काठमाडौं, १३ मंसिर । थारू समुदायलाई आरक्षण छुट्याउन दिएको अन्तरिम आदेश रद्द भएको छ । थारु समुदायका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाका प्रत्येक विज्ञापनमा ६.६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन कात्तिक २० गते दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले रद्द गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश सोमबार रद्द गरेको हो ।
सर्वोच्चले थारु कल्याणकारिणी सभाको केन्द्रीय महामन्त्री प्रेमीलालप्रसाद चौधरीविरुद्धको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा उक्त अन्तरिम आदेश रद्द गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट सचिव मधुकुमार मरासिनीले निवेदन दायर गरेका थिए ।
अन्तरिम आदेशबाट मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै अदालतले गत कात्तिक २० गते जारी भएको उक्त अन्तरिम आदेश रद्द गरेको जनाएको छ ।
‘अन्तरिम आदेशबाट मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्न सक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्दा यस अदालतबाट मिति २०७९/७/२०मा जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम रहनू वाञ्छनीय नहुँदा उक्त मिति २०७९/७/२० को अन्तरिम आदेश रद्द गरिएको छ। कानून बमोजिम गर्नू।’–आदेशमा लेखिएको छ ।
