काठमाडौं, कात्तिक ४ । राजनीतिक दलले युवा मतदातालाई लक्षित गरी घोषणापत्रमा आकर्षक नारा समावेश गर्ने गरे पनि कार्यान्वयनमा खासै चासो दिने गरिएको पाइँदैन ।
अघिल्लो निर्वाचनमा दलहरूले घोषणापत्रमा निःशुल्क वाइफाई, स्मार्ट सिटी, प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषण केन्द्र स्थापना जस्ता चुनावी नारा लेखिएका थिए । विगतका स्थानीय तह, सङ्घ र प्रदेशका निर्वाचनमा यस्ता चुनावी नाराले प्राथमिकता पाएका थिए ।
विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालमा नेपाली मतदाताको सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ । ती मतदातालाई प्रभावित गर्ने गरी दलहरूले चुनावी नारा ल्याए पनि इन्टरनेट सेवामा नागरिकको पहुँच निकै कम छ भने सेवा महँगो छ ।
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले साझा घोषणापत्रमार्फत निर्वाचनमा गएका थिए। त्यति बेला यी दुई पार्टीले आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आमजनताको पहुँच स्थापित गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरी छिटोछरितो, गुणस्तरीय, पारदर्शी र चुहावटरहित बनाउने, सूचना प्रविधिमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नेजस्ता प्रतिबद्धता चुनावी घोषणापत्रमा जनाएका थिए।
घोषणापत्रमा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियालाई आमजनताको चेतना अभिवृद्धिका निम्ति सदुपयोग गर्ने, सबै विद्यालय, प्रशासनिक भवन, सभा भवन, स्वास्थ्यचौकी, हुलाक कार्यालय र सेवा केन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउनेजस्ता प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको थियो।
उनीहरू देशभरिका महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलहरूमा वाइफाई सेवा निःशुक गराउने, सबै स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पु¥याउने, सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी शासकीय व्यवस्थालाई कुशल, पारदर्शी र सेवाग्राही मैत्री बनाउने भन्दै मतदातासामु पुगेका थिए।
प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषणसम्बन्धी प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्ने, कृषि उत्पादन, भण्डारण र वितरणमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग र यान्त्रिकीकरण गर्ने, ई–लाइब्रेरी स्थापनका साथै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक र ल्यापटपलगायत आधुनिक शिक्षण सामग्री उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत उनीहरूको थियो। विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषणमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको न्यूनतम १ प्रतिशत लगानी गर्नेलगायतका महत्त्वकाङ्क्षी योजना एमाले र माओवादी केन्द्रले ल्याएका थिए।
यस्तै नेपाली कांग्रेसले २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा डिजिटल नेपालको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने, बृहत् विद्युतीय सुशासन (ई–गभर्नेन्स) मूल योजनाअन्तर्गत अत्याधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको व्यापक एवं रणनीतिक उपयोग गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित विशेष कार्ययोजना लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
ब्रोडब्यान्डको पहुँच र प्रयोगलाई व्यापक बनाउन ब्रोडब्यान्ड पूर्र्वाधारको विकास र बिस्तार गर्ने, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सूचना सञ्जालमा जोड्ने, ब्रोडब्यान्ड एप्लिकेसन र कन्टेन्टको निर्माण गर्ने गरी निजी सार्वजनिक साझेदारीमा जोड दिनेजस्ता नारा चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो। गोरखापत्र दैनिकबाट
