भएको’ ठहर गरेको छ ।
महालेखाले वन सम्बद्र्धन गर्न विभिन्न निकायबाट उठाइएको ४९ करोड १० लाख वन मन्त्रालयले प्रयोगविहीन अवस्थामा राखेको औंल्याएको छ । राजधानी दैनिकबाट
