काठमाडौं, साउन २० । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते हुने घोषणा भए पनि यसको कार्यकाल मंसिर २२ सम्म लम्बाउन खोजिएको छ। सरकारी पक्षले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको व्याख्या गर्दै आएको छ।
त्यसकारण सरकारले सकेसम्म निर्वाचन परिणाम आएसम्म वा उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कायम गर्न चाहेको देखिएको छ। २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिर १० र २१ गते भएको थियो। त्यसैले निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिलाई आधार मान्न खोजिएको छ। सेवा सुविधा लिने कुरामा दलबीच असहमति नहुने भएकाले यसको विरोध कसैले गर्ने छैन।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदमै छ। महाभियोग प्रस्ताव पारित नगरी संसद्को कार्यकाल सकिँदा पुनः उनी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा फर्किन सक्ने खतरा रहेको एकथरी कानुन व्यवसायी बताउँछन्। संसद्मा पुगेको महाअभियोग प्रस्तावको टुंगो नलागी प्रतिनिधिसभा विघटन भए महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुने र पुनः जबरा सेवामा फर्किने अवस्थाको डर पाँचदलीय गठबन्धनलाई छ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य महाभियोग प्रस्ताव सदनमा दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश जबरा यसको टुंगो नलाग्दै संसद्को कार्यकाल सकिए काममा फर्किन नमिल्ने तर्क गर्छन्। तर केही कानुनविद्ले महाभियोग प्रस्तावको टुंगो नलागे पुनः अदालतले जबरालाई काममा फर्काइदिन सक्ने अवस्था आउने भएकाले यसको टुंगो लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको स्रोतले बतायो।
यसैलाई आधार मानेर उपसभामुख पुष्पा भुसालले महाभियोग प्रस्ताव अब अघि बढ्ने बताएकी छन्। तर दुईतिहाईले प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने भएका कारण पनि जबरालाई रोक्न प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउन सरकारले चाहेको छ। जबराको कार्यकाल मंसिर २७ गतेसम्म छ। सांसद पद रहिरहयो भने राज्यको सेवा सुविधा लिएर चुनावमा जान सजिलो हुने हुँदा पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्बयाउन खोजिएको छ। नागरिक दैनिकबाट
