काठमाडौं, साउन २३ । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको छानबिन प्रक्रिया झन्डै साढे पाँच महिना बितेपछि सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकले त्यसलाई संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको हो। काम थाल्नासाथ समितिले एक साताभित्र प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बोलाउनेछ।
छानबिन समितिले महाभियोग प्रस्तावलाई सदर गरी त्यसलाई सदनले पारित गरे प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमुक्त हुनेछन् । त्यस्तो भए उनले प्रधानन्यायाधीश भएबापत पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन पाउनेछैनन्। तर यो प्रस्तावमाथि सदन कहिले टुंगोमा पुग्छ भन्नेमा भने अन्योल छ।
दुई तिहाइ मत नभईकन सदनमा दर्ता गरिएको यो प्रस्ताव २०७८ फागुन १ देखि अलपत्र पर्दै आएको थियो। महाभियोग सिफारिस समिति पनि महाभियोग दर्ता भएको २२ दिनपछि मात्र गठन भएको थियो। तर त्यसमाथिको छलफल भने आइतबार मात्रै सुरु गरिएको हो। छलफल सकिएसँगै महाभियोग प्रस्तावलाई आइतबार नै समितिमा पठाइएको छ। महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
लामो समययदेखि अलपत्र प्रस्ताव निर्वाचन मिति घोषणा भएको तीन दिनपछि संसद्बाट अघि बढेको हो। आगामी मंसिर ४ गतेका लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति बिहीबार घोषणा गरिएको हो। प्रस्तावमाथि महाभियोग सिफारिस समितिले तुरुन्तै काम सुरु गरे कात्तिक अन्तिम साता प्रतिवेदन बुझाउनेछ। निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्र सभामुख र उपसभामुखको पदावधि कायम रहने हुँदा संसद्ले असोजको अन्तिम सातापछि काम गर्न सक्ने देखिन्न। त्यसपछि समितिमा महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल टुंगो नलागीकनै संसद् रोकिने अवस्था आउने देखिएको स्रोतको भनाइ छ।
संसद्भित्र प्रक्रियामा रहेको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न संसद् कायम रहेर मात्र हुँदैन, त्यसले काम गर्न सक्ने अवस्था पनि हुनुपर्छ। संसद् भंग भए त्यहाँ रहेका विधेयक मात्र निष्क्रिय हुने विज्ञहरू बताउँछन्। संसद् भंग भए पनि महाभियोग प्रस्ताव भने निष्क्रिय नहुने उनीहरूको दाबी छ। महाभियोग प्रस्ताव संसद्ले टुंगोमा नपुर्याई त्यो अन्त्य नहुने उनीहरूको तर्क छ। एक संविधानविद्ले भने, ‘यो सदनले महाभियोग टुंगो लगाउन सकेन भने अर्को सदनले टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ।’
अहिले संसद्मा बहुमत सदस्य मात्र महाभियोगको पक्षमा देखिन्छन् तर प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाइको समर्थन चाहिन्छ। त्यसकारण महाभियोगको प्रक्रिया लम्बिन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल मंसिर २७ सम्म छ। अर्को संसद् आउन फागुन लाग्छ। यो प्रस्ताव त्यो संसद्सम्म पुग्ने अवस्था रहेको घटनाक्रमले देखाएको छ।
