काठमाडौं, साउन २२ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौंमा जडान गरेको करिब एक लाख स्मार्ट मिटर रेडियो फ्रिक्वेन्सी नपाएकाले उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुन नसकेको गुनासो भएको छ ।
प्राधिकरणले दुई वर्ष लगाएर रत्नपार्क र महराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गत ९७ हजार घरमा स्मार्ट मिटर जडान कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नियमावलीको समस्याका कारण प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन नसकेको जनाएको छ ।
रेडियो फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नियमावलीमा युटिलिटी सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी दिनेसम्बन्धी व्यवस्था नभएका कारण यो प्रक्रिया तीन वर्षदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको हो ।
स्मार्ट मिटरको प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक ३९४.५ मेगाहर्जदेखि ३९९.५ मेगाहर्जसम्मको फ्रिक्वेन्सी युटिलिटी सर्भिसका रूपमा निशुल्क पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । तर मन्त्रालयले प्रतिस्मार्ट मिटर वार्षिक २० हजार रुपियाँ लाग्ने जानकारी प्राधिकरणलाई पठाएपछि प्राधिकरण हच्किएको थियो । आफ्नो वार्षिक व्यवसायभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सीलाई तिर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै प्राधिकरणले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई यस विषयमा आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
युटिलिटी फ्रिक्वेन्सी सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने विश्वव्यापी अभ्यास रहेको र सो अभ्यासअनुरूप आफूले पनि निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी पाउनुपर्ने माग प्राधिकरणले गर्दैै आएको छ । सो मागका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पहल गरे पनि समाधान निकाल्न सकेको छैन ।
अहिले यो विषयलाई प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पु(याउनुपर्ने देखिएको बताइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४९ को उपदफा १ बमोजिम रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिबाट उपदफा २ ‘ग’को अधिकारबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यो फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क दिन मिल्ने अवस्था छ ।
तर, प्राधिकरणको मागअनुरूप फ्रिक्वेन्सी दिन नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था नभएकाले मन्त्रालयलाई समस्या परेको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवन्तक पोखरेलको भनाई रहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
