काठमाडौं, मंसिर २८ । पाँचवटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट नगररगाउँ सभा गरी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहमा बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका, धनुषाका कमल र नगराइन नगरपालिका, सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका तथा रौतहटको बौधिमाई नगरपालिका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आआफ्नो सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र बजेट र विनियोजन ऐन पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
असार मसान्तभित्रै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित नहुँदा अहिले ती स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास निर्माण ठप्प छ । कर्मचारीले साउनदेखि तलबभत्ता पाएका छैनन् । कर्मचारीले बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाका र धनुषाको नगराइन नगरपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोलसमेत नभएको, ल्याब लगायतका स्वास्थ्य सेवा, पशु सेवा पनि प्रभावित भएको बताए ।
पुस १५ गतेभित्रै समस्या समाधान गर्ने आश्वासन पाएपछि एक साता धर्नामा बसेका कमला नगरपालिका ९धनुषा०का कर्मचारी काममा फर्केका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले दुर्गम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख नहुनु, कतिपय स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको विवाद रहनु, प्रमुख र उपप्रमुखबीचको आन्तरिक द्वन्द्व रहेकाले गाउँ र गाउँ सभा हुन नसकेको बताए । गोरखापत्र दैनिकबाट
