Logo

सेना र प्रहरीले टेरेन कामपालाई



काठमाडौं, असोज १३ । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कर तिर्न अटेर गरेको छ । भदौ २३ गते घर बहाल कर तिर्न आग्रह गर्दै कामपाले नेपाली सेनाको मुख्यालय र नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो ।

पत्र पठाएको करिब तीन साता पुगिसक्दा पनि दुवै निकायले पत्रको कुनै जवाफ दिएका छैनन् । कामपाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले नियमअनुसार कर तिनुपर्ने बताउँदै कर नतिरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै भने– ‘दुवै निकायले कामपाले तोकेको करको वक्यौता तिर्नैपर्छ । हामी फेरि अर्को पत्र पठाउनेछौं । त्यसपछि कानुनअनुसार अघि बढ्नेछौं ।’ दुई सुरक्षा निकायपछि कर तिर्न कुनै पनि जवाफ नदिने सरकारी निकायमा दरशथ रंगशाला, नेपाल कमर्स क्याम्पस, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड छन् । ती निकायले लामो समयसम्म कर तिरेका छैन ।

उता खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र चेम्बर अफ कमर्सले पूर्ण रूपमा कर छुट गर्न आग्रह गर्दै कामपालाई पत्र पठाएको छ । ती कम्पनीको दाबी छ –‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ को उपदफा ५ को खण्ड ‘ङ’ बमोजिम मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन भएका संघसंस्थाको घर र घरजग्गामा सम्पत्ति कर नलाग्ने हुनाले कर शत प्रतिशत छुट हुनुपर्छ ।’

त्यसै गरी खिचापोखरीको आरबी कम्प्लेक्स, पुतली सडककोे नेपाल सेयर मार्केट र महावीर प्यालेस भवनको कर नलाग्ने जनाउँदै गुठी संस्थानले कामपालाई पत्र पठाएको छ । गुठी संस्थानले कामपालाई पठाएको पत्रमा दुई भवन गुठी तैनाथ जग्गामा निर्मित भवन भएकोले नेपाल सरकारको संविधान, २०७२ को धारा ११६ र २०४ मा गुठीको रकममा राजश्व नलाग्नुका साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५५९५० अनुसारको गुठी र घर जग्गामा सम्पत्ति कर नलाग्ने भएकोले तिर्न नपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कामपाले भदौको दोस्रो सातबाट कर तिर्न ताकेता गर्दै झण्डै सयवटा निकायलाई पत्र काटेको थियो । कामपा राजश्व विभागका निर्देशक डा शिव अधिकारीका अनुसार पत्र पठाएपछि हालसम्म एक दर्जन संस्थाबाट करिब ५ करोड रुपियाँ कर संकलन भएको छ । उनका अनुसार हालसम्म सम्पत्ति करबापत २ करोड ५१ लाख, घर बहाल करबापत ८० करोड ३६ लाख, मनोरञ्जन करबापत ८६ लाख ८५ हजार र व्यवसाय करबापत १९ लाख ५ सय रुपियाँ कर संकलन भएको छ ।

१० वटा क्यासिनोमध्ये याक एन्ड यतिको रोयल क्यासिनो, सांग्रिला र क्यासिनो र्‍याडबाहेक सबैले कर तिरेका छन् । तीन क्यासिनो बन्द भइसकेका कारण कर नतिरेको विभागले जनाएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्