काठमाडौं, २ भदौ । सत्तारुढ पाँचदल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) निकट संयुक्त ट्रेड यूनियन सञ्जालले संघीय निजामती ऐन तत्काल ल्याउन माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्जालले प्रथम चरणको आन्दोलनले गरेको माग सुनुवाई नभएको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको जानकारी दिइएको हो ।
दोस्रो चरणका आन्दोलनका माग सुनुवाई नभएमा आन्दोलनलाई थप शसक्त रुपमा अगाडी बढाउन बाध्य हुनेपनि सञ्जालले चेतावनी दिएको छ । र, त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयम् हुनुपर्ने समेत उसको भनाई छ ।
सञ्जालले पहिलो चरणको कार्यक्रम २०७९ भाद्र २ गते सम्पन्न गरेको थियो । आगामी भाद्र ५ गतेदेखि १७ गतेसम्म विरोधका कार्यक्रम सन्जालले सार्वजनिक गरेको हो ।
आन्दोलनको पहिलो दिन भदौ ५ गते बिहान ९ बजेदेखि साढे १० बजेसम्म सिंहदरवारमा पर्चा वितरण गर्ने, भाद्र ६ गतेदेखि १७ गतेसम्म सबै कार्यालयहरुमा हाम्रा मागहरु लेखिएको कालो ब्यानर राख्ने र कर्मचारीहरुले हातमा कालोपट्टी बाँधी कामकाज गर्ने, ९ गते प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
यसैगरी, सञ्जालले संघीय संसद्का दुवै सदनका नियमित बैठकमा आफुहरुको मागहरुका विषयमा सबै दलका सांसदहरुलाई विषय उठाउन अनुरोध गर्ने, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, मुख्यसचिव र सम्बन्धित सचिवहरुसंग ऐनका विषयमा निरन्तर दवाव सृजना गरिने कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
कांग्रेसनिकट निजामती कर्मचारीहरूको छाता संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले सरकारले संघीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले सरकारले कर्मचारी र ट्रेड युनियनहरुलाई बेवास्ता गर्दै जाने हो भने अहिलेको व्यवस्था खारेजीको माग उठ्नसक्ने बताए ।
उनले भने,‘कर्मचारीको सेवासुविधा कटौती गरेमा, बञ्चित गरेमा क्षणिक ठिक भएपनि उहाँहरुले आँफैले आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हानिएको हुनेछ । यही क्रियाकलापले राजनीतिक दलका नेताहरु गर्दै गएमा भोलिका दिनमा यो व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्न सक्छ ।’
आज कर्मचारीको अधिकार कटौती गर्दा भोलि नेताहरुको अधिकारको कटौतीको कुरा पनि आउनसक्ने उनले चेतावनी दिए । उनले सरकारसँग कर्मचारी र ट्रेड युनियनलाई राखेर दफाबार छलफल गराउन समेत माग गरे।
उनले सबैभन्दा पहिलो आफुहरुको माग समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई संघमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको बताए । अब सरकारले जारी गर्ने ऐनमा ट्रेड युनियनको अधिकारको कुरा हु–बहु राखिनुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले भने,‘एउटै कर्मचारी १६ वर्षसम्म एउटै पदमा बसिरहने प्रक्रिया हटाएर कर्मचारीको स्तर वृद्धिविकास गर्नुपर्ने व्यवस्था लागुपर्छ ।’
यसैगरी, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष मोहनकुमार घिमिरेले विगत ५ वर्षदेखि संघीय निजामति सेवा ऐनविहीन अवस्थामा मुलुकको स्थानीय संरचना क्रियाशिल रहेको बताएका छन् । उनले आफूहरुले आम राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले अघि सारेका मुद्दाहरुसहित संघीय निजामति सेवा ऐन जारी गर्न दबाब सृजना गराउन खोजेको स्पष्ट पारे ।
सरकारले केही व्यक्तिहरुलाई मात्र हेरेर ऐन जारी नगरी पाँचवटा ट्रेड यनियनसँग छलफल गरेमात्रै सबै विषय समेटिने र प्रभावकारी हुने उनको भनाई थियो । उनले अहिले कर्मचारीको सेवासुविधा वृद्धि गर्न नभई कर्मचारीलक्षित जायज मुद्दाहरु उठाइएर समेट्न खोजिएको जिकिर गरे । यो मुद्दा कर्मचारीहरुको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको भन्दै उनले सरकारले मागको सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै, नेपाल मधेशी निजामति कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले सरकारले संघीय निजामति ऐन बनाउन नसकेको भन्दै बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न परेको स्पष्ट पारे । संघीय ऐन जारी नहुँदा बाग्मती प्रदेशमा प्रदेश ऐन जारी भइसकेपनि दर्ता प्रक्रियाहरु अवैधानिक भएको उनले बताए ।
चौधरीले सबैको समस्या समेटिने गरी तत्काल संघीय निजामति ऐन जारी गर्न सरकारसमक्ष माग गरे । अहिले भएका सबै समस्या संघीय ऐन जारी भएपछि समाधान हुने उनको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्य समिति, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल केन्द्रीय कार्य समिति, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च केन्द्रीय कार्य समिति सन्जालमा आबद्ध छन् ।
कार्यक्रममा गोपालराज पोखरेल, लेखराज कोइरालालगायतले आफ्नो भनाई राखेका थिए ।
यस्तो छ संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालद्वारा जारी
संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गरियोस भन्ने लगायतका मागहरु राखी निजामती क्षेत्रमा कार्यरत पाँचवटै राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरु विगत लामो समय देखि आन्दोलनरत छ । आन्दोलन सञ्चालन गर्ने क्रममा हाम्रा मागहरु लेखिएका प्लेकार्ड छातीमा टाँसी काम गर्ने लगायतको पहिलो चरणको कार्यक्रम २०७९ भाद्र २ गते सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । प्रथम चरणको आन्दोलन सफल पार्न सहयोग पत्याउनु हुने सबै प्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद दिन चाहान्छौं ।
प्रथम चरणको आन्दोलनबाट हाम्रा मागहरु प्रति सरकार उदासिन भई सुनुवाई नभएको हुँदा दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न हामी बाध्य भएका छौ । अव पनि हाम्रा मागहरू सुनुवाई नभएमा आन्दोलनलाई शसक्त रुपमा अगाडी बढाउन बाध्य हुने व्यहोरा जानकारी गराउदै त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयम् हुनु पर्ने व्यहोरा यसै विज्ञप्ति मार्फत प्रष्ट पार्न चाहान्छौ ्र
विरोधका कार्यक्रमहरु
२०७९ भाद्र ५ गते बिहान ९ बजे देखि १०३० सम्म सिंहदरवारमा पर्चा वितरण गर्ने, २०७९ भाद्र ६ गते देखि १७ गते सम्म सबै कार्यालयहरुमा हाम्रा मागहरु लेखिएको कालो व्यानर राख्ने र कर्मचारीहरुले हातमा कालो पट्टी बांधी काम काज गर्ने, २०७९ भाद्र ९ गते प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने,
प्रनिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको नियमित बैठकमा हाम्रा मागहरुका विषयमा सबै दलका सांसदहरुलाई विषय उठाउन अनुरोध गर्ने, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री मुख्य सचिव र सम्बन्धित सचिवहरुसंग ऐनका विषयमा निरन्तर दवाव सृजना गर्ने ।
