साउन २९, काठमाण्डौ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको कानून संशोधनको विधेयक सच्चाउन सरकारसँग माग गरेको छ । अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले संसदमा पेस गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
पीडितहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरी विधेयक संसदमा पेश गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । यसअघि नै नेपाल सरकार, कानुन मन्त्रालय र संसदलाई यससम्बन्धमा सुझाब पेश गरेको भए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको मगरले बताए । उनले संसदमा पेस भएको विधेयकले द्वन्द्वपीडितको मागलाई समेट्न नसकेको भन्दै विधेयक सुधारेर जानुको विकल्प नरहेको धारणा राखे ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष मगरले सुझाब पनि पेश गरेका छन् । विधेयकमा राखिएकोे मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा नै गलत भएको मगरले बताए । अन्तराष्ट्रिय मान्यताअनुसार मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, सशस्त्र व्यक्ति, निशस्त्र व्यक्ति, बाल सेना यौनजन्य हिंसा जबरजस्ती करणीलगायतको विषय वर्गीकरण गर्न आयोगले सुझाब दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतलेसमेत छुट्टै कानुनको व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको तर त्यसको पालना नगरिएको आयोगको आरोप छ । संक्रमणकालिन न्याय प्रदान गर्नका लागि आयोगलाई अधिकार प्रदान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । पीडित राहत र परिपूरण लिन विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य गर्न आयोगबाटै निकासा हुने प्रबन्ध गर्न पनि माग गरिएको छ ।
विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेको आयोगले बुँदागत रुपमा सुझाब पेश गरेको छ । लिखित सुझाब बाचन गर्दै अध्यक्ष मगरले भने–“स्वच्छ सुनुवाईको अधिकार र पुनरावेदनको अधिकारका लागि विशेष अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने दफा २९ क को व्यवस्था संशोधन गर्न । अदालतमा विचाराधिन रहेका मुद्वाहरु विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नहुने भएकाले दफा ख को व्यवस्था संशोधन गर्न, द्वन्द्वकालिन घटनाको प्रत्यक्ष र भौतिक प्रमाण अभाव हुन सक्ने तथ्यलाई विचार गरी परिस्थितीजन्य प्रमाणलाई नै प्रमाणका रुपमा लिन सक्ने गरी कानुनी प्रावधान गर्न ।”
द्वन्द्वमा भाग नलिएका तर दुवै पक्षबाट पीडित भएका सर्वसाधारणलाई पनि न्याय प्रदान गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्न पनि सुझाब दिइएको छ । मानवताविरुद्धको अपराध र बाल सेनाको प्रयोगबारे सत्यको अन्वेषण तथा निरुपण गर्न संक्रमणकालिन न्यायको सिद्वान्तअनुसार सम्बोधन हुने गरी आयोगलाई जिम्मेवारी दिन पनि माग गरिएको छ । त्यसैगरी आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्रोत साधन थप्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।
