पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दालाई प्रमुखता दिँदै नेपाल

काठमाडौं, २४ कात्तिक। इजिप्टमा जारी राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा नेपालले पर्वतीय मुद्दा र नेपालको हिमवत् खण्डमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई प्रमुखताका साथ राखेको छ। प्रधानमन्त्री सहभागी नभएकाले राष्ट्रप्रमुखहरूको सोमबार र मंगलबार भएको उच्चस्तरीय सत्र वर्ल्ड लिडर्स समिटमा नेपालले आफ्ना भनाइ राख्न नपाए पनि सम्मेलनको दौरानमा भइरहेको साइड इभेन्ट्स तथा अन्य क्षेत्रगत छलफलमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य तथा विषयगत विज्ञहरूले नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।

सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेकी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले बुधबार साउथ एसियाली क्षेत्रका मन्त्रीहरू सहभागी सासेप बैठकमा बोल्दै क्षेत्रीय स्तरका सामूहिक जलवायु कार्यमा सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको बताइन्। उनले जलवायुजन्य हानिनोक्सानीका लागि निर्दिष्ट वित्तीय संयन्त्र आवश्यक रहेको र जलवायु जोखिममा समुदायलाई विशेष सुरक्षण चाहिएको बताइन्। हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रसम्बन्धी मंगलबार आयोजित एक अर्काे कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले हिमालय क्षेत्र पृथ्वीको धड्कन भए पनि यो क्षेत्र पछाडि परेको चर्चा गर्दै यो क्षेत्रका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्ना विकास नीति तथा रणनीतिलाई समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए।

‘विभिन्न अध्ययनले पछिल्ला दशकमा यो क्षेत्रको तापक्रम तुलनात्मक हिसाबले बढेको देखाएका छन्। यसरी नै पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमवत् क्षेत्र पग्लने र यसले यो क्षेत्रको कृषि, खाद्य, ऊर्जा, पारिस्थितिकीय प्रणाली र जीवनयापनलाई नराम्ररी बिथोल्नेछ,’ उनले भने। पहिलोपटक कोप सम्मेलनमा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको विषयलाई जलवायु वार्ताको औपचारिक विषयसूचीमा समावेश गरिनु स्वागतयोग्य भएको सचिव कँडेलको भनाइ थियो। जलवायुजन्य हानिनोक्सानी सम्बोधन गर्न आवश्यक संयन्त्रको निर्माणमा हिन्दकुश क्षेत्रका राष्ट्रहरूको सामूहिक आवाज रहनुपर्ने बताए।

सन् २०४५ सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा नेपाल अगाडि बढेको चर्चा गर्दै उनले सो उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक जलवायु कार्य अगाडि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए। पर्वतीय मुद्दालाई जलवायु वार्ताको प्रमुख विषयमा समावेश गर्न भएका लगातार प्रयासका कारण अर्काे सम्मेनल (कोप-२८) मा यो विषयलाई जलवायु वार्ताको औपचारिक सूचीमा समावेश गर्ने सहमति भएको उनले बताए।