तत्कालीन नेकपा मालेको विराटनगर नगर कमिटी गठन भयो २०४४ तिर । पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य, पूर्वाञ्चल प्रमुख एवं कोसी अञ्चल इन्चार्ज मदन भण्डारी नै सचिव बसे भने उपसचिवको जिम्मेवारी जीवन घिमिरेलाई दिए । मदन पार्टीले झापाबाट सुनसरी हुँदै मोरङ तानेका घिमिरेलाई सुरुमै सचिव बनाउन चाहन्थे । तर नयाँ ठाउँमा उनको कुनै जान-पहिचान थिएन । पार्टीपंक्तिले उनलाई सहजै स्वीकार नगर्न पनि सक्थ्यो ।
६ महिनापछि पार्टीको चौथो महाधिवेशनले मदन भण्डारीलाई महासचिव तोक्यो र उनको काठमाडौं सरुवा भयो । अन्ततः नगर कमिटीको पार्टी सचिवको जिम्मेवारी घिमिरेको काँधमा आयो । झापाबाट २०३९ मा सुनसरी झरेदेखि नै मदन भण्डारीसँग उनको नियमित सम्पर्क भयो । त्यतिबेला मदन कोसी अञ्चल विद्यार्थी फाँट फ्य्राक्सन इन्चार्ज समेत थिए भने घिमिरे सदस्य । २०४४ सम्म उनी मदनको सान्निध्यमा बसे । पार्टीको महासचिव भएपछि भने मदनसँग उठबस पातलो भयो ।
झन्डै चार दशक लामो राजनीतिक करिअरमा नेकपा एमालेका नेता जीवन घिमिरेको रोचक मोड अनि घुम्ती आएका छन् । ती क्षणहरु सम्झँदा उनी अझै पनि रोमाञ्चित हुन्छन् । राजनीतिका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासमा क्रियाशील घिमिरेसँग आठ महिना जेल र पाँच वर्ष भूमिगत जीवनको अनुभव छ ।
२०१८ सालमा खोटाङको रावाबेसीमा जन्मेका घिमिरे १० वर्षको हुँदा उनको परिवार झापाको तोपगाछी बसाइँ सर्यो। तीन कक्षासम्म खोटाङमै पढेका उनी झापामा स्कुले शिक्षा लिने क्रममा कम्युनिस्ट राजनीतिको आकर्षणमा परे र २०३५ सालमा तत्कालीन नेकपा मालेको सम्पर्कमा पुगे । २०३७ मा अनेरास्ववियु झापाको प्रथम जिल्ला सम्मेलन आयोजक कमिटी सदस्य बनेका उनी त्यसै वर्ष जनआदर्श मावि शिवगन्जको स्ववियु सभापति भए ।
झापामा किसानको जुट (पाटा) को मूल्यवृद्धि आन्दोलन (२०३७) को नेतृत्व गर्ने क्रममा उनलाई शान्तिसुरक्षा र राजकाज मुद्दा लाग्यो । उनी भूमिगत बसे । त्यसै मुद्दामा दुई महिना जेल बस्नुपर्यो । त्यसले उनको राजनीतिक सक्रियतामा पटक्कै कमी आएन । बरु उनी तत्कालीन नेकपा मालेको एरिया कमिटीको जिम्मेवारीमा रहे र अनेरास्ववियु झापाको जिल्ला कमिटी सदस्य हुँदै २०३९ मा जिल्ला सचिवको जिम्मेवारी सम्हाले ।
पार्टी निर्णयबाट २०३९ मा नेता घिमिरे सुनसरी सरुवा भए । त्यतिबेला पार्टीले होलटाइमर कार्यकर्तालाई एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला सरुवा गर्थ्यो । २०४१ मा अनेरास्ववियुको जिल्ला अध्यक्ष, २०४२ मा कोसी अञ्चल सचिव, केन्द्रीय कमिटी सदस्य, पूर्वाञ्चल प्रमुख तथा नेकपा मालेको धरान कमिटी सचिव भएर काम गरे । २०४२ सालमा देशव्यापी शिक्षक आन्दोलन चल्दा उनले धरानको नेतृत्व गरे । भलै उनी कुनै शिक्षक थिएनन् । धरानको छाताचोकमा नेपाल बन्दका दिनको सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनलाई ताकेर हानिएको गोली गाण्डीव श्रेष्ठलाई लाग्यो र घटनास्थलमै ज्यान गयो ।
