काठमाडौं, मंसिर १७ । पाँच वर्षमा प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता कमजोर हुँदा स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको ठह-याइएको छ ।
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनबाट सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि बनेको नयाँ सरकारले प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको विज्ञहरूले ठहर गरेका छन् ।
सङ्घीयता तथा स्थानीय शासन विज्ञले अब बन्ने नयाँ सरकारले प्रशासनिक कर वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै नागरिकको नजिकको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
स्थानीय शासनविज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले अब नयाँ सरकारले तीनै तहबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरेर विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको काममा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार गएको पाँच वर्षमा अन्तर सरकार र अन्तर पालिकाबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा कतिपय काम र योजना कार्यान्वय नहुन सकेन । अब बन्ने नयाँ सरकारले भने सबै तहबीच समन्वय गरी काम गर्दा स्थानीय तह झनै बलियो बन्नेछ ।
उनले भने, “सङ्घीय सरकारले स–साना योजना पनि कार्यान्वयन गर्ने, वित्तीय सङ्घीयतामा विषयगत मन्त्रालयको ससर्त अनुदानलाई बढोत्तरी गर्दै गएको, स्थानीय तहलाई कम अनुदान पठाउँदा सङ्घीयताको आधारभूमि रहेको स्थानीय तह कमजोर बनेका छन् ।”
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सङ्घीय मामिला शाखा प्रमुख एवं उपसचिव रेशम कँडेलले गत पाँच वर्षमा प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता कमजोर हुँदा स्थानीय तहले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको बताए ।
उनका अनुसार तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन भए पनि कर्मचारीको समग्र पक्षसँग जोडिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन नभएको, संविधानको अनुसूची ९ मा उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका सूचीमा उल्लेखित अधिकारका कानुन निर्माण हुन नसकेको, सङ्घीय सरकारले नै एकअर्का कानुनसँग बाझिने गरी कानुन निर्माण गर्दा कार्यान्वयमा समस्या आएको, सङ्घीय सरकारले कतिपय कानुन निर्माण गरे तर ती कतिपय कानुन स्थानीयकरण गर्नका लागि स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन नहुँदा गत पाँच वर्षमा स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेका हुन् । गोरखापत्र दैनिकबाट
