Logo

संसद् विघटन भइसकेपछि महाभियोग प्रस्ताव शून्यमा जान्छ, सर्वोच्च अदालत फर्कने-नफर्कने चोलेन्द्रशमशेरले सोच्नु होलाः सांसद कृष्णभक्त पोखरेल



काठमाडौं, १ भदौ । नेकपा एमालेका नेता एवं सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले संसद् विघटन भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथिको महाभियोग प्रस्ताव शून्यमा जाने बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता पोखरेलले भने, “कुनै पनि व्यक्तिमाथि उपर अभियोग लाग्दा २४ घन्टाभित्र काम थालनी हुन्छ । संसदको नियमावलीमा तीन महिनाभित्र सांगोपांगो गर्ने भनिएको छ । तर अहिले पाँच महिनापछि छलफल थालिएको छ । सत्तापक्षले पास गर्ने हिसाबले ल्याएजस्तो लाग्दैन । अबको एक महिनाभित्र हामीले काम गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ, त्यो विचारणीय छ ।”
सांसद पोखरेलले चोलेन्द्रशमशेर सर्वोच्च अदालत फर्कने स्थिति आउन सक्ने पनि औंल्याए । उनले थपे, “म महाभियोग समितिमा छु । मैले पक्ष वा विपक्षमा विभाजित नभईकन काम गर्नुपर्छ । समितिमा बसेको मान्छेले पूर्वदृष्टिकोण बनाउने हो भने किन छानबिन गर्नुपर्यो ? अब चोलेन्द्रशमशेरलाई बोलाएर छलफल गर्ने, सोध्ने काम हुन्छ । कार्यविधिको जगमा रहेर र कार्यावधि तोकेर काम गर्छौं । छिटै वारपार गर्नुपर्छ । संसदीय प्रणाली अभ्यासमा आधारित हुन्छ । निर्णयमा पुगेन भने संसद विघटन भइसकेपछि सबै प्रस्ताव शून्यमा जान्छ । टुंगोपांगो नहुँदै अदालतमा जाने नजाने उहाँले नै सोच्ने कुरा हो ।”
अर्को प्रसंगमा पोखरेलले संविधानको धारा ११३ (३) अनुसार राष्ट्रपतिलाई विधेयक फर्काउन पाउने अधिकार भएको पनि बताए । उनले थपे, “भारतमा वैवाहिक अंगीकृतले नागरिकता पाउने समयावधि ७ वर्ष छ । तीनतिर खुला सिमाना भएको देशमा पुनर्विचार गर भन्नु त अवसर हो । राष्ट्रियताको प्रश्नमा दम्भ र अहंकार देखाउनुभयो भने हामी टुलुटुलु हेरेर बस्दैनौं ।” आगामी निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याएर मूल ढोकाबाट सिंहदबार प्रवेश गर्ने पनि उनको दाबी छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्