काठमाडौँ,३ माघ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को कावासोतीमा ‘एकीकृत नमूना सदरमुकाम’को निर्माण अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ । शिलान्यास भएको तीन वर्षमा नमूना सदरमुकाम निर्माणस्थलमा ’नमूना सदरमुकाम‘ उल्लेख गरिएको एउटा स्तम्भबाहेक अरु केही पनि छैन । सरकारी कार्यालय र सदरमुकामका लागि भनेर छुट्याएको स्थान खेलमैदान र सवारी सिक्ने थलो बनेको छ ।
हरेकपटक फेरिने मन्त्री र नेताहरूले स्थलगत अवलोकन गर्ने र आश्वासन दिनेबाहेक यो तीन वर्षमा देखिने गरी केही काम हुनसकेको छैन । नमूना सदरमुकामका लागि कावासोती नगरपालिका–३ को ज्योतिकुञ्ज सामुदायिक वनभित्र रहेको एक सय ८६ बिघा जमिन र वन क्षेत्र छुट्याएको छ । राज्य पुनःसंरचनाअन्तर्गत सङ्घीय संरचनामा नवलपरासी जिल्लाबाट दाउन्नेपूर्वलाई टुक्र्याएर नयाँ जिल्ला कायम गरिएपछि कावासोतीलाई नमूना सदरमुकाम बनाउन शिलान्यास गरिएको थियो ।
तीन वर्षमा अहिलेसम्म सदरमुकामभित्र करिब छ किलोमिटर सडक निर्माणको काम भएको छ । तर सडकमा नाली, फुटपाथ, पार्क र साइकल रुट निर्माणका काम बाँकी छन् । रु १० करोड ७७ लाखको लागतमा ग्राभेल सडक निर्माण गर्ने कामबाहेक अन्य संरचना बनेका छैनन् । जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र अन्य सरकारी कार्यालय निर्माणका लागि आएको बजेट बर्सेनि फिर्ता जाने गरेको छ । डिपिआरअनुसार एकीकृत नमूना सदरमुकाम बनाउन रु २६ अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ ।
जिल्लामा रहेका २७ भन्दा धेरै सरकारी कार्यालयलाई एकै ठाउँमा बनाउने गरी ‘एकीकृत नमूना सदरमुकाम’को अवधारणा ल्याइएको थियो । तर निर्माणकार्यले भने निरन्तरता पाउन सकेको छैन । सरकारी कार्यालय छरिएर रहँदा सेवाग्राहीले सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ । रासस
