काठमाडौं, ११ माघ । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कानुनविद् दिनेश त्रिपाठीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले योग्यता वा अयोग्यताको रुलिङ दिने बताएका छन् ।
‘यसबारे आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहसको सुरुवात हुन्छ । यो भनेको संविधानको अन्तिम र आधिकारिक व्याख्या गर्ने इजलास हो । यसको पुनरावलोकन हुँदैन । यसले पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फको बहस सुनेर तथ्य, तर्क र प्रमाणका आधारमा कानुनको व्याख्या गर्छ । तर रवि लामिछानेको योग्यता र अयोग्यताको रुलिङ आजै नआउला । एकै दिनमा नटुंगिन पनि सक्छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै त्रिपाठीले भने ।
सम्मानित अदालतले कुनै मोलाहिजा नराखी विशुद्ध तर्क, प्रमाण र कानुनलाई टकेर रुलिङ दिने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे । त्रिपाठीले भने, ‘यो रवि लामिछानेको मात्र कुरा होइन । रविजस्ता हजारौं नेपाली विदेशमा छन् । यो धेरै ठूलो नजिर हुन्छ । रविजी गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको पार्टी राष्ट्रिय पार्टी छ, यतिका सांसद छन् । तर अदालतका लागि सबै समान हुन्छन् । अदालतले को कुन पदमा छ, कति पावरफुल छ भनेर हेर्दैन ।’
नेपालको संविधानले द्वैध नागरिकताको ग्यारेन्टी नगरेको पनि उनले स्पष्ट पारे । कानुनविद् त्रिपाठीले भने, ‘गृहमन्त्रीको नागरिकता र पासपोर्टबारे तीव्र विवाद छ । प्रहरीले पनि छानबिन गरिरहेको छ । रविजी स्वयं गृहमन्त्री भएकाले यसको सहज ढंगले नहोला । किनभने जसले छानबिन गर्ने हो, त्यसको प्रमुख उहाँ आफैं हुनुहुन्छ । कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखिन्छ । हाम्रो संविधानले द्वैध नागरिकता अनुमति दिएको छैन । नेपालको नागरिकता छ भने विदेशको ग्रहण गर्न सक्दैन, विदेशको छ भने नेपालको लिन सक्दैन । एकैपटक दुइटै होल्ड गर्न सक्दैन । एनआरएनका लागि दोहोरो नागरिकताको कुरा पनि गरेको छ । तर बसोबास, आर्थिक क्रियाकलापबाहेक सार्वजनिक पद धारण गर्न पाउँदैन ।’
विदेशको नागरिकता ग्रहण गर्दा नेपालको नत्यागिएकाले प्रश्न उठेको पनि उनले बताए । त्रिपाठीले भने, ‘अदालतले यही बोल्नुपर्छ, मैले भन्न मिल्दैन । यो विचाराधीन मुद्दा हो । तर उहाँले नेपालको नागरिक हुँदाहुँदै विदेशको नागरिकता लिनुभयो । विदेशको नागरिकता त्यागेपछि प्रक्रियामा जानुपर्छ ।’
हत्या अभियोग लागेका सांसद लक्ष्मी महतोलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीले वक्तव्य निकाल्नुपर्ने अवस्था आउनु हास्यास्पद भएको पनि उनले औंल्याए । उनले भने, ‘उच्च अदालतले थुनामा राख्नू भनेको लक्ष्मी महतो संसदमा आएर मतदान गर्छ, तर प्रहरीले गिरफ्तार गर्दैन । यो आपत्तिजनक छ । यो कानुनको ठाडो उपहास हो । यसले संसद्को पवित्रतामै शंका भयो । यो चरम राजनीतिक अवसरवाद हो ।’
