काठमाडौं, साउन २७। सरकारले छोटो प्रक्रियाबाट ल्याउन तयारी गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीचको सम्बन्ध टुटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको अडानमा ऐनको मस्यौदामा प्रदेश सचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाट खटाइने छ भनी व्यवस्था राखिएको छ। हाल प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहतमा रहने व्यवस्था छ। प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई संघको मातहतमा ल्याई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध गरिएको छ।
तर प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याएमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध टुट्ने र यसबाट प्रशासनिक अस्तव्यस्ता सिर्जना हुने पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित बताउँछन्।
स्रोतका अनुसार प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्ने श्रेष्ठको प्रस्तावसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तयार छैनन्। स्रोतले भन्यो, ‘यसमा प्रधानमन्त्री तयार भएनन भने चालु अधिवेशनमा संघीय निजामती सेवा ऐन आउने सम्भावना न्यून छ।’
संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले भने यस विषयमा राजनीतिक सहमति नजुटाएर संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अर्थ मनत्रालयमा पठाएका थिए। अर्थले यसमा सहमति पनि दिइसकेको छ। जनता समाजवादी पार्टीको घोषणा पत्रमै संघीयतालाई बलियो र संस्थागत बनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिवलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्न माग गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसदहरू भने प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशको मातहतमा ल्याउन तयार नभएको बताइएको छ।
संघीय निजमती सेवा ऐनको मस्यौदा सहमतिका लागि हाल कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अर्यालले बताए। ‘कानुनले सहमति दिनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउछौं,’ उनले भने। मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीका अनुसार सरकारले छोटो प्रक्रियाबाट संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा ल्याउने तयारी भएको छ। ‘नागरिकता विधेयकझै समितिमा नलगेरै सोझै संसद् लैजाने तयारी भएको छ,’ ती अधिकारीले भने।
मन्त्रालयका अर्का एक सहचिवले भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकत प्रदेशको मातहतमा राख्ने कि संघको मातहतमा राख्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्नेबित्तिकै संघीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा आउँछ नभए यसपटक संसद्मा आउने सम्भावना कम छ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर सीमा ५८ बाट ६० वर्ष राख्ने भन्ने विषयमा भने टुंगो लागिसकेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएको पहिलो वर्षमा कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर सीमा ५८ राख्ने, दोस्रो वर्षमा ५९ राख्ने र तेस्रो वर्षमा ६० राख्न प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ। यस प्रस्तावमा राजनीतिक सहमति जुटीसकेको स्रोतको भनाइ छ। नागरिक दैनिकबाट
