काठमाडौं, ३१ साउन । संसदबाट बहुमतले पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण नगरी पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइदिइन् । गठबन्धनले विधेयक जस्तो तस्तै फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले लिएको निर्णयमा राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना गरेको छ । उनले एमालेको पक्षमा कार्य गरेको आरोप पनि लागेको छ । विगतमा यही प्रकृतिको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याउँदा राष्ट्रपतिले विना अलमल प्रमाणिकरण गरेकी थिइन् ।
चुनावको मुखमा नागरितासम्बन्धी विधेयक पारित गरेर सत्ता गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा जनमत बढाउन खोजेको देखिन्छ । विशेषगरी तराईका जिल्लाहरुमा नागरिताबाट वञ्चितहरुको मन जित्न खोजेका छन् । यो कदमप्रति एमाले भने विरोधमा उत्रिएको छ ।
एमालेले पहाड र चुरेभावर क्षेत्रमा नागरिकता विधेयकप्रति बढेको असन्तुष्टिको सेन्टिमेन्टबाट लाभ लिन खोजेको छ । यसका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम एमालेका लागि सहयोगी बन्ने विश्लेषण भएको छ । यसरी नारिकताको अध्यादेश ल्याउँदा पनि राजनीति गर्न खोजिएको थियो र विधेयक पारित गर्दा पनि त्यस्तै अवस्था बनेको छ ।
