Logo

राप्रपाका पूर्वअध्यक्षले धमलालाई भने- आफ्नो मनको कुरा भन्दियोस् भनेर प्रश्न नसोध्नुस् न



काठमाडौं, १२ माघ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्रदेशहरुको खर्च अचाक्ली बढेर गएकाले त्यसमा सुधारका लागि राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।
‘जनतालाई व्यापक अधिकार दिनुपर्छ । पालिकालाई अझ सशक्त भन्ने कुरामा राप्रपाको मतभेद छैन । तर प्रदेशको खर्च अचाक्ली बढेर गएको छ । यसमा सुधारका लागि राष्ट्रिय बहस गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यो कुरा मैले पनि बोल्नुपर्छ, मन्त्रीले पनि बोल्नुपर्छ । त्यसमा मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कि के गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा हो,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै लोहनीले भने ।
तपाईंको पार्टी उपाध्यक्ष एवं सहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे पनि विवादित हुनुभयो नि भन्ने प्रश्नमा लोहनीले थपे, ‘कति गलत आँखाले हेर्नुहुन्छ तपाईंहरु ? विक्रम पाण्डेले गलत गरेको भए कारबाही गर्नुस् न । आरोप लगाउनुहुन्छ भने, प्रमाण छ भने अदालतमा जानोस् न । आँट छ ? मैले विक्रम पाण्डेलाई आफ्नो पार्टीको भनेर बचाउन खोजेको होइन । तर म चुनौती दिन्छु, वाइडबडी जहाज खरिदमा ५ अर्ब भ्रष्टाचार भएको संसदको समितिले भनिसक्दा पनि किन कारबाही हुँदैन ? मन्त्रीलाई कानुन लाग्दैन र ?’
गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा आफू अदालतको निर्णयको सम्मान गर्ने पक्षमा रहेको लोहनीले बताए । उनले थपे, ‘म कसैको पक्ष वा विपक्षमा छैन । म न्यायाधीश होइन । अदालत पनि होइन । हामीलाई मन परे पनि मन नपरे पनि अदालतको निर्णय मान्नुपर्छ । हुइँयाको पछि लाग्नु हुँदैन । आफ्नो मनको कुरा फलानोले भन्दियोस् भनेर मलाई नसोध्नुस् न । मलाई इम्पोज गर्न नखोज्नुस् । पत्रकारिता यो होइन ।’
भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धमा जोड दिँदै लोहनीले नेपालले भारतको विश्वास जित्न सक्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा र सांस्कृतिक सम्बन्धको समष्टि नै दुई देशबीचको सम्बन्ध हो । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने हो भने आर्थिक सम्बन्धलाई अघि बढाउनु जरुरी हुन्छ । म परराष्ट्र मन्त्री भएका बेला नेपाल–भारत व्यापार सन्धि भएको थियो । डाबर लगायत धेरै कम्पनी यहाँ आएका थिए । अहिले किन आएनन् ? आपराधिक क्रियाकलाप र आतंकवाद रोक्न सिमाना खुला राख्ने तर को आउँछ, को जान्छ भनेर अभिलेख राख्ने सम्झौता सन् १९९६ मा भएको थियो । तर यस्ता कुरा हामीले छाड्दै गएका छौं । यसमा पनि संवेदनशील हुनैपर्छ ।’



प्रतिक्रिया दिनुहोस्