काठमाडौं, पुस २९। सरकारको कार्यशैली, वित्त अभावजस्ता कारणले दिगो विकासका लक्ष्य तथा १५औं योजनामा समावेश लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।
आर्थिक रूपान्तरणका लागि नेपालले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिए पनि वित्त अभाव, सरकारको कार्यशैली र लगानी विस्तार नभएका कारण ती शीर्षकमा राखिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिएको हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागले गरेको अध्ययनअनुसार खासगरी ५ वर्षभित्र १८ प्रतिशतमा रहेको निरपेक्ष गरीबी ९ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने तथा हरेक वर्ष ६ लाख रोजगारी सृजना गर्नेजस्ता लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक वृद्धिमा आर्थिक स्रोतसँगै सरकारको काम पनि कमजोर रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
तोकिएका कतिपय लक्ष्य परिमार्जन गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न बनाइएको १५औं योजना आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ देखि शुरू भएर २०८०/८१ मा सकिँदै छ । उक्त योजनापत्रमा राखिएको सडक तथा रेल पूर्वाधारतर्फको लक्ष्य प्राप्तिमा पनि खासै काम हुन सकेको छैन भने अन्य क्षेत्रतर्फ समेत लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेको छैन ।
३० मिनेटसम्मको दूरीमा सडक यातायातको पहुँच पाउने परिवार ८२ प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत पुर्याउने, ग्रामीण सडक विस्तार गर्ने तथा विद्युत् उत्पादन जडितक्षमता ५ हजार ८ सय २० मेगावाट पुर्याउनेजस्ता लक्ष्य प्राप्त हुन कठिन देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको लक्ष्यमा सन् २०३० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ३० प्रतिशत राजस्व संकलन गर्ने बुँदा पनि छ । आन्तरिक कर राजस्वबाट बेहोरिने सरकारको आन्तरिक खर्चको प्रतिशत सन् २०३० मा ८० पुर्याउने परिमाणात्मक लक्ष्य छ ।
पूर्वाधारमा हुने लगानीको ठूलो कमीलाई सच्याउन सरकारी लगानी वृद्धि गर्न आन्तरिक राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी रूपमा बढाउनुका अतिरिक्त ठूलो मात्रामा अन्तरराष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य थियो । निजीक्षेत्रबाट हुने लगानीको कमी पूरा गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई कम्तीमा पाँच गुणाले बढाउने लक्ष्य राखिएको थियो तर ती सबै प्राप्त हुने किसिमको प्रगति छैन ।
सरकारका क्रियाकलाप पछिल्लो समय सुस्त छन् । आर्थिक मन्दीको असरसमेत दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । सरकारले चालू आव २०७९र८० मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, यो लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने सूचकहरूले देखाएका छन् । चालू आवको हालसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले आम्दानी गर्दा खर्च ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । महालेखाको तथ्यांकअनुसार सरकारले ३ खर्ब ९८ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । यसमा कर राजस्व ३ खर्ब ६२ अर्ब र गैरकर राजस्व ३६ अर्ब रुपैयाँ छ ।
त्यस्तै ग्रान्ट फन्ड आम्दानी ३ अर्ब र अन्य शीर्षकको आम्दानी ३१ अर्ब रुपैयाँ रहेको महालेखाको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारको खर्च भने ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । यसमा सबैभन्दा धेरै खर्च सरकार सञ्चालनको छ । चालू खर्च ४ खर्ब ४२ अर्ब र पूँजीगत खर्च ४९ अर्ब रुपैयाँ छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा ६७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समेत स्वीकारेका छन् । उनका अनुसार दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सन् २०१६ देखि २०३० सम्मको अवधिमा वार्षिक ५८५ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय अभाव छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
