Logo

मेलम्चीका नाममा उमाकान्तलाई मोज



काठमाडौं, १६ साउन । कुनैबेला नेपाल वायुसेवा निगम नेताहरुको दुहुनो भैंसी थियो । विमान लिजमा लिदै मोटो कमिशन असुल्दै नेताहरु मोटाएको इतिहास साक्षी छ । यसले धेरै विवादमा आयो । त्यसपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना दुहुनो भैंसी बन्यो ।

मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याएर प्यास मेटाउने नारा तीन दशक अघि नै लाग्यो । काम सुरु भएको दुई दशक कट्यो । मेलम्चीको पानी बल्लतल्ल काठमाडौंमा के आएको थियो बाढीले तहसनहस बनायो ।

मेलम्ची जति ढिला भयो उति केही दलका प्रभावशाली नेता र कर्मचारीले मोटो रकम कमाए । अनुकूल मन्त्री खानेपानी मन्त्रालयमा पठाउने र फाइदा लिने सम्मका गतिविधि भए । रोचक यो छ कि खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनेमा काठमाडौं उपत्यकाका रैथाने कोही पनि भएनन् । उनीहरुले मेलम्चीका नाममा निकै ठूलो लाभहरु लिए ।

मेलम्चीको ठेक्का प्रकरणमा ठूला घोटालाहरुको घटना बाहिर आयो । कर्मचारीहरु विवादमा परे ।

पछिल्लो समय मेलम्चीको मुख्य ड्याममा गेग्रिन सफा गर्ने नाममा पुरानै चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का निरन्तरता गरेर एक अर्ब जति विनियोजन गरिएको छ । गेग्रिन सफा गर्न विनियोजन गरिएको यति ठूलो रकममा कमिशनको खेल भएको देखिन्छ । यसमा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीकै सेटिङ भएको खुलेको छ ।

गेग्रिन सफा गर्ने नाममा समय बिताएर उपत्यकावासीलाई अझै काकाकूल पार्न खोजिएको छ । थप कमाऊ धन्दाहरु मेलम्चीका नाममा चलिरहेको छ ।

यसैगरी मन्त्री चौधरीले खानेपानी मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुमा सरुवा आतंक मच्चाउन थालेका छन् । यसका लागि मोटो रकमको बार्गेनिङ भएको हल्लाखल्ला चलिरहेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयूकेएलका अधिकृतहरुमध्ये महाङकालचौरका शाखा प्रमुख उमेरबाबु मरहठ्ठा केयूकेएल मुख्य कार्यालय त्रिपुरेश्वरस्थित उत्पादन महाशाखाको उपप्रबन्धनमा सरुवा गरिएको छ । त्यहाँ रहेका नारायण कर्णलाई महाङकालचौरमा लगिएको छ ।

उता मेलम्चीमा काममा अवरोध भएको छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध निर्माण सामाग्रीका विक्रेताहरु आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले करोडौं रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । अर्कोतर्फ चिनियाँ कम्पनीविरुद्ध इटालीको कम्पनीले मुद्दा हालेको छ ।

मेलम्ची वर्षायाममा मुहान बन्द गर्नुपर्ने र अरु समयमा मात्र चलाउनुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ । त्यहाँको माथिल्लो भूगोल अध्ययन नगरी लगानी गरिएको तथ्यहरु खुल्दै गएको छ । मेलम्चीमा राज्यको अरबौं फस्ने खतरा बढेको छ । रकमभन्दा उपत्यकावासीलाई दुई दशकभन्दा बढी पानीको आश देखाएर काकाकूल बनाइएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्