२०४४ देखि उनको राजनीतिक भूगोल फेरियो र मोरङ सरुवा भए । तत्कालीन मालेको विराटनगर नगर कमिटीको सचिव हुँदै पार्टीको जिल्ला कमिटी सदस्य भए । २०४४ सालमा छिमेकी मुलुक भारतले नाकाबन्दी (नुन-मट्टीतेल बन्द) लगाउँदा त्यसविरुद्ध मोरङमा सक्रिय भएका उनी २०४६ को जनआन्दोलनमा वाममोर्चाको संयोजकका रुपमा नेतृत्व गरे ।
पञ्चायतकालमा सम्पत्ति रोक्का एवं सर्वस्वहरण गरिएका घिमिरेको मुद्दा २०४६ सालमा फिर्ता भयो र उनी राजनीतिक पीडित घोषित भए । २०५४ मा युवा संघ नेपालको केन्द्रीय संगठन विभाग प्रमुख हुँदै २०५९ मा केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहे । २०६० मा नेकपा एमालेको अञ्चल कमिटी सदस्य हुँदै २०६२ मा सचिव रहे । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी सदस्य एवं कोसी अञ्चल इन्चार्ज भए । दसौं महाधिवेशनमा पनि केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा दोहोरिए । अहिले एमालेको प्रदेश १ सहइन्चार्जको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
अनेरास्ववियुको सातौं, आठौं र नवौं राष्ट्रिय अधिवेशन, युवा संघको तेस्रो, चौथो महाधिवेशन, नेकपा एमालेको पाँचौंदेखि दसौं महाधिवेशनमा प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी भएका घिमिरेले स्नातकोपाधि लिएका छन् । परिवारमा बुबा, आमा, श्रीमती र दुई छोरा छन् ।
यति लामो राजनीतिक जीवनमा घिमिरेलाई राजकीय जिम्मेवारी भने मिलेन । त्यसो त उनले २०५६ को आम निर्वाचनमा मोरङ ७ बाट उम्मेदवारी नदिएका होइनन् । त्यतिबेला उनले नेपाली कांग्रेसकी नेतृ शैलजा आचार्यसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
त्यतिबेला विजयको माहोल भए पनि पार्टी विभाजनको असर आलै थियो । तत्कालीन नेकपा (माले) को ध्याउन्न एमालेलाई कसरी हराउने भन्ने नै थियो । ‘मालेले जीवन घिमिरे (सहिद नेत्र घिमिरेपत्नी) लाई नै उम्मेदवार उठाइदियो । सूर्य र तारा चिह्न लिएर श्रीमान्-श्रीमती नै उठेको अफवाह मात्र चलाएनन्, मौन अवधिमा नक्कली लेटरप्याड र छाप बनाएर पार्टी सचिवको हस्ताक्षरमा नेकपा एमालेले सद्भावना पार्टीका बद्रीप्रसाद मण्डललाई समर्थन गरेको भ्रम समेत फैलाए,’ घिमिरे भन्छन्, ‘सञ्चार माध्यमको सहज पहुँच नभएकाले खण्डनमण्डन गर्न सकिएन र पराजित हुनुपर्यो ।’
चुनावको नमीठो अनुभव लिएको १८ वर्षपछि आएर बल्ल घिमिरेले मोरङ ४ (ख) बाट उम्मेदवारी दिए र विजयी पनि भए । प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्री भएर तीन वर्ष काम गरे । ‘म प्रदेश मन्त्री हुँदा मन्त्रालयगत संरचना केही बनेको थिएन । मन्त्रालयमा जम्मा छ-सात जना कर्मचारी थिए । थोत्रा कुर्सी टिक्रिक्क थिए । सचिवलाई अलि राम्रो अफिस बनाउन भनें । तर सचिवले पैसा छ, खर्च गर्ने ऐन र कार्यविधि नबनेको भन्दै लाचारी देखाए,’ उनी सुनाउँछन्, ‘स्थानीय तहमा बरु कार्यविधि थियो, प्रदेश नयाँ संरचना भएकाले केही पनि बन्दोबस्त थिएन ।’
