काठमाडौं, १७ साउन । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भएमा २०७४ मा निर्वाचित सांसदहरुको कार्यकाल पूरा भएको मानिने या नमानिने बहस चल्न थालेको छ । सरकार चुनाव घोषणा गर्न यसकारण पनि अलमलमा छ ।
चुनाव घोषणाले हालको प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको कार्यकाल सकिएमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगबारे के हुन्छ ? प्रश्न उठ्न थालेको छ । अहिलेको प्रतिनिधि सभाले लगाएको महाभियोग टुंगोमा नपुगे चुनाव घोषणापछि सांसदहरुको कार्यकाल सकिएको ठहरिएमा नयाँ बहस चल्न सक्छ । महाभियोग स्वतः निष्कृय भएको विषय पनि उठ्न सक्छ । त्यसले जबरालाई पुनः अदालत फर्काउन सक्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीको कार्यकाल २ महिना मात्र बाँकी छ । एक महिनापछि उनले बिदा बस्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ, कार्कीमाथि सर्वोच्च अदालतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भित्राउन खोजेको आरोप छ । उनीमाथि न्यायाधीशहरुले दबाब बढाउन थालेका छन् ।
चोलेन्द्र शमशेरलाई सत्ता गठबन्धनका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले महाभियोग लगाएका हुन् । उनी फर्किएमा यी दलका शिर्ष नेतामाथि कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन सक्छन् । जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदा नेकपाको आधिकारिकताविरुद्ध सर्वोच्चले फैसला मात्र दिएन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र नै ब्युँतायो । यसकारण प्रचण्ड र माधव नेपाल जबराप्रति सकारात्मक छैनन् । उनीहरुकै जोडबलमा महाभियोग गयो ।
जबराको कार्यकाल केही महिना बाँकी नै छ । उनी अदालत फर्किएमा आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने फैसलाहरु गर्ने डर सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई छ । जसमध्ये नेकपा एसको आधिकारितालगायतका विषयहरु पनि छ ।
जबरा फर्कने सम्भावना कम छ । तर, कामु प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्की पनि वरिष्ठतम न्यायाधीशहरुको दबाबमा परेका छन् । यसकारण सत्ता गठबन्धनलाई अदालतमा निकै अप्ठ्याराहरु बढेका छन् ।
