काठमाडौं, असोज १५ । स्थानीय तह निर्वाचनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पनि उनीहरूले पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् । कालिगण्डकी गाउँपालिकाले पर्यटन, शिक्षा, पूर्वाधारलगायतका नीति दोहो-याएको छ ।
धुर्कोट गाउँपालिकाले कृषि, पर्यटन र शिक्षासम्बन्धी र चन्द्रकोट गाउँपालिकाले नगर प्रहरी, कृषि पूर्वाधार, सहकारी तथा वित्तीय नीति, पर्यटकीय पूर्वाधारसम्बन्धी विषयमा पुरानै नीतिलाई दोहोयाएको पाइन्छ ।
त्यस्तै, छत्रकोट गाउँपालिकाको शिक्षा, पोषण, खानेपानी लगायतका नीति पुरानै छन् भने मदाने गाउँपालिकाले कृषि, पर्यटन, पशु, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका नीति तथा कार्यक्रम दोहो¥याएको छ ।
जिल्लामा दुई नगर र १० गाउँपालिका गरी १२ पालिका छन् जसमध्ये अघिल्लो निर्वाचनमा सात पालिका अध्यक्ष एमाले, चार कांग्रेस एवं एक पालिका अध्यक्ष माओवादी केन्द्रले जितेको थियो ।
अहिले पाँच पालिका अध्यक्ष कांग्रेस, चार माओवादी केन्द्र र तीन पालिका अध्यक्ष एमालेले जितेका छन् । अघिल्लो चुनावमा एमालेले जितेको इस्मा, मदाने र रेसुंगामा अहिले कांग्रेसले जितेको छ ।
त्यस्तै, मालिका र रुरुक्षेत्रमा माओवादी केन्द्र एवं मुसिकोट र छत्रकोटमा एमाले स्वयंले नै जितेको छ । यसभन्दा अगाडि कांग्रेसले जितेको सत्यवतीमा अहिले एमाले एवं चन्द्रकोटमा माओवादी केन्द्रले जितेको छ ।
त्यस्तै, अघिल्लोपटक कांग्रेसले जितेको कालिगण्डकी र गुल्मीदरबारमा यसपटक पनि कांग्रेसले नै जितेको छ । यसभन्दा अगाडि माओवादी केन्द्रले जितेको धुर्कोट गाउँपालिका अहिले पनि माओवादी केन्द्रले नै जितेको छ । पालिकामा निर्वाचित हुने दल फेरिए पनि नीति तथा कार्यक्रम भने फेरिएका छैनन् ।यसभन्दा अगाडि कांग्रेसका वेदबहादुर थापा अध्यक्ष भएको कालिगण्डकीमा दोस्रो कार्यकालका लागि पनि थापा नै चुनिए । नयाँ कार्यभार सम्हाल्न चुनिएका थापाले नीति तथा कार्यक्रम भने पुरानै ल्याए । अर्थात् नेतृत्व पुरानै भएकाले नीति तथा कार्यक्रम पनि पुरानै रहेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमका शीर्षक एवं त्यसभित्रका बुँदा जस्ताको तस्तै छन् । गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो बुँदामा कृषि गुरुयोजनाको तयारी गरी तपशीलबमोजिमको लक्ष्य हासिल गरिने उल्लेख छ । यो वर्ष पनि सोही बुँदा नै उल्लेख गरी नीति कार्यक्रम बनाइएको छ ।
उद्योग, पर्यटन क्षेत्र, राजस्व परिचालन, सामाजिक विकास, शिक्षा, पोषण, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृति प्रवद्र्धन, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक समावेशीकरण, जनसंख्या र श्रम तथा रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण, युवा, खेलकुद तथा स्वयंसेवक सेवा, सडक तथा झोलुंगे पुल, सिँचाइ, ऊर्जा, सञ्चार, वन तथा भू–संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन एवं विविध नीतिअन्र्तगतका सबै बुँदा गत वर्षकै कपिपेस्ट गरिएको छ । अर्थात् सो शीर्षकमा एउटा पनि नयाँ कार्यक्रम थपिएको छैन ।