प्रदेश सभा बस्नै दुई महिना लाग्ने भएपछि सरसफाइका निम्ति मन्त्रीआफैं अघि सरे । सार्वजनिक चर्पी सरसफाइ अभियान चलाएपछि उनलाई कतिपयले तारिफ गरे भने कतिपयले ‘चर्पी मन्त्री’ भन्दै व्यंग्य पनि कसे । मन्त्री भएपछि उनले १० वर्षभित्र झोला र किताब विस्थापित हुने गरी ‘डिजिटल लिटरेसी’ अभियान चलाए । अभिभावकलाई समेत कम्युप्टरको ज्ञान दिलाउने कार्यक्रम ल्याए । त्यसक्रममा आठ हजार शिक्षकलाई अनलाइन क्लास तालिम दिए । फलस्वरुप कोभिड-१९ को संगीन घडीमा समेत सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन रोकिएन । त्यसको देशव्यापी रुपमा प्रविधिमैत्री शिक्षाको मोडल अनुसरण गरियो ।
यति मात्र होइन, उनकै अगुवाइमा कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार सफल रह्यो । काठमाडौं गएर पीसीआर गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भयो । जनस्तरबाटै विराटनगरमा कोरोना अस्पताल बन्यो । प्रदेश स्तरमै प्रयोगशाला बनेपछि प्रदेशवासीले काठमाडौं वा विदेशमा धाउनुपरेन । प्राविधिक धारको विश्वविद्यालय स्थापना भयो । सडक मानवमुक्त अभियान चल्यो । काठमाडौंमा सीमित रात्रिकालीन खेल प्रबन्धका लागि विराटनगरमा फ्लोडलाइटको व्यवस्था भयो । उनले १४ जिल्लाका १३७ पालिकामा खेल मैदान बनाए । दुर्गम क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकलाई दन्त उपहार कार्यक्रम ल्याए, ज्येष्ठ नागरिकका दिवा सेवा केन्द्र खुले ।
त्यसो त पार्टी विभाजनलगत्तै सरकार परिवर्तन हुँदा घिमिरेले कतिपय कार्यक्रम पूरा गर्न पाएनन् । पहिलेका अधुरा काम पूरा गर्ने संकल्पसहित उनले यस पटक पनि मोरङ ४ (ख) बाटै उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी पटकपटक प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीका रुपमा चर्चा गरिएका पात्र हुन् । यसबीचमा शेरधन राईदेखि राजेन्द्र राईसम्म मुख्यमन्त्री भए । उनका लागि त्यो अवसर आउँदै-उम्कँदै गर्यो । पार्टी विभाजनका बेला माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालदेखि राजेन्द्र राईसम्मले उनलाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव नगरेका होइनन् । तर उनले भूमिगत जीवनदेखि जेलनेल, कुटाई खाएको मातृपार्टी छाडेनन् ।
घिमिरेलाई मतदाताले यस पटक पनि प्रदेश १ को भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा हेर्न चाहेका छन् । ‘मन्त्रीको तीन वर्षे कार्यकालबाट मलाई के पनि लागेको छ भने मुख्यमन्त्री भए मात्र आफ्नो सोच र दृष्टिकोण कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । तर त्यसका लागि पहिले त चुनाव जित्नुपर्यो । पार्टीले बहुमत ल्याउनुपर्यो । संसदीय दलको नेता बन्नुपर्यो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘त्यसको प्रक्रिया लामो भएकाले अहिले नै मुख्यमन्त्री भनिहाल्नु हतारो होला । म बेमौसमको बाजा बजाउने पक्षमा छैन । तर पार्टीले जिम्मेवारी दिए प्रदेशको नेतृत्व गर्न पछि हट्ने कुरा पनि छैन ।’
प्रतिक्रिया