Logo

महाभियोगमा कहाँ चुके दलहरू ?



काठमाडौं, १६ साउन । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाभियोगजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दलहरुले मौनता साँध्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टा भएको कानुनविद्ले बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, “महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको यतिका दिनसम्म संसदको विशेष समितिमा पठाइएको छैन । यो गम्भीर विषय हो । यसले समग्र न्यायपालिका र विधिको शासनलाई नै कमजोर बनाउँछ । यसमा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै जिम्मेवार छन् । यो भनेको न्यायाधीशको घाँटीमा तरबार झुण्डाएको जस्तो हो । सबै विषय थाती राखेर भए पनि यसलाई यसै सदनमा निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ ।”
महाभियोगलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रकरणमा जसरी फास्ट ट्रयाकमा काम गर्नुपर्ने पनि उनले औंल्याए । भट्टराईले भने, “जसरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रकरणमा विधि र प्रक्रिया मिचेर फास्ट ट्रयाकमा सफाइ दिने काम भयो, नागरिकता विधेयक, एमसीसी अनुमोदनका लागि काम भयो, त्यसरी नै महाभियोगमा पनि काम गर्न सक्नुपर्‍यो नि ।”
सत्तापक्ष चाहेर पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा फर्काउनु सम्भव नभएको पनि वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको कथन छ । उनले थपे, “जो महाभियोगको प्रस्तावक हो, उसले नै महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न चाहेको देखिँदैन । संवेदनशील विषयमा मौनता साँध्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टा हो । तर २१ वटा बुँदा गम्भीर आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा फर्काउने सम्भावना देख्दिनँ ।” यो सदनमा टुंगो नलागे महाभियोग नयाँ संसदमा स्वतः ब्युँतने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको जिकिर छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्