काठमाडौं, १६ भदौ । संसदको महाभियोग सिफारिस समितिले हिजो प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार र विचौलिया प्रवेश आदिको सेरोफेरोमा चारवटा प्रश्न सोध्यो । त्यसमै सिंगो दिन बित्यो । समितिसँग न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार र विचौलिया प्रवेश आदिको सेरोफेरोमा रहेका मूलतः ३८–४० प्रश्न छन् । त्यसमा पूरक प्रश्न पनि थपिन्छन् । यी सबै प्रश्न सकिएर लिखत कागजात पेस गर्ने अवस्था कहिले आउला ? यसै भन्न गाह्रो छ ।
“बयानमा अझै दुईचार दिन लाग्ला । उहाँले उहाँले ढुक्कैसँग जवाफ दिइरहनुभएको छ । संसद् चलेको अवस्थामा ७ दिनभित्र, नचलेको अवस्थामा तीन दिनभित्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने विषय ६ महिनापछि भदौ १ मा मात्र सुरु भयो । महाभियोग टुंग्याउन संसदलाई कम्तीमा तीन महिना समय चाहिन्छ । तर संसदले असोज १ देखि हामीले काम गर्न सक्ने हो कि होइन ? त्यसले अनेक आशंशका जन्माएको छ,” नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका नेता एवं महाभियोग सिफारिस समिति कृष्णभक्त पोखरेलले भने ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले डेढ वर्षमा गरेका कामको फेहरिस्त मात्र समितिमा राखेका छैनन्, बार पदाधिकारीले न्यायाधीश नियुक्तिमा आफ्नो सेयरिङ मागेको, फागुन १ गते १४ भाइ (एकीकृत समाजवादीका सांसद) को मुद्दा र बालुवाटारको मुद्दामा सेटिङ गर्नका लागि नेताहरुले चुड्की बजाएर महाभियोग लगाएको आदि खुलासा पनि गरेका छन् ।
“उहाँले विभिन्न हिसाबले उन्मुक्ति लिन खोज्नुभएको छ । यी कुरा जनताले पनि छर्लंग देखेका छन् । अझ धेरै कुरा आएका छैनन् । गलत ढंगले सम्पत्ति आर्जन गरेको छैन भनेर मात्र भएन, तथ्य र प्रमाण पनि चाहियो त्यसले मात्र उहाँको निर्दोषिता पुष्टि हुँदैन । उहाँका तर्कहरु ठीक हुन् कि होइनन् ? त्यसलाई कसीमा लगाउन बाँकी छ । सत्ता गठबन्धनले अमूक अमूक न्यायाधीशलाई तर्साउने नियतले महाभियोग ल्याएको हो कि ? त्यसमा पनि आशंका छ,” सांसद पोखरेलले थपे ।
राणालाई जबर्जस्ती फसाउने वा जोगाउने काममा एमाले नलाग्ने पनि उनले स्पष्ट पारे । पोखरेलले भने, “उहाँ अझै पनि प्रधानन्यायाधीश नै हो । संविधानले उहाँलाई निलम्बित भन्दैन । संविधानतः प्रधानन्यायाधीश भए पनि पदनुरुप काम मात्र नगरेको हो । हामी दोषी भए बचाउने हिसाबले जाँदैनौं, तर जसरी पनि दोषी करार पनि गर्दैनौं । हामी पूर्वदृष्टिकोण राख्दैनौं । तर समितिका प्रायः माननीय महाभियोगमा हस्ताक्षरकर्ता भएर जाँचबुझमा बसिरहनुभएको छ । यो अमिल्दो कुरा हो ।”
