काठमाडौं, माघ १२ । देशका विभिन्न स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कानुनविपरीत २३ करोड ३१ लख ३७ हजार राजस्व छुट दिएका छन् । नियमविपरीत राजस्व छुट दिएर स्थानीय तहले राजस्वमा समेत गम्भीर खेलवाड गरेका छन् ।
स्थानीय तहलाई राजस्व छुट दिने अधिकार छैन तैपनि ५६ वटा स्थानीय तहले कार्यपालिका एवं सभाको निर्णय भन्दै २३ करोडबढी राजस्व छुट दिएका हुन् । स्थानीय तहको सो कार्यलाई महालेखापरीक्षक कार्यालयले नियमविपरीत भनेको छ । यस्तै, विभिन्न स्थानीय तहले २६ करोडभन्दा बढी बक्यौता रकम उठाउनसमेत उदासीनता देखाएका छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहले राजस्व छुट दिन पाउने व्यवस्था कहिँ कतै नभएकाले त्यसरी राजस्व छुट दिने कार्य गलत भएको औंल्याएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहहरूले ढुंगा, गिटी, बालुवा संकलन तथा बिक्री गर्न ठेक्का बन्दोबस्त गरेकामा कोभिड–१९ को महामारीलगायतका कारण देखाएर राजस्व छुट दिएका हुन् ।
ठेक्का सम्झौता गर्दा दैनिक संकलन गर्नसक्ने परिमाण नखुलाएको, संकलन र बिक्री गरेको अभिलेख नराखेको, ठेक्का अवधिमा सम्झौताबमोजिमको परिमाण संकलन गर्न नसकेको आधार स्पष्ट नगरी सम्झौतापश्चात् राजस्व छुट दिइएकाले सो कार्य औचित्यपूर्ण नदेखिएको महालेखाको ठहर छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा दहत्तर र बहत्तरको राजस्व छुट सम्बन्धमा प्रस्ट व्यवस्था नभएकाले प्रदेश कानुनअनुसार राजस्व छुटसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्नेमा ती स्थानीय तहले आफैं छुट दिने निर्णय गरी कानुनविपरीत काम गरेको ठहर महालेखाले गरेको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको एकीकृत वार्षिक आर्थिक विवरणअनुसार स्थानीय तहहरूले आव २०७७÷७८ मा आन्तरिक आयबाट २ खर्ब ३ अर्ब १७ करोड ९४ लाख प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएकामा १ खर्ब ८४ अर्ब ६५ करोड २७ लाख मात्रै प्राप्त गरेका थिए । राजस्व छुटलगायतका विभिन्न विकृतिका कारण राजस्व आयमा कमी भएको बताइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहहरू बक्यौता असुलीमा पनि उदासीन देखिएका जनाएको छ । सो आवमा ३२ वटा स्थानीय तहले २६ करोड २५ लाख ६१ हजार बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको सोको लागतसमेत तयार पार्न नसकेको देखिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ मा वित्तीय अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न कर तथा शुल्क लगाउने र आय ठेक्काबापत बक्यौता रकमसमेत असुली गर्ने व्यवस्था छ । तर, ती स्थानीय तहले सो प्रावधानअनुसार काम गर्न नसकेको ठहर महलेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको छ ।
महालेखाले सबै स्थानीय तहलाई बक्यौता राजस्वको लागत तयार गरी असुलीको कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । यसैगरी विभिन्न स्थानीय तहले भुक्तानीमा लिनुपर्ने करसमेत लिएका छैनन् । राजधानी दैनिकबाट
