काठमाडौं, माघ १२ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको अर्को सुनुवाइ शुक्रबार हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको बहस नसकिएकाले सो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर अर्को सुनुवाइ शुक्रबारका लागि तोकिएको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा।आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा लामिछानेको तर्फबाट तीन जनाले बहस गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुनील पोखरेल र सुशील पन्त र सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरेका हुन्। यसअघि निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू रविराज बसौला, रमन कर्ण, डा सुरेन्द्र भण्डारी, अमृत खरेल, नीतिका ढुंगानाले बहस गरेका थिए ।
मन्त्री लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता नलिएका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र सांसद पद खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट परेको थियो । रिट निवदेकको तर्फबाट बहस गर्ने क्रममा अधिवक्ता भण्डारीले नागरिकता ऐन–२०६३ अनुसार मन्त्री लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिमा राज्यले निर्णय लिनुपर्ने जिकिर गर्दै राज्यको सहमति र स्वीकृतिबिना नागरिकता पुनः प्राप्ति नहुने तर्क राखेका थिए।
उनले भने– ‘मन्त्री लामिछानेको व्यक्तिगत निर्णय, मनले चाहेर मात्र नागरिकता त्याग गर्न वा पुनः प्राप्ति गर्ने होइन । नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति हुँदा पनि जारी नै हुनुपर्छ । लामिछानेको रगत नेपाली होला तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर सहीछाप हुनैपर्छ ।’
लामिछाने नेपाली नागरिक रहँदा अमेरिकाको नागरिकता लिएका थिए । उनले अमेरिकाको नागरिकता लिने समयमा कुनै निवेदन पेस गरेका थिएनन् । अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पनि मन्त्री लामिछानेले नेपाली नागरिकता त्याग गर्नका लागि निवेदन दिएका थिएनन् ।
अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेको कुरा गोप्य राखेको तथा अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको भने पनि त्यसको निस्सा बुझाएको थिएन । यस्तो अवस्थाले गर्दा लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।
निष्क्रिय भइसकेको पुरानो नेपाली नागरिकता राखेर लामिछानले निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनी निर्वाचित भएको अवस्थामा पार्टी सभापति र सांसद पद खारेज गर्नुपर्ने रिट निवेदकहरूको तर्क छ । अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेललगायतले दायर गरेको सो रिटमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को नागरिकता त्याग र प्राप्तिका विषयमा प्रश्न उठाइएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
